ईशान्य भारतातील हिंसक घटनांमध्ये मोदी सरकारच्या काळात ७० टक्क्यांची घट : गृहमंत्री अमित शाह

 

 

 

 

 

नवी दिल्ली : “ईशान्य भारतामध्ये यापूर्वीच्या सरकारच्या काळात २००६ ते २०१४ या कालावधीत लहान-मोठ्या ८ हजार, ७०० हिंसक घटना घडल्या होत्या. मात्र, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात या घटनांमध्ये ७० टक्क्यांची घट झाली,” असे प्रतिपादन देशाचे गृह आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी मंगळवारी केले. राष्ट्रीय जनजाती संशोधन संस्थेचे उद्घाटन करताना ते बोलत होते. “केंद्रीय गृहमंत्रालयाकडे ईशान्य भारत, नक्षलवाद आणि जम्मू-काश्मीरमधील जनजातींशी संबंधित अनेक समस्या प्रलंबित होत्या. त्याकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात विशेष लक्ष देण्यात येत असून या भागात कायदा व सुव्यवस्था सुरळीत होत आहे. पंतप्रधानांनी २०१९ नंतर ईशान्य भारतासाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. अनेक सशस्त्र गटांसोबत चर्चा करून त्यांना हिंसेच्या मार्गातून विकासाच्या मार्गाकडे नेण्यात यश आले आहे.

 

 

 

त्यामुळेच ईशान्य भारतातील जवळपास ६६ टक्के भागातून सशस्त्र दले विशेष अधिकार कायदा (आफ्स्फा) संपुष्टात आणला आहे. यापूर्वीच्या सरकारच्या काळात २००६ ते २०१४ या आठ वर्षांमध्ये लहान-मोठ्या अशा एकूण ८ हजार, ७०० हिंसक घटना घडल्या होत्या. त्याउलट मोदी सरकारच्या आठ वर्षांच्या काळात हिंसक घटनांमध्ये ७० टक्के घट झाली. यापूर्वी ३०४ सुरक्षा कर्मचार्‍यांचा मृत्यू झाला होता, त्यात ६० टक्के घट झाली आहे. त्याचप्रमाणे सर्वसामान्य नागरिकांच्या मृत्यूंमध्येही तब्बल ८३ टक्के घट झाली आहे. त्यामुळे मोदी सरकारच्या विकासाच्या धोरणामुळे ईशान्य भारत आणि मध्य भारताच्या क्षेत्रात नक्षलवादासह अन्य हिंसक घटनांमध्ये शांतता प्रस्थापित झाली आहे,” असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले. जनजाती क्षेत्रांसाठीच्या एकलव्य शाळेसाठी पूर्वी २७८ कोटी रुपये आर्थिक तरतूद होती.

 

 

 

त्यात मोदी सरकारने वाढ करून १ हजार, ४१८ कोटी केल्याचे शाह यांनी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, “वनवासी मुलांमध्ये ‘ऑलिम्पिक’ पदक जिंकण्याची उत्तम क्षमता असते. कारण, ते परंपरेनुसार खेळतात. त्याला फक्त नियमांची माहिती देणे, नियम समजावून सांगणे, सराव करणे, प्रशिक्षण देणे आणि ‘प्लॅटफॉर्म’ देणे एवढेच करायचे आहे. तो नैसर्गिक खेळाडू आहे. या एकलव्य शाळांमध्ये खेळाडू तयार करण्यासाठी आम्ही विशेष व्यवस्था केली आहे. पूर्वी एका विद्यार्थ्यावर ४२ हजार रुपये खर्च होत होते, पण आता एक लाख, नऊ हजार रुपये खर्च केले जातात,” असेही शाह यांनी यावेळी नमूद केले.

 

 

 

 

“देशात जल, जंगल, जमीन, शिक्षण, आरोग्य, कला, संस्कृती, भाषा, परंपरा यासंबंधित अनेक वनवासी पारंपरिक कायदे आहेत, त्यावर संशोधनाची गरज आहे. या कायद्यांचा सध्याच्या कायद्याशी मेळ साधल्याशिवाय कोणताही ‘वनवासी कल्याण कायदा’ लागू करता येणार नाही. या सर्व विषयांवर राष्ट्रीय स्तरावर संशोधन करण्याची गरज आहे. त्यासाठीच ही संस्था स्थापन करण्यात आली असून ही संस्था विविध विषयांवर संशोधन, मूल्यमापन, कर्मचार्‍यांचे प्रशिक्षण आणि क्षमतावृद्धी करणार आहे. त्याचप्रमाणे वनवासी सणांचा मूळ भाव जपत त्यास आधुनिक रूप देऊन त्यांना लोकप्रिय करण्याचेही काम केले जाणार आहे.”