‘अग्निपथा’वर सगळेच आपले सहप्रवासी

 

मोदी सरकारच्या बहुचर्चित ‘अग्निपथ’ योजनेच्या विरोधात देशाच्या विविध भागांमध्ये होत असलेल्या आंदोलनाला हिंसक वळण लागले असून, आंदोलकांनी रेल्वेगाड्या, स्टेशन आणि रस्त्यावरील वाहनांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान केले आहे. विरोधी पक्षाचे नेते आरोप करत आहेत की, हा सैन्यदलांचा खर्च कमी करण्याचा किंवा सैन्यात कंत्राटदारी आणण्याचा प्रयत्न असल्याचे आरोप करत आहेत. आंदोलन करणार्‍या अनेक तरुणांनी सैन्यभरतीद्वारे कायमस्वरुपी नोकरी लागण्यासाठी विविध कोचिंग क्लासमध्ये लाखो रुपये फी भरली होती. ‘अग्निपथ’ योजनेच्या अंतर्गत सुमारे ७५ टक्के सैनिक म्हणजेच ‘अग्निवीर’ चार वर्षांनी निवृत्त होणार असल्यामुळे त्यांची माथी भडकावण्यात आली.

 

 

राष्ट्रीय सुरक्षा हे परराष्ट्र संबंधांचे एक अत्यंत महत्त्वाचे अंग आहे. २१ व्या शतकात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबॉटिक्स, स्मार्ट आणि अचूक शस्त्रास्त्रं यामुळे युद्धतंत्रात आणि युद्ध सज्जतेच्या कल्पनेमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल झाले आहेत. मैदानी युद्धांमध्ये ड्रोनच्या वापरामुळे रणगाड्यांची उपयुक्तता संपुष्टात आली आहे. रणांगणावरील शौर्याला आजही पर्याय नसला तरी सीमेवर किंवा अन्यत्र सैनिकाने आपला जीव धोक्यात घालायची शक्यता कमी झाली आहे. पूर्वी सीमेवर गस्त घालणे, दहशतवाद्यांचे घुसखोरीचे प्रयत्न निष्फळ ठरवणे, सुरुंग हुडकून ते निकामी करणे, सीमाभागात खंदक खणणे तसेच बंकर तयार करणे, अशा कामांसाठी सैनिकांना आपला जीव धोक्यात घालावा लागायचा. पण, आता चालकरहित गाड्या, तोफखान्याची वाढलेली क्षमता आणि अचूक मारकता आणि शत्रू सैनिकावर अचूक मारा करणार्‍या स्मार्ट बंदुका यामुळे सैनिकांच्या संख्येचे महत्त्व कमी झाले आहे.

 

जे सैनिक युद्धभूमीवर असतील त्यांचे प्रशिक्षण आणि त्यांना अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रं पुरवण्याचे आव्हान सैन्य दलांना पेलावे लागत आहे. तंत्रज्ञानातील बदलाचा कालावधीही मोठ्या प्रमाणावर कमी झाला असल्यामुळे दीर्घ काळासाठी सैनिकांना सैन्यात घेणे खर्चिक ठरू लागले आहे. पूर्वी सैनिकाला एकदाच प्रशिक्षित करून पुरत असे, पण आता त्यांना सातत्याने प्रशिक्षित करावे लागत असून जसे त्यांचे वय वाढते तसे त्यांची नवीन तंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण घेण्याची क्षमता प्रभावित होते. त्यामुळे जगभरातील 30 हून अधिक देशांनी भारताप्रमाणेच आपल्या सैन्यदलांतील सुधारणांना सुरुवात केली आहे. भविष्यामध्ये आपली सैन्यदलं अधिक तरुण, सुटसुटीत, चपळ आणि तंत्रज्ञानसज्ज असावी असा त्यांचा प्रयत्न आहे.

