‘ओपेक’ देश आणि डॉलरची खेळी

 

 

 

 

 

चीन आणि जपान नंतर परकीय गंगाजळी (फॉरेक्स रिझर्व्ह)च्या बाबतीत तिसर्‍या क्रमांकावर असलेला देश आहे स्वित्झर्लंड. पण, स्विझर्लंडचे वैशिष्ट्य असे आहे, स्विस बँकेत ठेवलेला पैसा पूर्णपणे गोपनीय आहे. त्यामुळे स्वित्झर्लंडचे व्यवहार कळणं कठीण आहे. ‘फॉरेक्स रिझर्व्ह’ कसे गुंतवले गेले, हे ‘ट्रॅक’ करणं सोप्पं नाही. तसेच जपानच्या ‘येन कॅरी ट्रेड’प्रमाणे ‘स्विस फ्रँक’चा ही ‘कॅरी ट्रेड’ आहे. पण त्याची व्याप्ती कमी आहे. ‘फॉरेक्स रिझर्व्ह’मध्ये भारत चौथ्या क्रमांकावर आहे, तर पाचव्या क्रमांकावर रशिया आहे.

 

 

 

 

रशिया-युक्रेन युद्धानंतर रशियाने हळूहळू डॉलरचे वर्चस्व कमी करण्याच्या दृष्टीनेच हालचाली सुरू केल्या आहेत. रशियावरील निर्बंध ही रशियासाठी इष्टापत्ती ठरली. रशियाने तेलाचे व्यवहार ‘रुबल’मध्ये करण्यास सुरुवात केली आहे. तसेच सोन्याचा दरही ‘रुबल’मध्ये निश्चित केला. ’लंडन बुलियन मार्केट’मध्ये सोन्याचे दर निश्चित होतात. पण, ‘लंडन बुलियन मार्केट’ला डावलून रशियाने सोन्याचे दर ‘रुबल’मध्ये निश्चित केले. (रशिया सोन्याच्या उत्पादनांत पहिल्या पाच देशांत आहे.) आंतरराष्ट्रीय करारांमधून डॉलरला वगळून आपापल्या चलनांमध्ये इतर देशांनीही करार करण्यास सुरुवात केली आहे.

 

 

 

 

जपान आणि चीन यांच्या व्यापारी नफ्यामुळे असलेले महत्त्व हे आंतरराष्ट्रीय पटलावर मोठी भूमिका बजावत असले, तरी तेल निर्यात करणारे आखाती देश, रशिया आणि व्हेनेझुएला हे देश ही महत्त्वाची भूमिका बजावतात. सतत वाढत असणार्‍या तेलाच्या किमतींमुळे या देशांचा व्यापारी नफा (करंट अकाऊंट सरप्लस) आणि परकीय गंगाजळी (फॉरेक्स रिझर्व्ह) वाढतच आहे.

या देशांची परकीय गंगाजळी (फॉरेक्स रिझर्व्ह) 1.5 ट्रिलियन डॉलर्स इतकी आहे. इथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट अशी आहे की, सौदी अरेबिया, कुवेत आणि युएई या देशांचा सरासरी व्यापारी नफा (करंट अकाऊंट सरप्लस) हा त्यांच्या ‘जीडीपी’च्या 30 टक्के इतका आहे. चीनकडे जरी सर्वाधिक व्यापारी नफा असला, तरी तो चीनच्या ‘जीडीपी’च्या आठ टक्के इतका आहे. याचाच अर्थ तेल निर्यात करणारे देश तेलाच्या व्यापारातूंन खूप जास्त नफा मिळवतात आणि तेलाच्या किमती सतत वाढत असल्यामुळे या देशांचा नफा आणि परकीय गंगाजळीसुद्धा वाढतच आहे. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे तर तेलाच्या किमती वर चढल्या, यात या देशांचा फायदा खूप झाला.

 

 

 

 

तेलाचा व्यापार करणारे देश जरी डॉलरमध्ये व्यवहार करत असले, तरी ते अमेरिकेच्या बाजूने आहेत, असे म्हणता येणार नाही. ‘ओपेक’ देशांनी तेल फक्त डॉलर्समधेच विकायचं, असा ठराव झाल्यानंतर ते कुठे विकायचं, हेही ठरवलं गेलं. लंडन आणि न्यूयॉर्क या दोनच ठिकाणी तेलाचे व्यवहार करता येतात. या दोन गोष्टींना कोणीही बगल देऊ शकत नव्हतं. डॉलर व्यतिरिक्त दुसरं चलन वापरण्याचा प्रयत्न केला म्हणून सद्दाम हुसेन आणि गद्दाफी यांना मारण्यात आलं. पण, रशियाने या गोष्टींना बगल दिली आणि रशिया आता स्वत: तेलाचे व्यवहार करत आहे, ते पण ‘रुबल’ या रशियाच्या चलनात. (इथेच हळूहळू डॉलरचं वर्चस्व कमी होण्याकडे वाटचाल सुरू झाली आहे.)

 

 

 

 

 

परंतु, जोपर्यंत व्यवहार डॉलर्समध्येच होतील आणि तेलाच्या किमती वाढतच राहतील, तोपर्यंत आखाती देश मोठा नफा कमावतच राहतील आणि त्यांचे ‘फॉरेक्स रिझर्व्ह’ जास्त राहतील.

 

 

 

 

हे ‘फॉरेक्स रिझर्व्ह’ चीन अमेरिकन ‘ट्रेजरी सिक्युरिटीज’मध्ये गुंतवतो. त्यामुळे चीनची गुंतवणूक ‘ट्रॅक’ करता येते. पण, आखाती देश लंडनमध्ये त्यांच्या मध्यस्थांमार्फत गुंतवणूक करतात. त्यामुळे ती गुंतवणूक ‘ट्रॅक’ करणं कठीण आहे. हे डॉलर्स कोणकोणत्या ‘कॅपिटल मार्केट’मध्ये, ‘रिअल इस्टेट’ सेक्टर’मध्ये गुंतवले गेले आहेत, हे कळण्यास मार्ग नाही. (‘कॅपिटल मार्केट’चे व्यवहार इतके गुंतागुंतीचे आहेत की जरी एखाद्याने ही गुंतवणूक शोधायची ठरवली, तरी ती मिळू शकणार नाही.)

हे देश अमेरिकेचे समर्थक नाहीत किंवा या देशांना अमेरिकेबद्दल ममत्वही नाही. ते स्वत:ला डॉलरच्या वर्चस्वाचे बळी समजतात. त्यामुळे या देशांनी जर अमेरिकेवर सूड उगवायचा ठरवला, तर ‘फायनान्शियल असेट्स’चा वापर करुन डॉलरच्या किमतीला धक्का लावतील आणि अमेरिकेच्या नाकीनऊ आणतील. त्यामुळे अमेरिकेविरुद्ध युद्ध करायचं ठरवलं, तर शस्त्रास्त्रांपेक्षा आर्थिक कोंडी करून खेळलं जाईल, यात शंका नाही.

 

 

  

पुढच्या भागात बघूया भारतीय रुपया आणि डॉलर. (आपल्याच देशाच्या चलनाबद्दल लिहायला मीही उत्सुक आहे.)