इमारत दुर्घटनांचे सरकारी बळी

 

 

 

 

दरवर्षी मुंबई आणि मुंबई महानगर क्षेत्रात पावसाळ्यापूर्वी, पावसाळ्यात हमखास ऐरणीवर येतो तो धोकादायक इमारतींचा प्रश्न. या गंभीर प्रश्नावर दरवर्षी चर्चांचे गुर्‍हाळ रंगते, नेतेमंडळींकडून उपाययोजनांची आश्वासनेही दिली जातात. परंतु, तरीही त्यावर कठोर आणि ठोस कारवाई होताना मात्र अभावानेच होताना दिसते. मुंबईतील परवाच्या कुर्ल्यातील इमारत दुर्घटनेत 21 जणांचा बळी गेल्यानंतर, या दुर्घटना पूर्णपणे थांबणार तर कधी, असाच प्रश्न उपस्थित होतो.

 

 

 

मुंबई महानगरपालिकेतर्फे दरवर्षी अशा धोकादायक वर्गवारीतील इमारतींना नोटिसा पाठविल्या जातात. रहिवाशांनी इमारती लवकरात लवकर खाली कराव्या, यासाठी विनंती, विनवण्यांचे सोपस्कारही पार पडतात. परंतु, बरेचदा रहिवाशांच्या पर्यायी निवार्‍याची व्यवस्थाच न झाल्याने किंवा त्यांना माहुलसारख्या मुंबईच्या एका कोपर्‍यात घरे देऊ असे सांगितल्यानंतरही हे रहिवासी जीव मुठीत घेऊनच त्याच ठिकाणी जगणे पसंद करतात. पावसाळा आला की, या धोकादायक इमारतींचा प्रश्न ज्वलंत होतो. पण, त्यानंतर पुन्हा सरकारही निर्धास्त आणि रहिवाशीही त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष करतात. पण, काळ सांगून येत नाही आणि म्हणूनच अशा दुर्घटनांमध्ये मुंबईकरांचा हकनाक बळी जातो.

 

 

एका आकडेवारीनुसार,2013 ते 2019 या काळात मुंबईत इमारत दुर्घटनांच्या विविध प्रकारच्या 3 हजार, 707 घटनांची नोंद करण्यात आली आहे. या दुर्घटनांमुळे 291 नागरिकांना आपले जीव गमवावे लागले, तर जखमींची संख्याही एक हजारांच्या घरात आहे. यावरुन मुंबईतील धोकादायक इमारतींचा प्रश्न किती गंभीर आहे, ते लक्षात येते. पण, तरीही मुंबई महानगरपालिका प्रशासनाचा दरवर्षी ‘आम्ही धोकादायक इमारतीतील रहिवाशांना नोटिसा दिल्या’ म्हणून हात झटकण्याचा मुर्दाडपणा, निलाजरेपणा ‘जैसे थे’च दिसतो. त्यामुळे पालिकेने नुसत्या नोटिसा, आश्वासने अशी वरवरची मलमपट्टी करण्यापेक्षा या रहिवाशांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न युद्धपातळीवर मार्गी लावण्याची नितांत गरज आहे. तसे झाले नाही, तर राज्याची राजधानी आणि देशाच्या आर्थिक राजधानीला लागलेला अशा दुर्घटनांचा कलंक कदापि पुसता येणार नाही. तेव्हा या स्वप्ननगरीतील नागरिकांचे स्वप्नांचे घर तरी किमान सुरक्षित राहावे, म्हणून पालिकेने आता तरी वेळीच जागे होऊन हा प्रश्न कायमस्वरुपी सोडवावा, हीच अपेक्षा!