अग्निविरांमुळे देश फॅसिजमकडे जाऊ शकतो - जितेंद्र आव्हाड

 

 

 

मुंबई : अग्निपथ योजनेला देशभरातील काही ठिकाणांहुन विरोध होत आहे. आंदोलनाच्या नावाखाली रेल्वेगाड्या जाळून सार्वजनिक मालमत्तेचं नुकसान केले जात आहे. आता पर्यंत आंदोलकांमुळे रेल्वेला सुमारे ३० कोटी रुपयांना फटका बसला आहे. राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी अग्निपथ योजनेतून वेगळ्या विचारांची आर्मी बनवली जाऊ शकते तसेच देश फॅसिजमाकडे जाऊ शकतो असे विधान, शनिवार १८ जून २०२२ रोजी एका मुलाखती दरम्यान केले आहे.

 

 

काय म्हणाले आव्हाड

केंद्र सरकारने चार वर्षांच्या कालावधीसाठी १७.५ ते २३ वर्ष वयोगटातील तरुणांना सैन्यात भरती करण्याच्या उद्देशाने 'अग्निपथ' या योजनेची नुकतीच घोषणा केली. या योजनेला आव्हाड यांनी विरोध दर्शवला आहे. मुलाखतीमध्ये भारतीय सैन्य दलाला दैदिप्यमान परंपरा आहे, पहिल्या महायुद्धापासून ते कारगिल पर्यंत आपलं सैन्य अत्यंत शौर्याने लढल्याचा इतिहास त्यांनी सांगितला. "तरुणांना शस्त्र हाती मिळणार म्हणजे ते शस्त्र-अस्त्र चालवण्यात प्राविण्य मिळवणार, हा मोठा धोका समाजापुढे निर्माण होतोय". यातून एक पर्यायी व्यवस्था निर्माण केली जातीये का, ज्याचा वापर विरोधकांविरोधी ही केला जाऊ शकतो, असा संशय आव्हाडांनी उपस्थित केला.

 

 

 

अग्निविरांच्या इमान आणि कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह..

"भारतीय जवान जसे उष्ण वा थंड वातावरणात लढण्यासाठी शारीरिक आणि मानसिकदृष्ट्या तयार असतात तसे काँट्रॅकव्यवस्थेद्वारे भरती केलेले हे कामगार कठीण परिस्थितीत टिकाव धरतील का? असा प्रश्न उपस्थित करून जो सैन्यात जातो तो कधीही धर्म,जात,पंथ असं काहीच मनात नाही. तो देशाशी इमान राखतो. त्याला ही माती आई वाटायला लागते. आपल्या आईला सुरक्षित ठेवलं पाहिजे या एकाच उद्देशाने तो उभा राहतो. तो छातीवर गोळ्या घेण्यासाठी कधीही तयार असतो. कॉन्ट्रॅक्टद्वारे भरती झालेली मुलं छातीवर गोळ्या घेणार आहेत का?

 

 

 

देशाचा विनाश होऊ शकतो..

"हे सगळं मला हास्यासस्पद वाटतंय, असे सांगत, देशात नोकऱ्या नाहीत हे ठीक आहे पण नोकऱ्या देताय असे दाखवून मुलांना विहिरीत ढकलू नका". "अग्निपथ योजनेतून वेगळ्या विचारांची आर्मी बनवण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो". "त्यामुळे देशाचा विनाश होऊन, देश फॅसिजमकडे निघून जाईल अशी परिस्थिती या सैन्यमुळे निर्माण होईल" असा संशय आव्हाडांनी व्यक्त केला. या मुलाखतीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे पुरावे न देता, आव्हाडांनी केवळ तर्कांच्या आधारे मांडणी केली. केंद्रसरकारची नियमित होणारी सैन्यभरती प्रक्रिया ही बंद झालेली नसून ती डिसेंबर महिन्यात होणार आहे. त्यावर मात्र आव्हाड काहीही बोलले नाहीत.