नवी दिल्ली : मतदार ओळखपत्राला आधार क्रमांकाशी जोडण्यासाठी कायदे मंत्रालयाने एक परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानंतर आता मतदार ओळखपत्राला आधारशी जोडणे अत्यावश्यक झाले आहे. आधार क्रमांकाशी जोडल्यानंतर बनावट मतदार ओळखपत्र रद्द करण्यात येतील. निवडणूकविषयक सुधारणांच्या दिशेने सरकारने घेतलेला हा महत्त्वाचा निर्णय आहे. याबाबत कायदेमंत्री किरेन रिजिजू यांनी आपल्या ट्विटर खात्यावरून माहिती दिली आहे.
रिजिजून म्हणाले की, “प्रत्येक मतदाराला सशक्त करण्याच्या दिशेने पाऊल! पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारकडून निवडणूकविषयक प्रक्रियेत सुधारणांसाठी ऐतिहासिक पाऊल. भारतीय निवडणूक आयोगाशी विचारविमर्श केल्यानंतर भारत सरकारने निवडणूकविषयक कायदा (सुधारित) अधिनियम २०२१ अंतर्गत चार अधिसूचना जारी केल्या आहे. कायदे मंत्रालयाने निवडणूक आयोगाशी विचारविमर्श केल्यानंतर ’रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रुल्स-१९६०’ आणि ‘कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल्स-१९६१’ मध्ये दुरुस्ती केली आहे.
याबाबत सरकारने नुकतीच चार अधिसूचना जारी केल्या आहेत. या चार अधिसूचना गेल्या वर्षाच्या अखेरीस संसदेत मंजुरी देण्यात आलेल्या निवडणूक कायदा (सुधारित) अधिनियम २०२१चा भाग आहेत. सरकारच्या या निर्णयानंतर आता कोणतीही व्यक्ती दोन मतदार ओळखपत्र बाळगू शकणार नाही. सोबतच केंद्र सरकारने मतदार ओळखपत्राशी निगडित आणखी तीन महत्त्वाचे निर्णय घेतलेले आहेत.