चिनी जाळ्यातून मुक्तीसाठी...

 

 

दक्षिण-पूर्व आशियावर आपला दबदबा कायम ठेवणे आणि दक्षिण चीन समुद्रावर आपला अधिकार गाजवण्यासाठी चीन साम-दाम-दंड-भेद असे सर्वप्रकारचे धोरण अवलंबत असल्याचे दिसते. परंतु, चीनला या आघाडीवरही भारताकडून तगडे आव्हान दिले जात आहे. नुकतीच परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी ‘आसियान’ संघटनेतील सर्व देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांबरोबर एक बैठक आयोजित केली होती. दक्षिण-पूर्व आशियाच्या एकीकृत समृद्ध संघाच्या नेतृत्वाखाली विकासकार्य करण्याबाबत या बैठकीत विचारविनिमय झाला. मात्र, ‘आसियान’ देशांबरोबरील भारताची ही बैठक केवळ चर्चेपुरती मर्यादित नसून त्यातून चीनला जोरदार झटकाही बसला आहे. ‘आसियान’ संघटना २८ देशांचा एक अनौपचारिक बहुपक्षीय संवाद मंच असून आशिया-प्रशांत क्षेत्रातील सुरक्षाविषयक मुद्द्यांना यात उपस्थित केले जाते.

 

 

आताच्या बैठकीत एस. जयशंकर यांनी वर्तमान परिस्थितीत ‘आसियान’ संघटना महत्त्वाची असल्याचा उल्लेख केला. एस. जयशंकर म्हणाले की, “जग सध्याच्या घडीला भू-राजकीय आव्हान आणि अनिश्चिततेचा सामना करत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर ‘आसियान’ची भूमिका आज पूर्वीपेक्षाही कित्येक पटीने अधिक महत्त्वाची झालेली आहे. भारत एक बळकट, एकीकृत आणि समृद्ध ‘आसियान’चे पुरेपूर समर्थन करतो आणि भारत-प्रशांत क्षेत्रात ‘आसियान’ची विशेष भूमिका आहे,” असे ते म्हणाले.

 

 

विशेष म्हणजे, विविध देशांच्या परराष्ट्रमंत्र्यांबरोबरील बैठकीआधी भारत आणि ‘आसियान’ देशांच्या शीर्ष अधिकार्‍यांनी बुधवारी व्यापक चर्चा केली होती. त्यात व्यापार आणि रणनीतिक संबंधांचा विस्तार करण्याबरोबरच हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली गेली. सिंगापूरचे परराष्ट्रमंत्री व्हिव्हियन बालकृष्णन, व्हिएतनामचे बुई थान सोन आणि इंडोनेशियाचे परराष्ट्रमंत्री रेटनो मार्सुडी. कंबोडियाचे उपपंतप्रधान प्राक सोखोन आणि ब्रुनेईचे एफएम द्वितीय दातो एरीवान गुरुवारपासून सुरू होणार्‍या दोन दिवसीय भारत-‘आसियान’ बैठकीसाठी त्याआधीच नवी दिल्लीत पोहोचले होते.

 

 

भारताने ‘आसियान’ देशांबरोबरील आपल्या संबंधांच्या ३० वर्षपूर्तीनिमित्त परराष्ट्रमंत्र्यांबरोबर बैठक आयोजित केली होती. म्यानमारमध्ये गेल्या वर्षी लष्करी तख्तापालट झाला. त्याच्या दुतावासाच्या वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी या बैठकीत भाग घेतला होता. महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे, भारत-‘आसियान’ बैठकीत परराष्ट्रमंत्र्यांनी दक्षिण चीन समुद्राच्या स्थितीवरही चर्चा केल्याचे वृत्त आहे. दक्षिण चीन समुद्र नैसर्गिक साधनसंपत्तीने समृद्ध असून चीन दक्षिण चीन समुद्रावर सातत्याने आपल्या एकछत्री अधिपत्याचा दावा करत असतो.

 

 

परराष्ट्रमंत्रायाने म्हटले की, शीर्ष अधिकार्‍यांनी दोन्ही बाजूंदरम्यान कार्य योजनेच्या (२०२१-२०२५) पुढच्या कार्यान्वयनासाठी उचलण्यात येणार्‍या पावलांवर विचारविमर्श करण्याव्यतिरिक्त ‘आसियान’-भारत रणनीतिक भागीदारी आणि भविष्यकालीन वाटचालीची समीक्षा केली. ‘आसियान’ ला या क्षेत्रातील सर्वात प्रभावी संघटनेपैकी एक मानले जाते, तिला आतापर्यंत चीनने एकाप्रकारे आपल्या ताब्यात ठेवले होते. परंतु, व्यापार आणि गुंतवणुकीबरोबर संरक्षण क्षेत्रात सहकार्य वाढवण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याबरोबरच गेल्या काही वर्षांत भारत आणि ‘आसियान’मधील संबंधांना वेग आला आहे आणि हा वेगच चीनची समस्या वाढवत आहे. ‘आसियान’बरोबरील भारताच्या बळकट संबंधांचा उल्लेख करत परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, भारत आणि ‘आसियान’दरम्यान बळकट ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक संबंध ‘आसियान’-भारत भागीदारीसाठी ठोस आधार प्रदान करत आहेत.

 

 

चीनची समस्या अशी आहे की, एक बळकट ‘आसियान’ दक्षिण चीन समुद्रात त्याला मोठे आव्हान देऊ शकते आणि यामुळेच आपल्या कुटील कारवायांच्या माध्यमातून चीन सदैव या देशांना आर्थिक मार्गाने आपल्या पारड्यात आणण्याचे प्रयत्न करत असतो. भारत मात्र ‘आसियान’ला बळकटी देण्याबरोबरच क्षेत्रातील आपली ताकदही वाढवत आहे, ही चीनसाठी एक मोठी समस्या आहे. यामुळेच ‘आसियान’ला चीनच्या जाळ्यातून मुक्त करुन भारताकडे या संघटनेला वळवण्याचे परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचे धोरण असल्याचे दिसून येते.