मुस्लीम बालिकांच्या भविष्याचा खेळ

इस्लामी कट्टरपंथीयांच्या धार्मिक भावना न कुरवाळल्याने कोणी मोदी सरकारला कितीही मुस्लीमविरोधी म्हणत असले तरी गेल्या आठ वर्षांत पंतप्रधानांनी मुस्लिमांसाठी अनेक निर्णय घेतले. मुस्लीम स्त्रियांचे आयुष्य नरकमय करणार्‍या ‘तिहेरी तलाक’सारख्या कुप्रथेला कायमचे संपवण्यापासून ते नागरी सेवांसाठी तयारी करणार्‍या विद्यार्थ्यांना शिकवणी देण्यापर्यंतची अनेक कामे केंद्र सरकारच्या माध्यमातून करण्यात आली. मुस्लीम महिला व पुरुषांसाठीच्या अशा अनेकानेक निर्णय व योजनांमुळे त्यांना भविष्यकालीन प्रगतीची कवाडे खुली झाली आहेत. पण, यापासून मुस्लिमांतला एक वर्ग अजूनही कैक मैल दूर असून तो म्हणजे बालिका. मुस्लीम बालिकांच्या संदर्भाने न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर याचा विचार करायला हवा. कारण, न्यायालयाच्या या निर्णयाने मुस्लीम बालिकांच्या भविष्याचा दुर्दैवी खेळ मांडला गेला आहे. पंजाब आणि हरियाणा न्यायालयाने एका प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी १५ वर्षे वयाची मुस्लीम बालिका आपल्या पसंतीने विवाह करण्यासाठी स्वतंत्र असल्याचा निर्णय दिला. पठाणकोटमधील एका मुस्लीम दाम्पत्याने यासंबंधीची याचिका न्यायालयात दाखल केली होती. आपल्याला सुरक्षा मिळावी, अशी त्यांची मागणी होती. कारण, त्यांच्या विवाहाला त्यांच्या कुटुंबीयांचा विरोध होता. त्यावरच न्या. जसजित सिंह बेदी यांनी या दाम्पत्याचा विवाह वैध असल्याचा निकाल दिला. त्याला त्यांनी शरियातील नियमांचा हवाला दिला व मुस्लीम बालिकांचा विवाह ‘मुस्लीम पर्सनल लॉ’अंतर्गत होते, असे म्हटले. पण, इथेच खरी समस्याही आहे अन् इथेच चर्चेचे, सुधारणेचे दरवाजेही उघडले आहेत. मोदी सरकारने एकगठ्ठा किंवा विखुरलेल्या कोणत्याही प्रकारच्या मुस्लीम मतपेटीचा विचार न करता, सामाजिक सुधारणेच्या भावनेने ‘तिहेरी तलाक’ची कुप्रथा नष्ट केली. म्हणजेच नियत साफ असेल, तर कायद्याच्या कक्षेत राहून सकारात्मक कार्य करता येते, हे त्यांनी दाखवून दिले. आता १५ वर्षांच्या मुस्लीम बालिकांच्या विवाहाला न्यायालयाने परवानगी दिल्याने मोदी सरकारचे पुढचे लक्ष्य या बालिकांच्या आरोग्य आणि भविष्याचे संरक्षण करण्याचे असले पाहिजे. अर्थात, मुलींच्या विवाहाचे वय १८ वरून २१ करण्याबाबत विचार करणारे मोदी सरकार मुस्लीम बालिकांच्या हितासाठी नक्कीच निर्णय घेईल, असे वाटते.

 

 

 

 

 

 

 

 

उल्लेखनीय म्हणजे, ‘बालविवाहविरोधी अधिनियम २००५’ या कथित धर्मनिरपेक्ष कायद्याने मुलींसाठी विवाहाचे किमान वय १८ आणि मुलांसाठी विवाहाचे किमान वय २१ निश्चित केलेले आहे. पण, भारतात विवाह प्रत्येक धर्मांच्या ‘पर्सनल लॉ’नुसार होतात. मुस्लीम समुदाय वगळता अन्य सर्व धार्मिक कायद्यांनी विवाहविषयक धोरणांनुसार विवाहाच्या किमान वयोमर्यादेत वाढ केलेली आहे. याव्यतिरिक्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मुलींच्या विवाहाचे वय २१ करण्यासाठी सकारात्मक भूमिका घेतलेली आहे. मात्र, विवाहविषयक सामान्य कायदे, नियम मुस्लिमांच्या संदर्भात लागू होत असल्याचे आताच्या निर्णयातून तरी दिसून येत नाही. तथापि, पंजाब व हरियाणा न्यायालयाच्या निर्णयावर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग-‘एनसीपीसीआर’चे अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचे संकेत दिले आहेत. पण, जोपर्यंत धर्माला नियंत्रित करणारे ‘पर्सनल लॉ’ असतील तोपर्यंत यासंदर्भात काही ठोस निर्णय होण्याची शक्यता दिसत नाही. विवाहाचा मुद्दा फक्त वयाशी संबंधित नाही, तर कमी वयात मुलींच्या विवाहाने गर्भावस्थेवरही विपरित परिणाम होतो. कमी वयात मुलांना जन्म देण्यासाठी त्या सक्षम नसतात. त्यातून त्यांच्या भविष्याचाच खेळ होतो. याशिवाय कमी वयात विवाह आणि गर्भावस्थेमुळे त्यांच्या वैयक्तिक विकासाच्या, शिक्षणाच्या, नोकरी-रोजगाराच्या शक्यता जवळपास संपुष्टात येतात व प्रजनन दरात वाढ होते. ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण-५’च्या आकडेवारीनुसार, २०१९-२१ मध्ये मुस्लिमांमध्ये एकूण प्रजनन दर २.३६ होता. अर्थात १०० मुस्लीम स्त्रिया २३६ मुलांना जन्म देत होत्या. त्यातून मुस्लिमांमधील दारिद्य्राचा प्रश्नही अधिकाधिक वाढत जातो. आता यासारख्या कारणांमुळेच, अल्पसंख्यक किंवा प्रामुख्याने मुस्लीम बालिकांसाठी नवे धोरण निश्चित करत विशेष कायद्यांतील तरतुदींवर चर्चा व्हायला हवी. सर्वच सामाजिक, आर्थिक आणि धार्मिक आयामांचा विचार करून सरकारने सर्व धर्मांना समानरित्या नियंत्रित करणारा कायदा करणे आवश्यक आहे. कारण, जोपर्यंत ‘पर्सनल लॉ’ गिधाडाप्रमाणे मुस्लीम बालिकांच्या हित-अहिताचा निर्णय घेत राहील, तोपर्यंत या वर्गाच्या उत्थानाची शक्यता दिसत नाही, उलट त्यांच्या प्रगतीचे, विकासाचे लचकेच तोडले जातील.