क्षतिग्रस्त फुप्फुसं

 

 

 

 

 

निसर्गातील वनस्पती, प्राणी, सूक्ष्मजीव यांच्या विविधतेतीलच एक असणारा मनुष्य प्राणी त्याला प्राप्त झालेल्या बुद्धिमत्तेच्या नैसर्गिक देणगीमुळे वेगळा आहे. स्वतःला द्विवार ’बुद्धिमान’ म्हणवून घेणारा (त्यानेच दिलेले शास्त्रीय नाव-होमोसॅपीएन्ससॅपीएन्स- ज्यात सॅपीएन्स म्हणजे बुद्धिमान) मानवाने आजवर निसर्गाप्रति अबुद्ध असल्याचेच दाखवून दिले आहे.

बालपणी ऐकलेल्या बहुतेक गोष्टींची सुरुवात ’कोणे एके काळी...’ अशी केली जायची. तर कोणे एकेकाळी प्रत्येक वस्ती-गावाच्या वेशीबाहेर अरण्य होते आणि माणूस वन-उपजांवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून असे. जुन्या गोष्टींमध्ये ऐकल्याप्रमाणे लाकूडतोड्या झाडाची वाळलेली फांदी शोधत रानात जात असे. म्हणजेच ’शाश्वत’ पद्धतीने लाकूड-फाटा गोळा करीत असे. दुसर्‍या एका गोष्टीत ऐकले होते की, एक निर्बुद्ध माणूस झाडाच्या फांदीवर बसून तिच्या खोडाकडील भागावर कुर्‍हाड चालवीत होता. माझ्या मते, हा माणूस पूर्ण मानवजातीचे प्रतिनिधित्व करतो. त्याला कळत नाही की, फांदी तुटताच तो स्वतःच पडून इजा करून घेणार असतो. आज जंगलतोड करून उद्या त्यालाच (किंवा त्याच्या मुला-बाळांना) त्याचे परिणाम भोगायला लागणार असतात. अन्न, वस्त्र, निवारा या प्राथमिक गरजांसाठी व त्यापुढे वाहने, रंग, सुगंध, क्रीडा, औषधोपचार अशा नानाविध गरजांसाठी माणूस वनांवर अवलंबून होता आणि असणार आहे. आपल्या कारखान्यांना लागणारे अनेक कच्चे पदार्थ वन-उपजांच्या रूपात असतात.

 

 

 

आश्चर्यकारकरित्या बृहन्मुंबईच्या मधोमध चक्क एक जैवविविधतेने नटलेले राष्ट्रीय उद्यान आहे. या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाचे क्षेत्रफळ साधारण 104 चौरस किलोमीटर असून त्यात शहराच्या पाण्याची गरज काही प्रमाणात भागवणारे ‘तुलसी’ आणि ‘विहार’ हे दोन तलावही आहेत. मिठी, ओशिवरा, पोईसर आणि दहिसर नद्यांचा उगम या अभयारण्यातच होतो. या राष्ट्रीय उद्यानाच्या पश्चिमेला गोरेगाव, मालाड, कांदिवली, बोरिवली आणि दहिसर ही मुंबईची उपनगरे; पूर्वेला भांडुप व मुलुंड ही मुंबईची उपनगरे आणि ठाणे शहर; दक्षिणेला आरे मिल्क कॉलनी आणि भारतीय तंत्रज्ञानसंस्था (आयआयटी) तर उत्तरेला ठाणे शहराचाच भाग आहे. या उद्यानाच्या क्षेत्रात पर्वत (समुद्रसपाटीपासून उंची 110 ते 1575 फूट), खारफुटी जंगले, बोडक्या शिळा, रखरखित प्रदेश, पाणथळ प्रदेश असे वैविध्यपूर्ण अधिवास असल्याने याची जैवविविधता त्याच्या तुटपुंज्या क्षेत्रफळाच्या तुलनेत बरीच जास्त आहे. उद्यानात साग, कदंब, करंज, शिसे, बोरी-बाभळी, शेवरी असे अनेक वृक्ष आणि आठ वर्षांत एकदा फुलणारी कारवी झुडपे धरून सुमारे एक हजार जातींच्या वनस्पती आहेत. प्राण्यांमध्ये हरणांचे प्रकार, माकडांचे प्रकार, ससे, साळींदर, उदमांजर, रान-मांजर, बिबळे असे 40 प्रकारचे सस्तन प्राणी, तब्बल 50 हजार जातींचे कीटक; 251 जातींचे पक्षी; 38 जातींचे सरपटणारे प्राणी; नऊ प्रकारचे उभयचर प्राणी आणि अनेक प्रकारचे मासे आहेत.

 

 

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबईच्या वाहतुकीने आणि कारखान्यांनी प्रदूषित झालेल्या हवेचे शुद्धीकरण करून प्राणवायूने परिपूर्ण शुद्ध हवा आपल्या श्वसनासाठी उपलब्ध करून देते. म्हणूनच त्याला ‘बृहन्मुंबईचे फुप्फुस’ म्हणतात. शिवाय ते पावसाचे पाणी जिरवून उद्यानात असणार्‍या तलावांतील पाणी आपल्याला वर्षभर पुरेल एवढे ठेवते. शहराचे तापमान नियंत्रित ठेवते आणि वन-उपजे देखील पुरवते. त्याला भेट देणार्‍या लाखो पर्यटकांना व त्यात नेमाने व्यायामासाठी/खेळण्यासाठी येणार्‍या नागरिकांना निसर्गरम्य विरंगुळा पुरवते. निसर्गप्रेमींना जैव-विविधतेचे दर्शन व छायाचित्रांचे विषय पुरवते. एकंदरीत परिसरात राहणार्‍यांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्याची काळजी घेते. उद्यानांत अनेक दुर्मीळ व संकटग्रस्त वनस्पती व प्राणी यांना आश्रय मिळतो.

