नवी दिल्ली: पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सोमवारी दिल्लीत ‘क्रेडिट लिंक्ड’ सरकारी योजनांसाठी ‘राष्ट्रीय पोर्टल - जनसमर्थ पोर्टल’ सुरु केले. यादरम्यान, आपल्या सरकारच्या कामगिरीची माहिती देताना ते म्हणाले की, “लोककेंद्रित प्रशासन, सुशासनासाठी सातत्याने केलेले प्रयत्न ही गेल्या आठ वर्षांची वैशिष्ट्ये आहेत. देशातील सर्वसामान्यांचे जीवन सुसह्य करणे असो किंवा देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत करणे असो, गेल्या ७५ वर्षांत अनेक मित्रांनी मोठे योगदान दिले आहे. कायमस्वरूपी घरे, वीज, गॅस, पाणी, मोफत उपचार यामुळे गरिबांना योग्य तो सन्मान मिळाला आहे.”
‘स्वच्छ भारत अभियाना’ने गरिबांना सन्मानाने जगण्याची संधी दिल्याचे ते म्हणाले. “पक्के घर, वीज, गॅस, पाणी, मोफत उपचार या सुविधांमुळे गरिबांचा मान-सन्मान वाढला, सुविधा वाढल्या. कोरोनाच्या काळात मोफत रेशन योजनेने ८० कोटींहून अधिक देशवासीयांना भुकेच्या भीतीतून मुक्त केले. गेल्या काही वर्षांमध्ये, वित्त मंत्रालय आणि कॉर्पोरेट मंत्रालयाने त्यांच्या कृतींद्वारे खूप मोठा पल्ला गाठला आहे. योग्य वेळी योग्य निर्णय घेऊन स्वत:साठी एक वारसा तयार केला आहे. तुम्ही सर्वजण या वारशाचा एक भाग आहात.”
“प्रत्येक पात्र व्यक्तीला लाभ देणे, ही आपली जबाबदारी आहे,” असे पंतप्रधान म्हणाले. “वेगवेगळ्या मंत्रालयांच्या वेगवेगळ्या संकेतस्थळाला भेट देण्यापेक्षा, त्यांनी भारत सरकारच्या एका पोर्टलवर पोहोचणे चांगले आहे, जेणेकरुन त्यांची समस्या सुटेल. आज ‘जनसमर्थ’ पोर्टल सुरू करण्यात आले आहे, या उद्देशाने त्याचा विस्तार करण्यात आला आहे. आज एकविसाव्या शतकात भारत लोककेंद्रित प्रशासनाच्या दृष्टिकोनातून पुढे गेला आहे. लोकांनीच आम्हाला त्यांच्या सेवेसाठी येथे पाठवले आहे. त्यामुळे आम्ही स्वतः लोकांपर्यंत पोहोचणे याला आमचे सर्वोच्च प्राधान्य आहे,” असे त्यांनी सांगितले.
‘जनसमर्थ’ पोर्टल काय आहे?
‘जनसमर्थ’ पोर्टल हे सरकारी पतयोजनांना जोडणारे ‘वन-स्टॉप डिजिटल पोर्टल’ आहे. ‘जनसमर्थ’ पोर्टल सर्व योजनांचे शेवटपर्यंत ‘कव्हरेज’ सुनिश्चित करते. पंतप्रधानांनी सुरू केलेल्या ‘जनसमर्थ’ पोर्टलच्या माध्यमातून कर्जासाठी अर्ज करण्यापासून ते मंजुरीपर्यंतची सर्व कामे ऑनलाईन केली जातील. पोर्टलद्वारे तुम्ही तुमच्या कर्जाची सद्य:स्थितीदेखील पाहू शकाल. याशिवाय जर कर्ज उपलब्ध नसेल, तर तुम्ही या पोर्टलद्वारे ऑनलाईन तक्रारदेखील करू शकता. यासोबतच तक्रारीचा निपटाराही १५ दिवसांत केला जाणार आहे.