 

शेजारच्या चीनचे उदाहरण घ्यायचे तर चीनच्या ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’ला या वर्षी ९५ वर्षं पूर्ण होत आहेत. १९८० च्या दशकापर्यंत चीनच्या सैन्यदलाची संख्या ४० लाखांहून अधिक होती. गेल्या काही वर्षांमध्ये या सैन्याची संख्या २० लाखांपर्यंत आणण्याचा महत्त्वाचा निर्णय चीनने घेतला. आता ही संख्या भारतापेक्षा कमी म्हणजे दहा लाखांवर आणण्यात येत आहे. चीन राष्ट्रीय सुरक्षेवर भारताच्या सातपट खर्च करतो. केवळ सैनिकांच्या संख्येत कपात न करता सैनिकांच्या गुणवत्तेतही मोठ्या प्रमाणावर वाढ करण्यात येत आहे. दरवर्षी ‘पीपल्स लिबरेशन आर्मी’मध्ये घेतल्या जाणार्‍या चार लाख सैनिकांपैकी तब्बल दीड लाख सैनिक पदवी किंवा त्याहून उच्चशिक्षित असतात.

 

त्यांनी सैन्यदलांमध्ये काम करावे, यासाठी त्यांची उंची, वजन आणि अन्य शारीरिक क्षमता बाबतचे निकष शिथिल करण्यात आले आहेत. चीन महत्त्वाकांक्षी ‘बेल्ट-रोड’ प्रकल्पांतर्गत एकीकडे आशिया, आफ्रिका आणि युरोपभर पायाभूत सुविधांचे जाळे उभे करत आहे, तर दुसरीकडे सागरी मार्गांची सुरक्षा, कच्चा माल, खनिजं आणि कच्च्या तेलाच्या पुरवठ्यासाठी चीन दक्षिण चीन समुद्रासोबतच प्रशांत आणि हिंद महासागरात संरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या ठिकाणी कृत्रिम बेटे आणि बंदरं विकसित करत आहे, अशा प्रकल्पांच्या संरक्षणासाठी अधिक कुशल आणि चांगल्या प्रकारे प्रशिक्षित सैनिकांची आवश्यकता आहे. त्यामुळे लष्करातील सैनिकांची संख्या कमी करताना चीन नौदल तसेच हवाईदलातील सैनिकांची संख्या वाढवत आहे.

 

अमेरिकेला दुसर्‍या महायुद्धापासून जगाच्या कानाकोपर्‍यातील अनेक देशांच्या संरक्षणाचा भार वाहावा लागतो. विविध खंडांमध्ये अमेरिकेचे लष्करी आणि नाविक तळ असून त्यावर लाखो सैनिक तैनात केले आहेत. अर्वाचिन इतिहासात पहिल्यांदाच अमेरिकेच्या सैन्यदलांची संख्या दुसर्‍या महायुद्धातील संख्येपेक्षा कमी होईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या वर्षी अमेरिकेतील सैनिकांची संख्या दहा हजारांनी कमी होऊन २१ लाख, २२ हजारांच्या आसपास असेल आणि त्यातील युद्धास सज्ज सैनिकांची संख्या ४ लाख, ८५ हजारांच्या आसपास असेल, असा अंदाज आहे. २१ व्या शतकाच्या सुरुवातीस अफगाणिस्तान आणि इराक युद्धांमध्ये अमेरिकेचे हात मोठ्या प्रमाणावर पोळले असून त्यातून धडा शिकून अमेरिकेनेही सैन्यदलांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा हाती घेतल्या आहेत. गेल्या काही वर्षांमध्ये अमेरिकेने पश्चिम आशियातून आपले लक्ष हलवून हिंद-प्रशांत क्षेत्रात चीनला घेरण्याची तयारी चालवली आहे. अमेरिका संरक्षणावर भारताच्या सुमारे दहापट पैसा खर्च करते. २०२२ साली हा आकडा ७४० अब्ज डॉलर असून पुढील वर्षी तो ७७३ अब्ज डॉलर असणार आहे. खर्चात वाढ झाली तरी अफगाणिस्तानमधून माघार घेतल्यामुळे लष्कराच्या खर्चात ३६ टक्के घट करण्यात आली आहे. नौदल आणि हवाईदलाच्या खर्चांतही कपात करण्यात आली असून, हा पैसा सैन्यदलांच्या आधुनिकीकरणासाठी वापरण्यात येणार आहे.

