गरज अमेरिकन लोकशाहीच्या दुरूस्तीची

  

 

 

 

संपूर्ण जगाला लोकशाहीची अक्कल शिकवणार्‍या अमेरिकेकडून खरेच जगाने काही शिकण्यासारखी परिस्थिती आहे का? हा प्रश्न विचारण्यामागच्या इतर अनेक कारणांपैकी ताजे कारण म्हणजे, अमेरिकन महिलांचा हिरावला गेलेला गर्भपाताचा अधिकार. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका निर्णयात पाच दशकांपूर्वीच्या गर्भपाताला परवानगी देणार्‍या कायद्याला रद्द केले व महिलांचा गर्भपाताचा कायदेशीर अधिकार संपुष्टात आला. सर्वोच्चन्यायालयाच्या या निर्णयाला संपूर्ण अमेरिकेत जोरदार विरोध केला जात असून हजारो महिला रस्त्यावर उतरल्या आहेत.

 

 

कारण, न्यायालयाने आपल्या निकालातून अमेरिकेला शेकडो वर्षे मागे नेल्याचे म्हटले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर अमेरिकेतील सर्व राज्य गर्भपाताशी संबंधित आपापले कायदे तयार करू शकतात. पण, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने निम्म्यापेक्षा अधिक राज्य गर्भपातावर बंदीच घालण्याची शक्यता आहे, परवानगी देण्याची नव्हे. उल्लेखनीय म्हणजे, अमेरिकेतील 13 राज्यांनी याआधीच गर्भपाताला अवैध ठरवणारे कायदे मंजूर केले असून, आताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने त्यांची अंमलबजावणी होऊ शकेल.

 

 

 

अमेरिकेतील गर्भपाताच्या विषयाशी 50 वर्षांपूर्वीच्या एका प्रकरणाचा संबंध आहे. अमेरिकेच्या टेक्सासमध्ये राहणार्‍या नॉर्मा मॅककॉर्वी या महिलेने न्यायालयात गर्भपातासाठी याचिका दाखल केली होती. न्यायालयीन कामकाजात मात्र या महिलेला जेन रो असे नाव दिले गेले. मॅककॉर्वीला गर्भपात करायचा होता, कारण तिला आधीच दोन मुले होती व तिला तिसरे मूल नको होते. त्यावेळी टेक्सासमध्ये गर्भपात असंवैधानिक होता. केवळ महिलेच्या जीवीतास धोका असेल तरच गर्भपाताची परवानगी दिली जात असे. पुढे 1973 साली नऊ न्यायाधीशांच्या पीठाने सात विरुद्ध दोन मतांनी मॅककॉर्वीच्या बाजूने निकाल दिला व राज्य सरकारे गर्भपातावर बंदी घालू शकत नाही, गर्भपात करायचा अथवा नाही याविषयीचा निर्णय घेण्याचा अधिकार केवळ महिलांना आहे, असे म्हटले.

 

 

 

आता मात्र न्यायालयाने गर्भपाताविषयीचा जुना निर्णय पलटला व महिलांचा गर्भपाताचा अधिकार हिसकावला तसेच महिलांच्या जीवाशी खेळ करणारा निकाल दिला. दरम्यान, अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी न्यायालयाचा निर्णय दुर्दैवी असल्याचे म्हटले तसेच ज्या राज्यांत गर्भपातावर बंदी घातली जाईल तिथल्या महिलांच्या अधिकारांसाठी शक्य ते प्रयत्न करू असे आश्वासन दिले, तर माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी मात्र न्यायालयीन निर्णयाचे समर्थन केले. उल्लेखनीय म्हणजे, नुकताच अमेरिकन महिलांच्या गर्भपातविषयक एक अहवाल प्रसिद्ध झाला असून 2020 मध्ये अमेरिकेतील प्रत्येक पाचपैकी एका महिलेने गर्भपात केल्याचे म्हटले. गुट्टमाकर इन्स्टिट्यूटच्या अहवालानुसार, त्या एका वर्षांत संपूर्ण अमेरिकेत 9 लाख, 30 हजार गर्भपात झाले. मात्र, या सगळ्या प्रकरणात अमेरिकेतील मानवी अधिकारांची मूल्ये तकलादू असल्याचे व तो देश फक्त इतरांना सल्ले देण्यापुरताच असल्याचे स्पष्ट झाले.

 

 

 

भारताचा विचार केला, तर आपल्या देशात गर्भपाताशी संबंधित कायदे उत्कृष्ट आहेत. भारतात 12 आठवड्यांपेक्षा अधिक वाढ न झालेल्या भ्रुणाचा ठोस कारण असेल, तर गर्भपात करण्याची परवानगी दिलेली आहे. भारतात गर्भपाताशी संबंधित ‘मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अ‍ॅक्ट 1971’ मध्ये तयार करण्यात आला व त्यात गेल्या वर्षी दुरूस्ती केली गेली. नव्या कायद्यानुसार गर्भपातासाठी वेगवेगळ्या प्रकारच्या श्रेणी तयार करण्यात आल्या आहेत. बलात्कार पीडित, कौटुंबिक अत्याचार, अल्पवयीन, दिव्यांग वा वैवाहिक स्थिती बदललेल्या महिला आणि भ्रूणात गंभीर विकृती वा आजाराची शक्यता आदी विशिष्ट परिस्थितीत गर्भपाताचा कालावधी 20 आठवड्यांपासून 24 आठवड्यांपर्यंत वाढवण्याचीही त्यात तरतूद आहे.

 

 

 

यावरूनच गर्भपाताशी संबंधित भारतातली परिस्थिती अमेरिकेपेक्षा उत्तम असल्याचे दिसते. भारतात गर्भपाताचा निर्णय घेण्याचा अधिकार महिलांना दिला जातो, त्यांच्यावर कठोर कायदा लादला जात नाही. परंतु, अमेरिकेत या सर्व मानवी संवेदनशीलतेला वार्‍यावर सोडत महिलांचा गर्भपाताचा अधिकार धुडकावला जात आहे, अशा परिस्थितीत प्रत्येकाला उपदेशाचे डोस पाजणार्‍या अमेरिकेने महिलांना जीवन जगणे व शरीराशी संबंधित निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य दिले पाहिजे, हे भारताकडूनच शिकण्याची, आपल्या कायद्यांत दुरूस्ती करणे गरजेचे असल्याचे स्पष्ट होते. तरच अमेरिकेत खरीखुरी लोकशाही नांदेल.