मुंबईतील नालेसफाईचे गौडबंगाल

 

 

 

 

मान्सूनच्या आगमनापूर्वी मुंबईत सर्वाधिक चर्चा रंगते ती नालेसफाईची. दरवर्षी पालिका प्रशासन आणि सत्ताधार्‍यांकडून १०० टक्के नालेसफाईचे पोकळ दावेही केले जातात. पण, दरवर्षीचा अनुभव पाहता हे दावेही असेच १०० टक्के फोल ठरतात. यंदाचे चित्रही काही वेगळे आणि सुखावणारे असेल याची सूतराम शक्यता नाही. त्यातच यंदा पालिकेत प्रशासकीय राजवट असल्यामुळे माजी सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या सूचनांना पालिका प्रशासन किती गांभीर्याने घेईल, याबाबतही म्हणा शंका आहेच. यंदाही मे महिन्याच्या प्रारंभी पालिकेने मुंबईतील ५० टक्के गाळ उपसल्याचा दावा केला आहे. तसेच, मे महिन्याच्या अखेरपर्यंत मुंबईत १०० टक्के नालेसफाई पूर्ण होईल, याबद्दलही पालिका प्रशासनाने सकारात्मकता दर्शविली आहे. परंतु, नेहमीप्रमाणे पालिका प्रशासनाने केलेले नालेसफाईचे दावे किती खरे अन् किती खोटे हे मुंबईतील जाता-येता नाल्यांवर नजर मारली तर स्पष्ट होतेच. त्यातच पूर्व उपनगरे, पश्चिम उपनगरांमध्ये तर ही परिस्थिती अधिक भीषण म्हणावी लागेल. कारण, अजून तिथे नालेसफाईला प्रारंभच झाला नसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे दि. ३१ मेपर्यंत नालेसफाई होणार की, प्रशासन आणि कंत्राटदारांची हातसफाई, हाच प्रश्न साहजिकच उपस्थित होतो.

 

 

 

सद्यःस्थिती लक्षात घेता, नालेसफाईचा वेगही पालिकेने वाढवणे हे आता क्रमप्राप्त आहे. कारण, साधारण जूनच्या पहिल्या-दुसर्‍या आठवड्यात मान्सूनच्या सरी मुंबईत बरसण्याचा अंदाज असतो. तसेच, नाल्यातील हा लाखभर मेट्रिक टन काढला जाणारा गाळही बरेचदा गटारांच्या आणि नाल्यांच्या कडेला तसाच ठेवला जातो. तो गाळ उन्हात सुकला की, त्याची वाहतूक करणे सोपे जाते, असे त्यामागचे सांगितले जाणारे कारण. परंतु, तो गाळ या कडक उन्हात सुकून त्याचा दगड झाला तरी ‘जैसे थे’च असतो. त्यामुळे नालेसफाई म्हणजे केवळ नाल्यातून गाळ उपसून रस्त्यावर टाकणे, एवढ्यापुरते नक्कीच मर्यादित नाही, तर त्याची अंतिम विल्हेवाट लावणेही गरजेचे.तेव्हा, पालिकेने केवळ कागदोपत्री नव्हे, तर प्रत्यक्षात १०० टक्के नालेसफाई केली, तरच मुंबईची तुंबई होणार नाही आणि मुंबईकरांच्या मान्सूनकळा काहीशा कमी होतील, अशीच आशा...

 

 

 

 

मनसे प्रमुख राज ठाकरे यांच्या आव्हानानंतर महाराष्ट्रात काही ठिकाणी भोंग्यांचा आवाज कमी झाला, तर काही ठिकाणी भोंगे उतरविण्यातही आले. परंतु, महाराष्ट्रात हे शक्य झाले ते केवळ राज ठाकरे यांनी याविषयी घेतलेल्या कठोर भूमिकेमुळे. ‘भोंगे हटवा, अन्यथा मशिदीसमोर दुप्पट आवाजात हनुमान चालीसा वाजवू,’ या राज यांच्या खर्‍याखुर्‍या ठाकरी बाण्यामुळे पोलीस प्रशासनासह मशिदींनीही धसका घेत भोंगे उतरविणेच योग्य समजले. पण, राज ठाकरे यांनी कालच्या पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केल्याप्रमाणे अद्याप बर्‍याच प्रार्थनास्थळांवरचे भोंगे हटविलेले नाहीत, हेही तितकेच खरे. परंतु, जवळपास 25 कोटींच्या आसपास मुस्लीम लोकसंख्या असलेल्या उत्तर प्रदेशात मात्र एक लाख भोंगे हे प्रार्थनास्थळांवरून खाली उतरविण्यात आल्याची माहिती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिली. त्यामुळे जाती-धर्माच्या दृष्टीने अतिशय संवेदनशील समजल्या जाणार्‍या उत्तर प्रदेशात, कुठल्याही धमकीशिवाय, आंदोलनाशिवाय हे भोंगे हद्दपार होऊ शकतात, तर महाराष्ट्रात का नाही, असाच प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होणे साहजिकच!

 

 

यापूर्वी उत्तर प्रदेश म्हटले की दंगली, खून, बलात्कार आणि अन्य गुन्हेगारीने बरबटलेले एक मागास राज्य अशीच प्रतिमा डोळ्यांसमोर उभी राहायची. परंतु, योगी आदित्यनाथ यांनी उत्तर प्रदेशला विकासपथावर नेऊन केवळ ‘उत्तम प्रदेश’च ठरविले नाही, तर जाती-धर्मातील तेढ, दुरावा दूर करण्यासाठीही कठोर भूमिका घेतल्या. दंगलखोरांच्या घरांवर बुलडोझर चालविण्याची धाडसी कारवाई करण्याचा पायंडा योगींनी पाडला. त्यामुळे ‘बुलडोझर बाबा’ असे नावच पडलेल्या योगींच्या राज्यात अशा धर्मांध शक्तींना आळा बसलेला दिसतो. एवढेच नाही, तर रस्त्यावरील नमाज पठणाचा प्रश्नही योगी सरकारने सामंजस्यातून मार्गी लावला. पण, याउलट महाराष्ट्रातील सत्ताधार्‍यांनी मात्र आपल्या व्होटबँकेच्या राजकारणालाच प्राधान्य दिलेले दिसते. म्हणूनच मशिदींवरील भोंग्यांवर कारवाई करण्यासाठी पोलिसांना कामाला लावण्याऐवजी मनसेच्या कार्यकर्त्यांची धरपकड करण्यातच महाविकास आघाडी सरकारने धन्यता मानली. त्यामुळे हिंदुत्वाचे रोज नवनवीन प्रकारांचे शोध लावणार्‍यांनी वाणीतून नव्हे, तर कृतीतून हिंदुत्व सिद्ध करून दाखवावे!