 

इस्रायलनेही २०१७ साली सैन्यदलांच्या २०३० सालापर्यंत आधुनिकीकरणासाठी ४० अब्ज डॉलर गुंतवणुकीची योजना तयार केली आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यापासून इस्रायलमध्ये धार्मिक गट वगळता इतरांसाठी सैन्यदलांतील सेवा सक्तीची आहे. तंत्रज्ञानामुळे युद्धभूमीवरील सैनिकांचे महत्त्व कमी होत असताना त्यांच्या जबाबदारीत मात्र वाढ होत आहे. इस्रायलमध्ये कायमच सैन्यदलांचा एक तृतियांश हिस्सा हा दोन किंवा तीन वर्षांची सेवा करणार्‍या सैनिकांचा असतो. पण, गेल्या काही वर्षांमध्ये इस्रायलमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान क्षेत्रात काम करणार्‍या सैनिकांच्या संख्येने सातत्याने वाढ होत असून त्यांची युनिट सर्वाधिक सैनिकांना सामावून घेतात. भविष्यातील युद्धामध्ये सायबर, गुप्तवार्ता, जमिनीवरील चपळ हालचाली, नेटवर्क, हवाई प्रभुत्त्व तसेच बचाव, बहुआयामी आक्रमण, शत्रूच्या भूभागात खोलवर शिरुन हल्ले करणे इ. क्षेत्रांचे महत्त्व लक्षात घेऊन त्यादृष्टीने इस्रायली सैन्यदलं तयारी करत आहेत.

 

आज इस्रायली सैन्यदलं तेथील विद्यापीठांची स्पर्धक झाली आहेत. लष्करातील आपल्या तीन किंवा चार वर्षांच्या सेवेत तेथील अनेक तरुणांना अत्याधुनिक तंत्रज्ञान आणि शस्त्रास्त्रं हाताळायला मिळतात. तसेच, संघभावनेतून काम करणे आणि सैनिकी कारवाईबद्दलचे अवघड निर्णय घेणे यामुळे त्यांच्यात नेतृत्वगुण निर्माण होतात. त्यामुळे अनेक तरुणांना सैन्यातून बाहेर पडताच विद्यापीठाची पदवी न घेताच पदवीधर तरुणांहून जास्त पगाराच्या नोकर्‍या मिळतात किंवा मग ते तरुण आपल्या अनुभवाच्या आधारावर ‘स्टार्टअप’ कंपन्या काढून अल्पावधीतच यशस्वी उद्योजक होतात.

 

दक्षिण कोरियातही सैनिकी सेवा सक्तीची आहे. तेथेही सैन्यदलांची संख्या ६ लाख, ४० हजारांवरुन ५ लाख, २२ हजारांवर आणण्यात येणार आहे. यात लष्करातील सैनिकांची संख्या १ लाख, ११ हजारांनी कमी करण्यात येणार असून, हवाईदल आणि नौदलातील कपात करण्यात येणार्‍या सैनिकांची संख्या कमी असणार आहे, असे करताना कोरियाच्या सैन्यदलांवरील खर्चामध्ये वाढ होणार आहे. मोदी सरकारने ‘अग्निपथ’ योजना आणताना बदलणारे युद्धतंत्र आणि आघाडीच्या देशांनी स्वतःच्या सैन्यदलांमध्ये केलेल्या बदलांचा अभ्यास केला आहे. सगळ्याच देशांच्या बदलांमध्ये प्रयोगशीलता असल्यामुळे त्यांना एकमेकांकडून आणि एकमेकांच्या चुकांतून सगळ्यांनाच शिकण्यासारखे आहे.