डॉलरवर्चस्वापोटी अमेरिकेचा रक्तपात

जेव्हा जेव्हा डॉलरला धक्का बसेल, अशी परिस्थिती निर्माण झाली, तेव्हा तेव्हा अमेरिकेने लष्करी सामर्थ्याचा वापर केलेला आहे. इराक या देशाकडे जगातला दुसर्‍या क्रमांकाचा खनिज तेलाचा साठा आहे. १९७९ साली सद्दाम हुसेन हे इराकचे पाचवे राष्ट्राध्यक्ष झाले. अतिशय महत्त्वाकांक्षी व्यक्तिमत्त्व असलेल्या सद्दाम यांचा आखातातील इतर तेल उत्पादक देशांवर पहिल्यापासूनच डोळा होता. तेलाच्या व्यापारामुळेच जागतिक राजकारणात असलेले महत्त्वाचे स्थान लक्षात ठेवूनच सद्दाम हुसेन यांचे राजकारण होते.

 

 

 

फक्त तेलाचे दर डॉलर्समध्ये ठरवले जातात, असे नाही, तर ‘ग्लोबल करन्सी रिझर्व्ह’ म्हणूनही डॉलरलाच प्राधान्य देण्यात आले. बहुतेक देशांनी आपले ‘रिझर्व्ह डॉलर्स’मध्ये ठेवले होते. अशा परिस्थितीत २००० साली सद्दाम हुसेन यांनी डॉलरला ‘करन्सी ऑफ एनेमी’ (Currency Of Enemy ) असे संबोधले आणि अमेरिकेला थेट इशारा दिला. युरोपीय देशांबरोबरील तेलाचे व्यवहार युरोमध्ये करण्यासाठी ‘युएन’मध्ये करार केला. २००१ पासून हे व्यवहार सुरू झाले. जसे तेलाचे व्यवहार युरोमध्ये सुरू झाले, तसा युरो डॉलरच्या तुलनेत वधारला. इकडे अमेरिकेला इराकची खेळी लक्षात आली. अमेरिकेने इराककडे ‘वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन’ (WMD) आहेत. तसेच इराक मानवाधिकारांचे उल्लंघन करत आहे, असे आरोप करायला सुरुवात केली.

 

 

 

युरो डॉलरच्या तुलनेत १७ टक्के वधारला आणि इराकने ‘रिझर्व्ह करन्सी’ म्हणून युरो स्वीकारला. तब्बल दहा दशलक्ष डॉलर्सचे ‘रिझर्व्ह’ युरोमध्ये ठेवले. हे फक्त इराक एकटाच करत होता. इतर तेल उत्पादक देश यात नव्हते, तरीही यामुळे डॉलरचे महत्त्व कमी करुन युरोचे महत्त्व हळूहळू वाढण्यास सुरुवात होईल आणि डॉलर पडेल, या भीतीने अमेरिकेने दि. २० मार्च, २००३ ला ‘डब्ल्यूएमडी’ (Weapons Of Mass Destruction) या मुद्द्यावरुन इराकवर आक्रमण केले.

 

 

 

डिसेंबर २००३ मध्ये सद्दाम हुसेनला पकडण्यात अमेरिका यशस्वी ठरली आणि डॉलर अधिक भक्कम झाला. असेच काहीसे झाले ते गद्दाफींच्या बाबतीत. लिबिया या आफ्रिकेतील राष्ट्राचे गद्दाफी हे १९६९ मध्ये राष्ट्राध्यक्ष झाले. लिबियाकडे मोठ्या प्रमाणावर तेलाचे साठे आहेत. तेलाच्या साठ्यामध्ये लिबिया जगात नवव्या क्रमांकाचा देश आहे. तसेच लोह आणि सोन्याच्या खाणी ही लिबियामध्ये मोठ्या प्रमाणावर आहेत. असा हा खनिजदृष्ट्या समृद्ध आणि त्यावर आधारित अर्थव्यवस्था असलेला देश गद्दाफींच्या हातात आला.

 

 

 

तेलाचे साठे मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे अमेरिकेचे लिबियाकडे लक्ष होतेच. इतर देशांनी दखल घ्यावी, इतका महत्त्वाचा देश असा लिबिया नव्हता. लिबियामध्ये असलेल्या भ्रष्टाचार, लष्करी हस्तक्षेप, मानवाधिकारांचे उल्लंघन अशा बातम्या मुख्य प्रसारमाध्यमांमध्ये येत असत. पण, काही तज्ज्ञांच्या मते, गद्दाफींच्या काळात लिबिया हा अप्रगत देशाकडून प्रगतिशील देशाकडे पोहोचला. दैनंदिन जीवनासाठी आवश्यक गोष्टी लिबियामध्ये सहज उपलब्ध होऊ लागल्या. यात पाणी, आरोग्य व्यवस्था, शिक्षण व्यवस्था यांचा समावेश आहे. अशा वेळेस मानवाधिकारांचे उल्लंघन केले म्हणून अमेरिकेने लिबिया देशातील पाणीपुरवठा व्यवस्थेवर हल्ले केले, जेणेकरून लिबियामध्ये अराजकासारखी परिस्थिती निर्माण होईल.

 

 

 

इथे लिबिया हा आफ्रिकन देशांना आणि युरोपीय देशांना तेल पुरवणारा सर्वात मोठा देश झाला होता. गद्दाफींनी डॉलर वगळून लिबियाच्या ‘दिनार’ या चलनात तेलाचे व्यवहार करण्याची योजना आखली. त्याला त्यांनी ‘गोल्ड दिनार’ असे म्हटले. काही आफ्रिकन देश तयारही झाले. या वेळी लिबियाकडे १४५ टन सोने व तितकीच चांदी होती.(असे हिलरी क्लिटंनच्या ईमेलवरून नंतर कळले.) यामुळे गद्दाफी हळूहळू ‘गोल्ड दिनार’ला ’Pan African Currency’ म्हणून अस्तित्वात आणणार होते. (असे अमेरिकन गुप्तहेर खात्याचे मत आहे.)

 

 

 

आणि असे झाले तर डॉलरचे वर्चस्व कमी होईल, याची जाणीव अमेरिकेला झाली आणि मार्च २०११ मध्ये ‘नाटो’च्या सहकार्याने अमेरिकेने मानवाधिकाराचे उल्लंघन हे कारण सांगून लिबियावर आक्रमण केले. ऑक्टोबर २०११ मध्ये गद्दाफींना मारुन टाकण्यात आले आणि डॉलरचे वर्चस्व कायम राहिले. अशा प्रकारे लष्करी सामर्थ्यावर आपल्या चलनाचे वर्चस्व टिकवून ठेवणारा एकमात्र देश म्हणजे अमेरिका हे पुन्हा एकदा सिद्ध झाले. तरीही डॉलरला पर्यायाने अमेरिकेला स्वत:च्याच धोरणांचा फटका बसला आणि २००८ मध्ये ‘सबप्राईम क्रायसिस’ला सामोरे जावे लागले. ते बघूया पुढच्या लेखात...