श्रीलंकेच्या वाटेवर चाले पाकिस्तान...

 

पाकिस्तानमध्ये शाहबाज शरीफ यांच्या नेतृत्त्वाखाली इमरान खान विरोधी पक्षांचे महाआघाडी सरकार स्थापन होऊन महिनाभर होत नाही, तर देशात अराजकसदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पाकिस्तानच्या डोक्यावरील कर्ज ५३.५ लाख कोटी रुपयांच्या घरात गेले असून, परकीय गंगाजळी अवघ्या दहा अब्ज डॉलर्सवर आली आहे. गेल्या वित्तीय वर्षात व्यापारी तूट ४० अब्ज डॉलर राहिली असून, महागाईचा दर १३.४ टक्क्यांपर्यंतगेला आहे. सरकारच्या महसुलातील जवळपास ७८ टक्के वाटा कर्जावरील व्याज चुकवण्यात खर्च होत असल्याने वित्तीय तूट वाढत आहे. पेट्रोल पंपावर एक लीटर पेट्रोल भरण्यासाठी १८० रुपये द्यावे लागत आहेत. पाकिस्तानमध्ये या वर्षी उन्हाळाही अतिशय तीव्र असून, त्यामुळे लोकांना मोठ्या प्रमाणावर लोडशेडिंगचा सामना करावा लागत आहे. अशातच विजेचे भाव वाढले आहेत. युक्रेनमधील युद्धामुळे गव्हाच्या किमतीतही मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे. त्यामुळे पिठाच्या किमतीही गरिबांच्या आवाक्याबाहेर गेल्या आहेत. खरंतर अशा परिस्थितीत जबाबदार विरोधी पक्षाने सरकारची साथ द्यायला हवी. पण, पंतप्रधानपदाचा राजीनामा द्यावा लागल्यानंतर इमरान खान आणि त्यांचे समर्थक रस्त्यांवर उतरले असून, सरकारच्या भाववाढीविरुद्ध हिंसक आंदोलनं करत आहेत. त्यांच्या दृष्टीने पाकिस्तान सरकार कोसळून लवकरात लवकर निवडणुका होणे महत्त्वाचे आहे. परिस्थिती अशीच राहिली,तर पाकिस्तानची अवस्था श्रीलंकेसारखी किंबहुना त्याच्या कितीतरी वाईट होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

 

पाकिस्तानची लोकसंख्या श्रीलंकेच्या दहा पट अधिक म्हणजे सुमारे २३ कोटी आहे. श्रीलंकेच्या तुलनेत पाकिस्तान मानवी विकास निर्देशांकात खूप मागे आहे. श्रीलंकेमध्ये राजपक्षे सरकारचा एकछत्री अंमल होता. पाकिस्तानचे तसे नाही. पाकिस्तानात लष्कर आणि ‘आयएसआय’च्या हातात खरी सत्ता असते. तेथील लोकनियुक्त सरकारने आजवर एकदाही पाच वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण केला नाही. गेल्या काही वर्षांपासून पाकिस्तानी लष्करातही गटबाजी समोर आली आहे. २०१८ साली पाकिस्तानच्या लष्कराच्या मदतीने इमरान खान पंतप्रधान झाले. तोवर आलटून पालटून सत्ता गाजवणारे ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ)’ आणि ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’ या पक्षांना विरोधात बसावे लागले. इमरान खान यांच्या धृवीकरणाच्या राजकारणामुळे या दोन्ही पक्षांना एकत्र आणले. दि. १० एप्रिल रोजी इमरान खान यांच्या सरकारविरोधात अविश्वास ठराव मंजूर झाल्यानंतर या दोन पक्षांनी अन्य छोट्या पक्षांच्या साहाय्याने सरकार बनवले असले तरी ती केवळ पुढच्या निवडणुकांपर्यंतची सोय आहे. लोकानुनय करण्याकडे त्यांचा कल असला तरी आर्थिक दुरवस्था तसे करून देत नाही. या संकटातून बाहेर पडण्यासाठी पाकिस्तानला तातडीने ३६ अब्ज डॉलरची गरज आहे. जवळचा मित्र असलेल्या चीनने पाकिस्तानमधील गुंतवणुकीचा ओघ आटवला असून, आपल्या थकित कर्जासाठी तगादा लावला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानकडे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) तसेच सौदी अरेबिया आणि कतारसारख्या देशांकडे हात पसरण्याशिवाय पर्याय नाही. यापूर्वी पाकिस्तानने कर्जासाठी अनेक वेळा ‘आयएमएफ’चे दरवाजे ठोठावले आहेत. कर्ज मिळवण्यासाठी पाकिस्तानला धाडसी आर्थिक सुधारणा करण्याची अट घालण्यात आली आहे. त्याचा भाग म्हणून इंधनाच्या तसेच विजेच्या किमतीत वाढ आणि सरकारी अनुदानामध्ये मोठ्या प्रमाणावर घट करण्यास सांगितले आहे. अनुदानांमध्ये आणखी कटोत्री केली, तर लोक रस्त्यावर येऊन उठाव करण्याची भीती आहे. एरवी अशा परिस्थितीमध्ये पाकिस्तानचे लष्कर सत्ता स्वतःच्या हातात घेते. पण, यावेळची परिस्थिती हाताबाहेर गेली असून, त्यात लोकनियुक्त सरकार बरखास्त केल्यास आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांची भीती असल्याने लष्करही या घडामोडींवर नजर ठेवून आहे.

