‘ओबीसी’ समाज तुम्हाला सत्तेतून खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाही!

 

 

 

 

 

मुंबई : “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर राज्यातील निवडणुका तत्काळ घ्याव्या लागल्यास त्या ओबीसी आरक्षणाशिवाय पार पडणार असल्याचे चित्र स्पष्ट आहे. त्यामुळे वाटेल ते झाले आणि कोणतीही किंमत मोजावी लागली तरी ओबीसी आरक्षणाचा लढा लढला जाईल. जेवढ्या निवडणुका येतील त्यात आरक्षण असो की नसो, आम्ही ओबीसींना २७ टक्के जागा देणार,” अशी घोषणा माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केली आहे. ते भाजप प्रदेश ओबीसी मोर्चा कार्यकारिणीच्या मेळाव्याला संबोधित करत होते.

 

 

 

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “मागासवर्ग आयोगाने सांगितले ‘टर्मस ऑफ रेफरन्स’ दिला, तर आम्ही एक ते दीड महिन्यात ‘डेटा’ गोळा करून देऊ. तुम्ही जनगणनेची माहिती दिली आहे. आम्हाला ‘इम्पिरिकल डेटा’चे ‘टर्मस ऑफ रेफरन्स’ द्या. पण आघाडी सरकारने ते काही केले नाही. राज्य मागासवर्ग आयोगाची परवानगी न घेताच कोणता तरी ‘डेटा’ राज्य सरकारने न्यायालयात दिला. न्यायालय संतापले. सर्वेक्षण कधी केले, सही सॅम्पल काय, निष्कर्ष काय हे सांगावे लागेल, असे न्यायालयाने बजावले. सरकारने सांगितले, मुख्यमंत्र्यांना ‘डेटा’ दिला. तेव्हा मुख्यमंत्र्यांचा संबंध काय येतो? असा सवाल न्यायालयाने केला. त्यानंतर मागासवर्ग आयोगाने पत्रक प्रसिद्धीस दिले. सरकारने काढलेल्या ‘डेटा’ची माहिती आम्हाला नाही. आम्हाला सरकारने विश्वासात घेतले नाही, असे त्यात सांगितले,” असे फडणवीस म्हणाले. तसेच, अशाप्रकारे या सरकारने दोन वर्ष विश्वासघाताचे राजकारण केले, असा आरोपही त्यांनी केला.

 

 

 

पुढे ते म्हणाले की, “मंडल आयोगानंतर पहिल्यांदा महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका होत आहेत. राजकीय आरक्षण गेले नाही, आरक्षणाचा मुडदा पाडलाय. या राजकीय आरक्षणाचा खून आघाडीने केला. एखाद्याची कत्तल पद्धतशीरपणे केली जाते, तशीच ओबीसी आरक्षणाची कत्तल केली. यातील क्रोनोलॉजी समजून घ्या. यामागे षड्यंत्र आहे. २०१० साली पहिल्यांदा सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देऊन ५० टक्क्यांपेक्षा अधिकचे देता येणार नाही आणि ‘ट्रिपल टेस्ट’ केल्याशिवाय आरक्षण देणार नाही, असे स्पष्ट केले. तेव्हापासून काँग्रेसने काहीच कारवाई केली नाही. न्यायालयात याचिकाही गेली नाही, असेही फडणवीस म्हणाले.

 

 

 

देवेंद्र फडणवीस यांनी ठाकरे सरकारवर हल्लाबोल केला. ते म्हणाले की, मुजोरी चांगली नाही. पण शिकायची असेल, तर या नेत्यांकडून शिकली पाहिजे. तोंडावर पडले तर यांचे बोटवर असते, चित झाले तर पायवर असतो. आजही यांच्यातील एखादा उठतो आणि सांगतो ओबीसी आरक्षण केंद्राची जबाबदारी आहे. केंद्राने केले तर होईल. अरे मग तुम्ही कशाला सरकारमध्ये आहात? द्या ना मग केंद्राच्या हाती. चालवेल ना केंद्र सरकार आणि करूनही दाखवेल आणि तुम्हाला काय माशा मारण्यासाठी निवडून दिलेय की माल कमावण्यासाठी निवडून दिलेय? वसुलीसाठी निवडून दिले आहे का? असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला.

 

 

 

“ओबीसी आरक्षणासाठी कोणतेही बलिदान द्यावे लागले, तर ते देण्यासाठी आम्ही उभे राहू. पण काही झाले तरी ओबीसींचे आरक्षण हे परत मिळवल्याशिवाय भाजप शांत बसणार नाही. महाविकास आघाडीला चेतावणी देतोय, आता तरी सुधारा नाहीतर तुम्हाला ओबीसी समाज सत्तेवरून खाली खेचल्याशिवाय राहणार नाही,” असा इशारा देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.

पुढे ते म्हणाले की, “येणारा काळ संघर्षाचा आहे. आज जर लढलो नाही, तर आपले अधिकार कधीच मिळणार नाहीत. आज उभा राहिलो नाही तर कधीच उभा राहता येणार नाही. आज संघर्ष केला नाही तर संघर्षासारखे राहणार नाही. इतिहास एकदाच संधी देतो. ती संधी दिलीय संघर्ष करण्याची. संधीचे जो सोने करतो तोच इतिहासात राहतो. जेव्हा सत्ता आपल्या मानगुटीवर बसते, त्या सत्तेशी जो समझोता करतो तो कधीच इतिहास नोंदवू शकत नाही. सत्तेशी समझोता नाही तर संघर्ष करावा लागतो. ही संघर्षाची वेळ आज आली आहे. या जुलुमी सरकारच्या विरोधात संघर्ष करण्यासाठी एक एक ओबीसी पेटून उठला पाहिजे. भाजप ताकदीने तुमच्या पाठी उभी राहिल,” असे आवाहन देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.

 

 

 

भाजप प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील म्हणाले की, “महाविकास आघाडी सरकारमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी राजकीय आरक्षण गमावले असून, ते पुन्हा मिळेपर्यंत राज्य सरकारबरोबर संघर्ष सुरूच ठेवावा व त्यासोबत ओबीसी समाजाच्या शिक्षण व रोजगाराच्या प्रश्नांसाठीही ओबीसी मोर्चाने संघर्ष करावा. सर्वोच्चन्यायालयाने राज्य सरकारला ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी तिहेरी चाचणी पूर्ण करण्यास सांगितले, त्याला दोन वर्षे झाली. पण, या सरकारने काही केलेले नाही. त्यांना ओबीसींना राजकीय आरक्षण द्यायचे नाही. न्यायालयाने सांगितलेले काम राज्य सरकारने केलेले नसल्याने आता होणार्‍या २२ महानगरपालिका, सुमारे ३०० नगरपालिका, २५ जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. राजकीय आरक्षणामुळे ओबीसी समाजातील कार्यकर्त्यांना नेतृत्वाची आणि समाजाची सेवा करण्याची संधी मिळते. यामुळे आघाडी सरकारच्या नेत्यांच्या पोटात दुखते. आघाडी सरकारचा ओबीसींच्या संरक्षकाचा बुरखा फाडून त्यांचा खरा चेहरा समाजासमोर उघड केला पाहिजे.