एवढे असूनही मुंबईकरांना उद्यानाविषयी कृतज्ञता नसल्याचे वारंवार प्रत्ययास येते. उद्यानात 25 हजार, तर उद्यानाच्या परिघावर सुमारे चार हजार अवैध बांधकामे झाली आहेत. 1795 मधील नोंदींनुसार ‘कृष्णगिरी’ क्षेत्रात 1,054, तर ‘तुलसी’ तलाव क्षेत्रात 74 एवढे वनवासीच राहत होते. आज त्यात दोन कोटी लोक राहत आहेत. 1991 मध्ये सुमारे 61 हजार झोपडपट्टीवासीयांनी उद्यानात अतिक्रमण केलं. मे 2019मध्ये मुंबई परिक्षेत्रात 28, तर ठाणे परिक्षेत्रात 15 झोपडपट्ट्या उद्यानाच्या हद्दीच्या आत असून सुमारे 200 एकरमध्ये कृषी-अतिक्रमण दिसून आले आहे. उद्यानातील ठाणे परिक्षेत्रातील येऊर भागात, तर अनेक धनदांडग्यांनी बेकायदा बंगले-हॉटेल्स बांधली.

 

 

 

 

 

संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या एकूण 10,300 हेक्टर क्षेत्रातील 1126.87 हेक्टर म्हणजे साधारण 11 टक्के क्षेत्रात अतिक्रमण झाले आहे. उद्यानाच्या क्षेत्रात सुमारे 40 हजार कुटुंबे राहत आहेत. नुसती निवासी अतिक्रमणे झाली तरती अधिक गंभीर नसतात, ही पण याच्याआड देशी दारू, वन्यजीवांची शिकार/त्यांचा व्यापार अशी अवैध कृत्ये करीत, वर दहशत निर्माण करीत यांना गंभीर स्वरूप दिले जाते. अशा घटना वारंवार उघडकीस येऊन ही त्यांना कायमचा आळा घालण्यात शासन व्यवस्था यशस्वी होत नाही. याला जबाबदार भूमाफिया, शासकीय वन आणि इतर खात्यांचे भ्रष्ट अधिकारी व पोलीस यांची अभद्रयुती हे असले, तरी सामान्य नागरिकांनी याविरुद्ध वेळीच तक्रारी नोंदवून पाठपुरावा करणे अगत्याचे असते, जे मुंबईच्या गतिमान आयुष्यात कोणीच करीत नाही. या प्रवृत्तीचा फायदा घेऊन अतिक्रमणे होतात. कोर्ट-कचेर्‍यांत निवाड्यास लागणारा विलंबदेखील शासन यंत्रणेच्या अडचणीत भर घालतो.

 

 

शासकीय अनास्था गोंधळात भर घालत आहे. राज्याने 1969 मध्ये साई व गुंड गावमधील सुमारे 215 एकर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे वर्ग केली. 1977 मध्ये महामंडळाने मंजूर केलेल्या 194 एकरऐवजी 245 एकर वन-जमीन फिल्मसिटीला दिली. वनखाते आता अधिकची 51 एकर जमीन परत मागते, पण फिल्मसिटीचे व्यवस्थापन ती द्यायला तयार नाही. मेट्रो रेल्वेचे आगरदेखील आरे कॉलनीतील सुमार 2,600 झाडे तोडून बनविण्याची योजना आहे. सध्या ती वादग्रस्त आहे. महाराष्ट्राच्या भूतपूर्व मुख्यमंत्र्यांनीच पाठिंबा दिलेल्या ठाणे-बोरिवली केबल-कारवाहतूक प्रणालीला राज्याच्या वन्यजीव मंडळाने (वाईल्ड लाईफ बोर्ड) मंजुरी दिली आहे. येत्या काही वर्षांत बृहनमुंबई क्षेत्रविकास प्राधिकरण या प्रकल्पाचे काम पूर्ण करेल. अशा प्रकल्पांमुळे जैववैविध्यावर निश्चित गदा येणार आहे.

 

 

\ 

सुदैवाने आज अनेक जागरूक नागरिक व अशासकीय संस्था यात काम करू लागल्या आहेत. अतिक्रमणे हटवली जात आहेत. नुकतेच साई-बंगोडापाडा क्षेत्रातील सुमारे 100 एकर परिसरातील निवासी व कृषी अतिक्रमणे हटविण्यात आली. परंतु, अशी कारवाई अजूनखूप मोठ्या क्षेत्रात होणे अपेक्षित आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या सीमा 1997 मध्येच निर्धारित केल्या आहेत. सीमेवर कुंपण-भिंत बांधल्यास अतिक्रमण रोखणे सुकर होईल. परंतु, तेव्हापासून 157 किलोमीटरपैकी केवळ 43 किलोमीटर लांबीचे बांधकाम होऊ शकले आहे. उर्वरित बांधकामासाठी 108 कोटी रुपयांचा निधी केंद्र सरकारकडे मागण्यात आला आहे. स्वतःच्या संकुचित आणि तत्काळ फायद्याऐवजी जर समुचित व दीर्घकाळ होणार्‍या फायद्याचा विचार प्रत्येकाने केला, तर अतिक्रमणाची समस्या सुटू शकेल. अभेद्य नियमावली व त्यांची काटेकोर अंमलबजावणीदेखील यासाठी आवश्यक आहे. सामान्य नागरिकांनी जागरूकता दाखवून शासन व्यवस्थेकडे विविध माध्यमांच्या साहाय्याने तक्रारी व त्यांचा पाठपुरावा करणेदेखील आवश्यक आहे.