आरोग्य विमाधारकांची संख्या वाढविण्यासाठी...

'इन्शुरन्स रेग्युलेटरी अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट ऑथोरिटी ऑफ इंडिया’ (आयआरडीएआय) ही या नियंत्रक यंत्रणेची अंतर्गत समिती गेले काही आठवडे या प्रस्तावावर विचार करीत आहे. जीवन विमा कंपन्या फक्त ‘जीवन विमा लाईफ इन्शुरन्स पॉलिसी’ विकतात व सर्वसाधारण विमा कंपन्या ‘नॉनलाईफ’ म्हणजे जीवनाव्यतिरिक्त अन्य पॉलिसी विकतात, त्या म्हणजे मोटर विमा, आग विमा, आरोग्य विमा (मेडिक्लेम) वगैरे वगैरे. ‘आयआरडीएआय’ ही यंत्रणा लवकरच जीवन विमा कंपन्यांना ‘मेडिक्लेम पॉलिसी’ विकण्यास परवानगी देणार आहे. जीवन विमा कंपन्यांची ग्राहकसंख्या फार मोठी असते.विशेषत: ‘एलआयसी’ची ग्राहकसंख्या फार प्रचंड आहे, याचा उपयोग या कंपन्या आरोग्य विमा पॉलिसी विकण्यासाठी करू शकतात.

 

 

 

भारताच्या ‘इकोनॉमिक सर्व्हे 2021-22’ नुसार 2020 मध्ये भारताच्या एकूण लोकसंख्येच्या फक्त 3.2 टक्के लोक जीवन विमाधारक होते. 2019 मध्ये ही टक्केवारी 2.82 टक्के होती, तर सर्वसाधारण विमाधारकांची संख्या एकूण लोकसंख्येच्या फक्त एक टक्का होती, याचे जागतिक सरासरी प्रमाण 4.1 टक्के आहे. या एक टक्क्यात सर्व तर्‍हेच्या सर्वसाधारण विमा पॉलिसी समाविष्ट आहेत, त्या म्हणजे आरोग्य विमा, मोटर विमा, आग व औद्योगिक विमा, हाऊसहोल विमा वगैरे वगैरे जीवन विमा कंपन्याच विशेषत: ‘एलआयसी’चे वितरण ‘नेटवर्क’ फार मोठे असल्यामुळे ‘एलआयसी’ भारतातील आरोग्य विमाधारकांची संख्या वाढविण्यात फार मोठी कामगिरी बजावू शकेल.

 

 

 

जीवन विम्याचे सध्या भारतात अडीच लक्ष एजंट आहेत, 500 ‘कॉर्पोरेट एजंट्स’शी सामंजस्य करार केलेले आहेत. बँकाश्युरन्स चॅनेलही फार मोठे आहे. ‘ब्रोकर’चे नेटवर्क प्रचंड आहे व या कंपन्यांच्या हजारो शाखा आहेत. या प्रचंड मूलभूत सोयीमुळे जीवन विमा कंपन्या विशेषत: ‘एलआयसी’ फार मोठ्या प्रमाणावर आरोग्य विमाधारकांची संख्या वाढवू शकेल, आरोग्य विमा वाढविण्याकडे फक्त व्यवसाय म्हणून न बघता, हे एक सामाजिक दायित्व आहे, यादृष्टीने पाहावयास हवे. या बदलामुळे आरोग्य विमाधारकांची संख्या तर वाढेलच, त्याशिवाय या कंपन्यांमध्ये निकोप स्पर्धा सुरू होईल, जास्त ग्राहक आकर्षित करण्यासाठी जीवन विमा कंपन्या सुरुवातीस ग्राहकांना ‘प्रीमियम’मध्ये पाच ते दहा टक्के सवलतही देऊ शकतील, असा या क्षेत्रातील जाणकरांचा होरा आहे.

 

 

 

सध्या आरोग्य विमा विकणार्‍या कंपन्या, आरोग्य विमा व्यवसायातून नफा कमवित नसून बर्‍याच कंपन्या या व्यवसायात तोट्यात आहेत, पण शासन या व्यवसायाकडे उद्योग म्हणून बघत नसून सामाजिक बांधिलकी म्हणून बघते. त्यातच कोरोनामुळे आरोग्य विमा कंपन्यांवर फार ताण आला.

