अंदमान-निकोबारची क्षमतावृद्धी

बंगालच्या खाडीतील अंदमान-निकोबार बेटांच्या विकासासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी गेल्या आठ वर्षांत अफाट परिश्रम घेतले. तत्पूर्वी माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयींच्या कार्यकाळात अंदमान-निकोबार कमांडची स्थापना करण्यात आली होती. पण, त्यानंतरच्या काँग्रेस शासनकाळात अंदमान-निकोबार बेटांच्या आधुनिकीकरणाची गती मंदावली. २०१४ नंतर मात्र मोदींनी अंदमान-निकोबारकडे विशेष लक्ष दिले आणि २०१५ साली दहा हजार कोटींची विकासयोजना सुरू केली.

 

 

त्यानंतर ‘सुखोई-२०’ लढाऊ विमाने तैनात करण्याबरोबरच नवा हवाई तळ आणि नौदलाच्या क्षमतावृद्धीसाठी नव्या ‘पोसायडन एअरक्राफ्ट’पासून आधुनिक ‘लॅण्डिंग प्लॅटफॉर्म डॉक शिप’च्या निर्मितीपर्यंत मोदी सरकारने एकामागोमाग धडाकेबाज निर्णय घेतले. दक्षिण-पूर्व आशियात प्रवेश करण्याच्या मार्गाजवळ वसलेली असल्याने अंदमान-निकोबार बेटे सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाची आहेत. म्यानमारपासून २२ नॉटिकल मैल आणि इंडोनेशियापासून ९० नॉटिकल मैलांवर स्थित अंदमान-निकोबार बेटांच्या माध्यमातून भारत कधीही चीनची मान पिरगाळू शकतो.

 

 

कारण, चीनची ८० टक्के निर्यात मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतून होते, तर ७० टक्के कच्च्या तेलाची आयातही इथूनच होते. परिणामी, कोणत्याही अटीतटीच्या प्रसंगी अंदमान-निकोबार बेटांच्या माध्यमातून भारत चिनी अर्थव्यवस्थेच्या कण्यावर प्रहार करू शकतो. भारताने मलाक्काच्या सामुद्रधुनीचा मार्ग अडवल्यास चिनी अर्थव्यवस्थेला ‘व्हेंटिलेटर’वर जाण्यावाचून गत्यंतर नसेल. याच कारणामुळे चीनने या मार्गावरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेचे काम सुरू केले व अब्जावधी डॉलर्स खर्च केले. मात्र, पाकिस्तानमधील अस्थैर्य आणि बलुचिस्तान तथा सिंधमध्ये चाललेल्या स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या संघर्षाने चिनी योजनेला सुरुंग लावण्याचेच काम केले. इथे सक्रिय असलेल्या फुटीरतावादी संघटनांनी चिनी नागरिक आणि चिनी आर्थिक आस्थापनांवर इतके हल्ले केले की, चीनला चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिकेंतर्गत कोणतेही नवे बांधकाम, निर्मिती करणे शक्य होताना दिसत नाही.

 

अर्थात, चीन-पाकिस्तान आर्थिक मार्गिका आणि ग्वादर बंदर विकासाचे दोन्ही देशांचे स्वप्न स्वप्नच राहील, याची जाणीव भारत सरकारलाही आहे. म्हणूनच भारत सरकार अंदमान-निकोबार लष्करी तळाच्या आधुनिकीकरणासाठी सातत्याने काम करत आहे. केंद्राने या परिसरात लष्करी पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी ५ हजार, ६५० कोटींचा निधी दिलेला आहे. त्यानुसार शिवपूरमध्ये ‘आयएनएस कुहासा’ आणि कॅम्पबेलमध्ये ‘आयएनएस बाज’चे नौैसैनिक हवाई तळावरील आपल्या धावपट्ट्या वाढवत आहेत. एकदा ‘आयएनएस बाज’च्या धावपट्टीचा विस्तार सहा हजार फुटांपर्यंत झाला की, भारतीय नौदल आपल्या ‘पी-८आय’ सागरी टेहळणी आणि विमानांना नौदलाच्या हवाई तळावरुन संचालित करण्यास सक्षम होईल. ही विमाने पाणबुड्या आणि शत्रूच्या युद्धनौका शोधून काढण्यात सक्षम आहेत.

 

याव्यतिरिक्त भारत इंडोनेशियाच्या सबांगमध्ये एक बंदर विकसित करत आहे. तसेच, भारताने ऑस्ट्रेलिया आणि अमेरिकेशी ‘लॉजिस्टिक सपोर्ट’ करार केलेला असून त्यानुसार भारत हिंदी महासागरातील अमेरिकेच्या ‘डिएगो गॉर्सिया’ या नौदल तळाचा व ऑस्ट्रेलियाच्या कोकोस आयलंडचा वापर करू शकतो. कारण, हे तिन्ही देश ‘क्वाड’चे सदस्यदेखील आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, नाविक क्षमतेच्या उपयोगासाठी भारताने करार केलेल्या इंडोनेशिया, मॉरिशस आणि ऑस्ट्रेलियाची अंतर्गत स्थिती उत्तम आहे. पण, चीनने श्रीलंकेचे हंबनटोटा व पाकिस्तानचे ग्वादर बंदर विकसनाचे काम केले आणि या दोन्ही देशातली अंतर्गत स्थिती अराजकाची आहे. यामुळेच चिनी डावपेच पूर्णत्वास जाण्याची शक्यता नाही. चीनने भारताला चारहीबाजूंनी घेरणार्‍या ‘स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स’चे कितीही गुणगान गायले तरी चिनी हितसंबंधांना आणीबाणीच्या परिस्थितीत हानी पोहोचवण्याबाबत भारतच वरचढ असल्याची वस्तुस्थिती आहे. यात अंदमान-निकोबार बेटांची भूमिका महत्त्वाची असणार आहे. भारताने अंदमान-निकोबार बेटांवर ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्रदेखील तैनात केलेले आहे. आता भारतीय नौदलाला ‘आयएनएस विक्रांत’ ही दुसरी विमानवाहू युद्धनौका मिळाली असून, त्यावर लवकरच बोईंगचे ‘एफ/ए१८इ सुपरहॉर्नेट’ किंवा ‘राफेल’ विमाने तैनात केली जातील. हे सगळे पैलू लक्षात घेतल्यास भारतीय नौदल चिनी नौदलापेक्षा अधिक मजबूत असल्याचे म्हणता येते.