पाकिस्तानात चहाच्या पेल्यातील वादळ...

आज जगभरात चहा हे पेय केवळ खाद्यपदार्थांचा एक अविभाज्य भाग नसून ते त्या त्या देशाच्या संस्कृतीचे द्योतकही मानले जाते. असा हा चहा आज बहुतांशी जगातील एक आवश्यक घटक म्हणून ओळखला जातो. खासकरून दक्षिण आशियाई देशांमधील नागरिकांचे चहासाठीचे वेड तर अगदी सुपरिचित. अशा स्थितीत पाकिस्तान सरकारने जनतेला चहाच्या सेवनात कपात करण्याचे नुकतेच आवाहन केले. त्यामुळे पाकिस्तानात सरकारच्या या अजब आवाहनावर उलटसुलट प्रतिक्रिया उमटल्या नसत्या तरच नवल!

शाहबाज शरीफ यांच्या मंत्रिमंडळातील केंद्रीय नियोजन आणि विकासमंत्री एहसान इक्बाल यांनी पाकिस्तानातील नागरिकांना चहाचे सेवन कमी करण्याचे आवाहन केल्यावर अलीकडेच पाकिस्तानमध्ये एकच संतापाची लाट उसळली आहे. मंत्री म्हणाले की, “मी देशवासीयांना आवाहनकरतो की, चहाचा वापर दिवसातून एक किंवा दोन कपांपर्यंत कमी करावा. कारण, आम्ही चहाच्या आयातीसाठीदेखील पैसे कर्जाने घेत आहोत.”एवढेच नाही, तर पाकिस्तानातील चहाची दुकानेसुद्धा रात्री ८ वाजता बंद करण्याच्या सूचनाही मंत्री यांनी देशवासीयांना दिल्या आहेत.

चहाच्या सर्वात मोठ्या आयातदारांपैकी एक असलेल्या पाकिस्तानमध्ये मात्र जनतेने या सल्ल्यावर कठोर प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या आहेत. तसेच, सरकारने चहाचे प्रमाण कमी करण्याऐवजी त्याचा अपव्यय कमी करावा आणि नागरिकांनी आपली कार्यकुशलता सुधारावी, असे आवाहन सरकारने केले आहे.

पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था सध्या एका अतिशय गंभीर टप्प्यातून जात आहे. जर मंत्री एहसान इक्बाल या टप्प्यावर चहाची आयात कमी करण्यासाठी, देशातील नागरिकांना चहाच्या सेवनात कपात करण्याचा आग्रह करत असतील, तर हे स्पष्टपणे दिसून येते की, पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती चिंताजनक आहे. सध्या पाकिस्तानच्या मध्यवर्ती बँकेकडे म्हणजे ‘स्टेट बँक ऑफ पाकिस्तान’कडे उपलब्ध परकीय चलन निधी, फेब्रुवारीच्या अखेरीस १६.३ अब्ज डॉलरवरून मे महिन्यात सुमारे दहा अब्ज डॉलरच्या पातळीवर खाली घसरला आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, जवळपास दोन महिन्यांच्या आयातीसाठी पुरेल इतकाच निधी पाकिस्तानच्या तिजोरीत आहे आणि याच कारणांमुळे पाकिस्तान सरकारने काटकसरीचे उपाय कडक करत, अनेक प्रकारच्या आयातीवर कठोर निर्बंध लागू केले आहेत. गेल्या महिन्यांतच पाकिस्तानमधील अधिकार्‍यांनी खर्च कमी करण्यासाठी अनेक अत्यावश्यक लक्झरी वस्तूंच्या आयातीवर निर्बंधही लादले आहेत.

सरकारने प्रसिद्ध केलेल्या आयातीवरील निर्बंधांच्या याद्यांमध्ये पुढील वस्तूंचा समावेश आहे - मोबाईल फोन, घरगुती उपकरणे, फळे आणि सुका मेवा (अफगाणिस्तान वगळता), महागडी स्वयंपाकाची भांडी, वैयक्तिक वापरासाठी शस्त्रे आणि दारूगोळा, पादत्राणे, झुंबर आणि इतर प्रकाश उपकरणे (ऊर्जा बचत करणारे वगळता) ‘हेडफोन’ आणि ‘लाऊडस्पीकर’, दरवाजा आणि खिडकीच्या चौकटी, ट्रॅव्हल बॅग आणि सुटकेस, सॅनिटरी वेअर, मासे आणि गोठवलेले मासे, कार्पेट्स(अफगाणिस्तान वगळता), जतन केलेली फळे, टिश्यू पेपर, फर्निचर, शॅम्पू, ऑटोमोबाईल्स, कन्फेक्शनरी, लक्झरी गाद्या आणि स्लीपिंग बॅग्ज, जॅम आणि जेली, कॉर्नफ्लेक्स, बाथरूमची भांडी आणि प्रसाधन सामग्री, हीटर आणि ब्लोअर्स, सनग्लासेस, फ्रोझन मीठ, ज्यूस, पास्ता, आईस्क्रीम, सिगारेट, शेव्हिंग वस्तू, चामड्याचे लक्झरी कपडे, वाद्य, सलूनच्या वस्तू आणि चॉकलेट्स. तसेच या निर्बंधांमध्ये असेही नमूद करण्यात आले आहे की, इंधन, खाद्यतेल आणि डाळींसारख्या अत्यावश्यक आयातीवर बंदीमुळे कोणताही परिणाम होणार नाही. त्याचबरोबर व्यापक बंदीसोबतच सरकार इंधनावरील ‘सबसिडी’ काढून टाकण्याचादेखील विचार करत आहे.