 

 

 

 

कोरोनाची साथ प्रचंड होती. परिणामी, फार मोठ्या रकमांचे दावे संमत केले गेले. त्या काळात फक्त कोरोना आजार ‘कव्हर’ करणार्‍या पॉलिसीही ‘लॉन्च’ करण्यात आल्या होत्या. ‘आयआरडीएआय’ जीवन विमा कंपन्यांना सुरुवातीला आरोग्य कंपन्यांच्या ज्या पॉलिसीज् सध्या अस्तित्वात आहे, त्या विकण्यास परवानगी देईल व नंतर भविष्यात जीवन विमा कंपन्यांना स्वत:च्या ‘मेडिक्लेम पॉलिसी’ ‘डिझाईन’ करण्यास व वितरण करण्यास परवानगी देईल. जीवन विमा कंपन्यांना स्वत:च्या आरोग्य विमा पॉलिसीज् ‘डिझाईन’ करण्यास ‘प्रीमियम’ ठरविण्यास व वितरण करण्यास परवानगी दिल्यानंतर खरोखरची स्पर्धा सुरू होईल व याचा फायदा ग्राहकांना मिळेल.

 

 

 

सध्या ‘बेसिक’ दोन लाख रुपयांची आरोग्य विमा पॉलिसी जर पॉलिसीधारकाचे वय 18 ते 50 असेल व त्याला काही आजार नसेल, तर पाच ते सात हजार रुपये ‘प्रीमियम’ आकारला जातो. या ‘प्रीमियम’मध्ये जीवन विमा कंपन्यांनी पॉलिसी विकण्यास सुरुवात केल्यास पाच ते दहा टक्के ‘प्रीमियम’ कमी भरावा लागेल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात येते आहे. सर्वसाधारण विमा कंपन्यांच्या एकूण उत्पन्नापैकी 33 टक्के उत्पन्न आरोग्य विमा पॉलिसीतून येत. 67 टक्के उत्पन्न अन्य प्रॉडक्ट्समधून येते. 2022 मध्ये भारतात आरोग्य विमा पॉलिसीतून 73 हजार, 578 कोटी रुपये ‘प्रीमियम’ जमा झाला.

 

 

 

या क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते जीवन विमा कंपन्यांना आरोग्य विमा पॉलिसी विकायला देण्याचा निर्णय कोणत्याही क्षणी येऊ शकतो. जीवन विमा पॉलिसी विकणार्‍या कंपन्यांकडे वितरण नेटवर्क अडररायटिंगचे स्कील, प्रक्रिया पद्धती व तंत्रज्ञान उपलब्ध असल्यामुळे, या कंपन्यांची आरोग्य विमा विकण्याची घडी लवकर बसू शकेल. जीवन विमा कंपन्यांना आरोग्य विमा पॉलिसी विकणे कठीण जाणार नाही. या कंपन्या त्यांच्या सध्याच्या ग्राहकांना आरोग्य विमा पॉलिसी विकू शकतील किंवा नवे ग्राहकही आकृष्ट करू शकतील. भारतीयांचा आरोग्यावर जो खर्च होतो, त्यापैकी सुमारे 70 टक्के खर्च भारतीय स्वत:च्या खिशातून करतात. 30 टक्के खर्च वैद्यकीय मदत किंवा विम्यांच्या दाव्यातून मिळतो.

 

 

 

एवढा मोठ्या प्रमाणात खर्च लोकांच्या खिशातून होत असल्यामुळे याचा भार कित्येकांना सोसणे अशक्य होते. या खर्चामुळे त्यांची बचत कमी होते. भारतात वैद्यकीय खर्च पाश्चात्य देशांसारखा प्रचंड नसला, तरी भारतीयांची आर्थिक कुवत लक्षात घेता, त्यांनाही आरोग्यावर फार मोठा खर्च करावा लागतो.

 

 

 

 

‘एमबीबीएस’ डॉक्टरकडे साध्या आजारासाठी गेल्यावर तो काही ‘अन्ब्रॅण्डेड’ गोळ्या देतो (या फार स्वस्त असतात) व 250 ते 300 रुपये एकावेळचे घेतो. यावरून रुग्णालयात दाखल झाल्यावर किती खर्च येऊ शकतो, याची कल्पना येऊ शकते. त्यामुळे भारतासारख्या देशात प्रत्येकाला आरोग्य विमासंरक्षण असावयासच हवे. प्रत्येक भारतीयाला विमा संरक्षण मिळावयास हवे. यासाठी प्रयत्न व्हावयास हवेत. शासनाच्याही गरिबांसाठी रुग्णालयाचा खर्च मिळण्यासाठी योजना आहेत. पण, या योजनांना काही मर्यादा आहेत. या योजनांच्या कक्षेत सर्व समाविष्ट होऊ शकत नाहीत. पण, आरोग्य विमा पॉलिसीधारकांना जास्त फायदे मिळू शकतात. जीवन विमा कंपन्यांनी आरोग्य विमा पॉलिसी विकल्यावर त्यांची उलाढाल वाढेल.