 

पाकिस्तानच्या या परिस्थितीला पाकिस्तानी लष्कर आणि राजकीय पक्षांचा भ्रष्टाचार आणि भारतविरोधी धोरण पूर्णपणे जबाबदार आहे. या भारतविरोधी राजकारणापोटी पाकिस्तानने स्वातंत्र्यापासूनच जगातील बलाढ्य देशांना स्वतःचा वापर करू दिला. सुरुवातीला ब्रिटन, त्यानंतर अमेरिका आणि आता चीनवर अवलंबून असणार्‍या पाकिस्तानने उद्योग क्षेत्रात किंवा पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी पुरेशी गुंतवणूक केली नाही. चीनकडून ‘बेल्ट रोड’ प्रकल्पाच्या अंतर्गत करण्यात येणारी ६५ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक स्वतःचा फायदा डोळ्यांसमोर ठेवून करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या कंत्राटांतही चिनी कंपन्यांना फायदा होत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेतील उत्पादन क्षेत्र तसेच निर्यातीचा वाटा सातत्याने कमी होत आहे. पाकिस्तानचा शेजारी देश असलेल्या इराणवर अमेरिका आणि पाश्चिमात्य देशांचे निर्बंध आहेत. अफगाणिस्तानशी व्यापार करण्यासारखे नाही. दहशतवादाला पाठिंबा दिल्यामुळे भारतीय बाजारपेठही बंद झाली आहे. इमरान खान सरकारच्या तुर्कीवादी धोरणामुळे अरब देशांशी संबंधांवर प्रभाव पडला आहे. पाकिस्तान ‘एफएटीएफ’च्या करड्या यादीत असल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय गुंतवणुकदारांनी पाकिस्तानकडे पाठ फिरवली आहे.

 

या गर्तेतून बाहेर येण्यासाठी पाकिस्तानला महत्त्वाकांक्षी आर्थिक सुधारणा हाती घेण्याशिवाय पर्याय नाही. पण, तेवढे पुरेसे नाही. जोपर्यंत दहशतवादाला पाठिंबा देण्याचे लष्कराचे धोरण बदलत नाही तसेच जोपर्यंत गेल्या ४० वर्षांमध्ये समाजात भिनलेले इस्लामिक मूलतत्त्ववादाचे विष उतरत नाही, तोवर पाकिस्तानमध्ये गुंतवणुकीला पोषक वातावरण निर्माण होऊ शकत नाही. आर्थिक सुधारणा करून कटू निर्णय घेतले, तर वर्षभराने होणार्‍या निवडणुकांत पराभव निश्चित आहे आणि आहे तशी परिस्थिती चालू ठेवली आणि त्यामुळे वेळेवर कर्ज मिळाले नाही, तर पाकिस्तान दिवाळखोरीत जाण्याची भीती आहे. गेल्या सहा वर्षांत पाकिस्तानची निर्यात ३०.४ अब्ज डॉलरवरून केवळ १.५ अब्ज डॉलरने वाढली. दुसरीकडे देशाच्या डोक्यावरील परकीय कर्जात २०० टक्क्यांनी वाढ झाली. कर्जाचे हप्ते चुकवण्याच्या रकमेत तर २५० टक्क्यांनी वाढ झाली. महाग व्याजदराची नवीन कर्ज काढून त्याचा उपयोग स्वस्त व्याजदरातील जुनी कर्ज फेडण्यासाठी केला जात असेल, तर देश आर्थिक दुष्टचक्रातून बाहेर पडणे अवघड आहे. पाकिस्तानने कर्जाची समस्या न सोडवल्यास, अर्थव्यवस्था दिवाळखोरीत निघण्याची किंवा श्रीलंकेसारखी परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

 

आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘अमेरिका विरुद्ध चीन’ अशा शीतयुद्धामुळे पाकिस्तान कोंडीत सापडला आहे. नवाझ शरीफ आणि त्यांचे कुटुंबीय सौदी राजघराण्याच्या जवळचे म्हणून ओळखले जातात, तर इमरान खान यांचा कल सुफी पंथीय तुर्कीकडे आहे. इमरान खान तुर्कीच्या नादाला लागल्यामुळे पाकिस्तानसाठी तेलसंपन्न अरब देशांकडून पाकिस्तानी नागरिकांनी उपलब्ध करून दिले जाणारे रोजगार तसेच मदतीचे दरवाजे जवळपास बंद झाले आहेत. रशिया आणि चीनशी जवळीक करून पाकिस्तानने अमेरिकेचा रोष ओढवून घेतला आहे. पाकिस्तानच्या लष्करासाठी चीनसोबतचे संबंध महत्त्वाचे असले तरी अमेरिकेची जागा चीन भरून काढू शकत नाही. चीनसोबतच्या संबंधांमुळे भारत आणि अमेरिका एकमेकांजवळ येत असल्याची भीती त्यांना वाटते. पंतप्रधान होताच सौदी अरेबियाचा दौरा करणारे शाहबाज शरीफ यांनी त्यानंतर तुर्कीला भेट दिली. स्वतः तुर्कीने आपली बुडणारी अर्थव्यवस्था सांभाळायला व्यवहारवाद स्वीकारला. तसे न केल्यास अल्पावधीतच पाकिस्तानची आर्थिक अवस्था श्रीलंकेप्रमाणे होऊ शकते!