पाकिस्तानमधील परकीय चलनाच्या गंगाजळीबद्दल बोलायचे झाल्यास, झपाट्याने वाढणारी आयात आणि सातत्याने घसरणारी निर्यात यामुळे पाकिस्तानची अवस्था वाईटच आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या आर्थिक आकडेवारीनुसार, पाकिस्तानची व्यापार तूट सर्वोच्चपातळीवर पोहोचली आहे. ‘पाकिस्तान ब्युरो ऑफ स्टॅटिस्टिक्स’च्या मते, या देशाची व्यापार तूट वार्षिक ५७.८५ टक्क्यांनी वाढून ४३.३३ अब्ज इतकी झाली आहे, जी २०२१-२२च्या पहिल्या ११ महिन्यांत म्हणजेच जुलै २०२१ ते मे २०२२ पर्यंत सर्वोच्च पातळीवर आहे. उल्लेखनीय आहे की, याआधी २०१८ मध्ये ११ महिन्यांच्या व्यापारी तुटीने ३७ अब्ज डॉलरची पातळी ओलांडली होती.

प्रत्यक्षात या आर्थिक वर्षातील व्यापारी तूट वाढण्यामागे सर्वात मोठा हातभार लागला तो आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत तेलाच्या झपाट्याने वाढलेल्या किमतींचा. त्यातच पाकिस्तानच्या आयात कोट्यात पेट्रोलियमचा वाटा सर्वाधिक आहे. त्याचबरोबर जागतिक कमोडिटी मार्केटमध्ये किमती वाढल्याने आयात खर्चात अभूतपूर्व वाढ झाली आहे, ज्याचा परिणाम थेट व्यापारी तुटीच्या वृद्धीत झाला आहे. पाकिस्तानसाठी नुकसानकारक गोष्ट म्हणजे, या देशाची निर्यात दर महिन्याला २.५ अब्ज डॉलरवरून २.८ अब्ज डॉलरवर स्थिरावली आहे.

चालू आर्थिक वर्षाबद्दल बोलायचे झाल्यास, पाकिस्तानचा जुलै ते मे दरम्यानच्या पहिल्या ११ महिन्यांत आयातीचा खर्च ४४.२८ टक्क्यांवरून वाढून ७२.१८ अब्ज डॉलर इतका झाला आहे, जो मागील वर्षी याच कालावधीत ५०.०२ अब्ज डॉलर इतका होता. दुसरीकडे निर्यातीतील वाढ केवळ १०.२२ टक्के एवढीच नोंदवण्यात आली होती. यावरून पाकिस्तानातील आयात आणि निर्यातीतील ही मोठी तफावत प्रकर्षाने दिसून येते.

पाकिस्तानच्या अर्थव्यवस्थेला सध्या आमूलाग्र सुधारणांची गरज आहे. केवळ ‘कॉस्मेटिक’ अथवा मलमपट्टीच्या उपायांनी आर्थिक स्थिती सुधारेल, अशी अपेक्षा करणेच मुळी सर्वस्वी व्यर्थ ठरावे. चहावर नियंत्रण ठेवण्याचे आवाहन मंत्री एहसान इक्बाल यांचे प्रतिकात्मक पाऊल असले तरी, आता चहा आणि इतर लक्झरी वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातल्याने पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेच्या मुख्य ढाँचावर कोणताही परिणाम होणार नाही, हे सत्य आहे.

आर्थिक विश्लेषकांचे मत आहे की, हे उपाय लागू करण्यास आता खूप उशीर झाला आहे. वर नमूद केलेल्या उत्पादनांवर कडक आयात नियंत्रण लादले तरीही त्यातून चमत्कारिक परिणामांची अपेक्षा करणे आता निरर्थक ठरेल. खरंतर या उत्पादनांच्या आयातीवर निर्बंध लादल्यानंतरही केवळ ६०० दशलक्ष आयात खर्च कमी होणार आहे, जो पाकिस्तानच्या अंदाजे आयातीच्या केवळ पाच टक्के इतकाच आहे.

त्यामुळे पाकिस्तानमध्ये यावेळी सर्वात मोठी गरज ही क्रांतिकारी आर्थिक सुधारणांची आहे, ज्यामध्ये पाकिस्तानच्या प्रचंड कर्जाशिवाय देशातील तीव्र ऊर्जासंकट, अन्नधान्यटंचाई आणि सतत वाढणारी बेरोजगारी अशा अनेक समस्यांचा प्रामुख्याने विचार करावा लागेल.पण, पाकिस्तानमध्ये राजकारण्यांपासून व्यापारी आणि लष्करापर्यंत सगळ्यांचेच स्वार्थ गुंतलेले असल्याने, ही सर्व मंडळीच या उपाययोजनांच्या अंमलबजावणीत सर्वात मोठा अडथळा ठरतील. परंतु, या सगळ्यांच्या खर्चांमध्ये कपात करण्यापेक्षा चहासेवन कमी करण्याचे आवाहन करून उलट पाकिस्तान सरकारने अर्थव्यवस्थेतून सावरण्याची अप्रत्यक्ष जबाबदारी ही आधीच पिचलेल्या जनतेवर टाकली आहे.