 

 

 

 

2016 मध्ये विमा नियंत्रकांनी जीवन विमा कंपन्यांना आरोग्य विमा पॉलिसी विकण्यास परवानगी नाकारली होती, पण आता 2022 मध्ये 2016च्या तुलनेत बरेच बदल झाले असल्यामुळे, विमा नियंत्रकांना आपला 2016चा निर्णय फिरवावा लागत आहे.

भारत सरकारचा जसा ‘आर्थिक सर्वसमावेशकता’ कार्यक्रम आहे, तसा ‘आरोग्य विमा सर्वसमावेशकता’ कार्यक्रम राबवून, भारतातील प्रत्येकाला विमा संरक्षण दिले गेले पाहिजे. ‘इन्शुरन्स’ नियंत्रकांनी 2016चा निर्णय फिरविण्याचा निर्णय घेण्यापूर्वी एक समिती नेमली होती. त्या समितीने केलेल्या ग्राह्य सूचना विमा नियंत्रकांना योग्य वाटल्या. परिणामी, आता हा बदल होऊ घातला आहे. यात ग्राहकांना चांगली सेवा मिळण्यासाठी ‘नेटवर्क हॉस्पिटल’ची संख्या जास्त हवी.

 

 

 

 

‘प्रीमियम’ वाजवी असावयास हवा व केलेला दावा लवकरात लवकर संमत व्हायला हवा. कंपन्यांपुढे एक अडचण अशी असते की, कमी ‘प्रीमियम’ आकारल्यास कंपनीला तोटा करावा लागतो व जास्त ‘प्रीमियम’ आकारल्यास ग्राहक मिळत नाही. या दोन्हींचा समन्वय साधवा लागतो. जीवन विमा पॉलिसींचा कालावधी जास्त असतो. दावे कमी येतात आणि आता तर भारतीयांच्या सरासरी आयुर्मानात वाढ झाली आहे. त्यामुळे दावे आणखीन कमी येणार व नफ्याचे प्रमाण अधिक असते.

 

 

 

 

आरोग्य विमा पॉलिसीचा कालावधी फक्त एक वर्ष असतो. दरवर्षी या पॉलिसीचे नूतनीकरण करावे लागते. शक्यतो मुदतपूर्तीच्या शेवटच्या दिवसापूर्वी नूतनीकरण करावे. आरोग्य विम्याच्या तुलनेत दाव्यांचे प्रमाण प्रचंड असते. दाव्याची प्रक्रिया विमा कंपनी राबवित नाही. यासाठी प्रत्येक विमा कंपनीची ‘टीपीए’ (थर्ड पार्टी अ‍ॅडमिनिस्टे्रशन) कंपनी असते. ती दाव्याची प्रक्रिया राबविते. आरोग्य विमाधारकाला ’पॉलिसी क्लेम’ हा ‘टीपीए’कडेच दाखल करावा लागतो. आरोग्य विमा पॉलिसीत फायद्याचे प्रमाण फारच कमी असते. अधिक तोटाच असतो. आरोग्य विमा पॉलिसी विकलेल्या वर्षात त्यापैकी 20 ते 30 टक्के पॉलिसींवर ‘क्लेम’ येतो. आरोग्य विमा हे विमा कंपन्यांना फायदा देणारे ‘प्रॉडक्ट’ नाही, पण हे ‘प्रॉडक्ट’ म्हणजे जनतेसाठी ‘वेल्फेअर स्कीम’ आहे.

 

 

 

 

एखाद्याने समजा वर्षाला पाच हजार रुपये ‘प्रीमियम’ भरला व त्या वर्षात तो रुग्णालयात दाखल झाला व तेथे दोन दिवस जरी राहील, तरी त्याचे बिल 20 ते 25 हजार होते म्हणजे विमा कंपन्यांना पाच हजार रुपयांच्या ‘प्रीमियम’वर उत्पन्नावर 20 ते 25 हजारांचा दावा संमत करावा लागतो. कंपनीचा खर्च होतो, असे हे साधारणपणे गणित असते.

 

 

 

 

यासाठी इन्शुरन्स नियंत्रकांनी आरोग्य विम्याबाबत ‘ड्युएल प्राईस सिस्टीम’ सुरू करावी. जशी साखरेच्या गहू व तूरडाळीच्या बाबतीत ‘ड्युएल प्रायसिंग सिस्टीम’ आहे, हे पदार्थ गरिबांना कमी दराने रेशन दुकानात मिळतात, तर खुल्या बाजारात या पदार्थांसाठी जास्त भाव द्यावा लागतो, ती पद्धती ‘प्रीमियम’बाबत अमलात आणावी. जास्त उत्पन्न असणार्‍यांना चढ्या दराने ‘प्रीमियम’ आकारावा, गरिबांना कमी दराने ‘प्रीमियम’ आकारावा, यामुळे कंपन्यांचे उत्पन्न वाढू शकेल.