‘सीएचआरआय’वर लगाम

मानवाधिकाराच्या नावाखाली धिंगाणा घालणार्‍या संस्थांची जगभरात अजिबात कमतरता नाही. यातल्या अनेक संस्था भारतातही दाखल झाल्या आणि मानवाधिकाराच्या माध्यमातून बेकायदेशीर कृत्यांत गुंग झाल्या. आठ वर्षांपूर्वी काँग्रेसचे शासन होते, तेव्हा या संस्थांनी मनमानी पद्धतीने कारभार केला. पण, २०१४ साली नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वातील सरकार सत्तेवर आले आणि मानवाधिकाराच्या आडून अनधिकृत कामे करणार्‍या संस्थांवर कारवाईचा बडगा उगारला गेला. आता नुकतीच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने ‘सीएचआरआय’ म्हणजेच ‘कॉमनवेल्थ ह्युमन राईट्स इनिशिएटीव्ह’वर कारवाई करत संस्थेची ‘एफसीआरए’ नोंदणी स्थायी स्तरावर रद्द केली. कारण, देशातील बर्‍याचशा लोकांना ‘सीएचआरआय’ची माहिती नाही अन् ‘सीएचआरआय’लाही माहिती आहे की, आपल्याला फार कोणी ओळखत नाही. म्हणूनच ‘सीएचआरआय’ने अशी कामगिरी केली, जेणेकरून लोकांना या संस्थेची माहिती होईल! ‘सीएचआरआय’ एक स्वतंत्र, निःपक्ष आणि ना-नफा तत्त्वावरील जागतिक आणि राष्ट्रकुल देशांतील मानवाधिकारांसाठी काम करणारी संस्था असल्याचे ‘सीएचआरआय’च्या संकेतस्थळावर लिहिलेले आहे. मात्र, याच ‘सीएचआरआय’ची ‘एफसीआरए’अंतर्गतची नोदणी केंद्रीय गृहमंत्रालयाने रद्द केली. आता ‘सीएचआरआय’ला सरकारच्या परवानगीशिवाय परदेशातून एका रुपयाचेही आर्थिक साहाय्य घेता येणार नाही. तथापि, “आमची ‘एफसीआरए’ नोंदणी रद्द करण्याचा आधार संपूर्णपणे अस्पष्ट असून तत्संबंधीचा आदेश रद्द करण्यासाठी सर्व कायदेशीर तरतुदींची माहिती घेऊ. ‘एफसीआरए’ नोंदणी रद्द केल्याचा आदेश, ‘ऑडिट टीम’चा अहवाल आणि ‘कारणे दाखवा’ नोटिसीतील आरोपांविरोधात आम्ही गृहविभागाकडे विस्तृत प्रतिक्रिया सादर केली आहे,” असेही संस्थेने म्हटले आहे.

 

 

 

‘सीएचआरआय’ची ‘एफसीआरए’ नोंदणी रद्द करण्यामागे संस्थेने गेल्या वर्षी केलेले कायद्याचे उल्लंघन आहे. ‘सीएचआरआय’ने २०१८-१९चा वार्षिक अहवाल सादर केला नव्हता. सोबतच ‘सीएचआरआय’ने ज्या योजना, उपक्रमांसाठी परदेशातून निधी प्राप्त झाला होता, त्याबद्दलची माहितीदेखील दिली नव्हती. इतकेच नव्हे, तर ‘सीएचआरआय’ने भारतात प्राप्त केलेला निधी समाजाच्या लाभासाठी भारतीय प्रदेशाबाहेर खर्च केला, असे एका अधिकार्‍याने सांगितले आहे. सोबतच एका परदेशी संस्थेसाठी ‘सीएचआरआय’ने दिलेला सल्ला आणि व्यावसायिक शुल्काला वार्षिक रिटर्नमध्ये परदेशी योगदानाच्या रुपात दाखवले होते. पण, ‘सीएचआरआय’ची ‘एफसीआरए’ नोंदणी गृहमंत्रालयाने गेल्यावर्षीच दि. ७ जूनला १८० दिवसांसाठी निलंबित केली होती. नंतर संस्थेने केलेले कायद्याचे उल्लंघन पाहता, डिसेंबर २०२१ मध्ये १८० दिवसांसाठी ‘सीएचआरआय’चे निलंबन आणखी वाढवण्यात आले होत, तर निलंबनाला आव्हान देत ‘सीएचआरआय’ने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला होता. पण, फेब्रुवारी २०२२ मध्ये उच्च न्यायालयाने संस्थेला दिलासा द्यायला नकार दिला.

 

 

 

दरम्यान, केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नोव्हेंबर २०२० मध्ये ‘एफसीआरए’ नियम अधिक कठोर केले होते. ज्या संघटना थेट राजकीय पक्षाशी संबंधित नाहीत, पण बंद, संप, चक्का जाम, आदींशी संबंधित आहेत, त्यांना राजकीय प्रकृतीचे मानले जाईल, असे त्यात म्हटले होते. त्यानुसार कायद्यातील तरतुदींनुसार पात्रता मानदंडाचे पालन न करणार्‍या ४६६ बिगर सरकारी संस्थांच्या २०२० साली ‘एफसीआरए’ नूतनीकरणाला गृहमंत्रालयाने नकारही दिला होता. सध्याच्या घडीला देशात १६ हजार, ८९५ ‘एफसीआरए’ नोंदणीकृत संस्था आहेत. मोदी सरकारचा अनैतिक आणि राष्ट्रविरोधी गतिविधींमध्ये सामील बिगरसरकारी संस्थांवर कहर जारी आहे. नुकतेच बळजबरीने धर्मपरिवर्तन करणार्‍या सहा ख्रिश्चन बिगरसरकारी संस्थांचे ‘एफसीआरए’ नोंदणीकरण केंद्रीय गृहमंत्रालयाने रद्द केले. माणसाच्या विकास आणि स्वातंत्र्याच्या आडून देशाला दुबळे आणि जागतिक स्तरावर बदनाम करण्यात ‘सीएचआरआय’चादेखील सहभाग होता. पण, आता परदेशी देणग्यांच्या नाड्या आवळल्याने ‘सीएचआरआय’ यापुढे तसे काही करू शकणार नाही, असे वाटते.