‘ब्रिक्स’चा संभाव्य विस्तार

 

जर्मनीमध्ये सध्या ‘जी-७’ देशांची परिषद सुरू असून भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही या परिषेदेत सहभागी झाले होते. आता ते युएईमध्ये दाखल झाले आहेत. भारत ‘जी-७’ देशांचा सदस्य नसला तरी विशेष आमंत्रित सदस्य म्हणून या परिषदेत सहभागी झाला होता. या ‘जी-७’ देशांमध्ये अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटली, युनायटेड किंग्डम आणि युरोपियन युनियनचा समावेश होतो. म्हणजेच काय तर ही संघटना पूर्णत: अमेरिकाकेंद्रित आणि तितकीच युरोपधार्जिणी आहे. खरंतर या संघटनेची स्थापनाच मुळी पाश्चिमात्त्य देशांचे हित डोळ्यासमोर ठेवून केल्याचे अगदी सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट. त्यामुळे ‘जी-७’ देशांच्या गटांनी विश्वहिताच्या कितीही बाता मारल्या, इतर देशांना आमंत्रित केले, तरी सगळा कारभार हा शेवटी अमेरिका-युरोपकेंद्रितच. तेव्हा, अशा या जागतिक गटामध्ये इतर देशांना कायमस्वरुपी प्रतिनिधित्व मिळणे तसे दुरापास्तच. खासकरून आशिया, आफ्रिका, द. अमेरिका, अरब देश या संघटनेपासून तसे दुरावलेलेच. ही बाब ध्यानी घेता, नुकतेच इराण आणि अर्जेंटिना या दोन देशांनी नुकतीच ‘ब्रिक्स’ देशाच्या समूहात सहभागी करून घेण्याची मागणी केल्याचे समजते. त्यानिमित्ताने ‘ब्रिक्स’चे महत्त्व आणि या दोन देशांच्या ‘ब्रिक्स’मधील आगमनाचा एकूणच परिणाम, याचा आढावा घेणे क्रमप्राप्त ठरावे.

 

‘ब्रिक्स’ मध्ये सध्या एकूण पाच देशांचा समावेश होतो. ब्राझील, रशिया, भारत, चीन आणि द. आफ्रिका. २००९ साली ब्राझील, रशिया, भारत आणि चीन या विकसनशील देशांनी एकत्रित येऊन व्यापार हितासाठी या संघटनेची मुहूर्तमेढ रोवली. पुढील वर्षी म्हणजेच २०१० साली या गटामध्ये द. आफ्रिकेचाही प्रवेश झाला. आता या देशांच्या यादीवरच नजर टाकली असता, सहज लक्षात येते की, ‘ब्रिक्स’ संघटना ही कदापि अमेरिका अथवा युरोपकेंद्रित नसून ते कुठल्याही एका खंडाच्या कल्याणासाठी कार्यरत नाही. त्यामुळे विकसनशील देशांनी एकत्रित येऊन ’Build - back Resiliently , Innovatively, Credibly and Sustainably’ हाच ‘ब्रिक्स’चा कार्यमंत्र. आता या पाचही देशांमध्ये वैचारिक, भौगोलिक मतभेद असले तरी आर्थिक हितसंबंध, व्यापारी करार, ब्रिक्स बँक व अन्य आर्थिक सहकार्यासाठी हे देश एकमेकांवर अवलंबून आहेत. म्हणूनच ‘ब्रिक्स’ गटातील सदस्यत्व स्वीकारुन आपल्या पदरी आर्थिक लाभ पाडून घेण्यासाठी इराण आणि अर्जेंटिना उत्सुक दिसतात.

 

 

इराणचा विचार करता, अमेरिकेने या देशासोबतचा अणुकरार २०१५ साली रद्द केला. इतकेच नाही, तर इराणवर प्रचंड आर्थिक निर्बंधही लादले. परिणामत: इराणच्या अर्थव्यवस्थेचे कंबरडे पुरते मोडले असून, देशाच्या विकासाची गतीही मंदावली. त्यामुळे या आर्थिक विवंचनेतून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणून इराण ‘ब्रिक्स’कडे एक संधी म्हणून पाहतो. तसेच, ‘ब्रिक्स’मधील भारत, रशिया या सदस्य देशांशी इराणचे संबंध चांगले असून हा देश चीनशीही आपली व्यापारी भागीदारी वाढवताना दिसतो. तसेच इराणसारखा अमेरिकेचा कट्टर शत्रू देश ‘ब्रिक्स’मध्ये सामील झाला, तर रशिया आणि चीनला अमेरिकेच्या जखमांवर मीठ चोळण्याची आयती संधी मिळेल ती वेगळीच! त्यामुळे इराणची ‘ब्रिक्स’मध्ये ‘एंट्री’ या देशाच्या रुतलेल्या अर्थव्यवस्थेचे गाडे पुन्हा रुळावर आणू शकते. त्याचबरोबर अर्जेंटिनाही ‘ब्रिक्स’ गटामध्ये पदार्पण करण्यास इच्छुक असल्याचे रशियातर्फे सांगण्यात आले असले तरी अद्याप द. अमेरिकेतील या देशाने अद्याप याबाबत अधिकृत प्रतिक्रिया नोंदवलेली नाही.

 

 

एकूणच काय तर ‘ब्रिक्स’ देशांची सदस्यसंख्या पाच वरुन सात इतकी वाढली, तर निश्चितच या गटालाही बळकटी मिळेल. तसेच, कोरोना महामारीमुळे मरगळलेल्या अवस्थेत असलेल्या या सर्व राष्ट्रांच्या अर्थव्यवस्थांनाही ऊर्जितावस्था प्राप्त होईल. खासकरुन रशियाला, जो सध्या युक्रेन युद्धामुळे प्रचंड आर्थिक निर्बंधांच्या बोझाखाली आधीच दबला गेला आहे. तसेच, भारत आणि चीनसाठीही व्यापारी हिताच्या दृष्टिकोनातून ‘ब्रिक्स’चा विस्तार लाभदायक ठरू शकतो.तेव्हा, झपाट्याने कूस बदलणार्‍या सध्याच्या वैश्विक राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवर ‘ब्रिक्स’च्या विस्ताराने बळकटी मिळणार असेल, तर त्याचे दूरगामी परिणामही भविष्यात दिसून येतीलच.