‘सिंगल यूझ प्लास्टिक’वर आजपासून बंदी; केंद्राचा निर्णय

‘

 

 

 

नवी दिल्ली: एकदा वापरून फेकून देण्याच्या प्लास्टिकच्या ‘सिंगल यूझ प्लास्टिक’ वस्तू वर्ष २०२२ पर्यंत वापरातून हद्दपार करण्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बिगुल वाजवले होते. त्या घोषणेला अनुसरून भारत सरकारच्या पर्यावरण, वन आणि हवामानबदल मंत्रालयाने दि. १२ ऑगस्ट, २०२१ रोजी ‘प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन सुधारणा नियम, २०२१’ अधिसूचित केले. ‘स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव’ साजरा करताना प्लास्टिकच्या कचर्‍यामुळे होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी देशाने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. एकदा वापरून फेकून देण्याच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंचे उपयुक्तता मूल्य कमी आणि प्रदूषण जास्त असल्याने अशा वस्तूंचे बेकायदा उत्पादन, आयात, साठवण, वितरण, विक्री आणि वापरावर देशभरात दि. १ जुलैपासूनबंदी घालण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.

 

 

 

‘प्लास्टिक कचरा व्यवस्थापन सुधारणा नियम, २०२१’ नुसार ७५ मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांचे उत्पादन, आयात, साठवण, वितरण, विक्री आणि वापरावर दि. ३० सप्टेंबर, २०२१ पासून बंदी घालण्यात आली आहे; तर १२० मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिकच्या पिशव्यांवरील बंदी ३१ डिसेंबरपासूनलागू होणार आहे. एकदा वापरून फेकून देण्याच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंमुळे होणार्‍या प्रदूषणाचे दुष्परिणाम जमिनीवरील परिसंस्थांबरोबरच गोड्या पाण्यातील व सागरी परिसंस्थांवर होत असल्याचे जगमान्य झाले आहे.

 

 

एकदा वापरून फेकून देण्याच्या प्लास्टिकच्या वस्तूंवरील बंदीची दि. १ जुलैपासून परिणामकारक अंमलबजावणी करण्याकरिता राष्ट्रीय आणि राज्यस्तरांवर नियंत्रण कक्षांची स्थापना करण्यात येणार आहे. बंदी असलेल्या प्लास्टिकच्या वस्तूंचे बेकायदा उत्पादन, आयात, साठवण, वितरण, विक्री आणि वापराला आळा घालण्यासाठी विशेष अंमलबजावणी पथके नेमण्यात येणार आहेत. बंदी घातलेल्या प्लास्टिकची देशाअंतर्गत वाहतूक रोखण्यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सीमारेषांवर तपासणी नाके उभारण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत. प्लास्टिकबंदीबाबत नागरिकांना सक्षम करण्यासाठी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळातर्फे तक्रार निवारण अ‍ॅप सुरू करण्यात येत आहे. प्लास्टिकबंदीबाबत जनतेत मोठ्या प्रमाणावर प्रचार करण्यासाठी दि. ५ एप्रिल रोजी ‘प्रकृती’ नामक प्रतिमेचे उद्घाटन करण्यात आले आहे.