पंतप्रधानांच्या युरोप दौर्‍याचे महत्त्व

 

 

 

 

 

 

युक्रेनवरील रशियाच्या आक्रमणामुळे हादरुन गेलेल्या युरोपातील जर्मनी, डेन्मार्क आणि फ्रान्स या तीन महत्त्वाच्या देशांना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी भेट देत आहेत. सुमारे साडेतीन दिवसांच्या या दौर्‍यात ६५ तासांचे कार्यक्रम आहेत. यातील जर्मनी आणि फ्रान्स हे युरोपीय महासंघाचे संस्थापक असून, २८ सदस्य देशांच्या संस्थेचा डोलारा मुख्यतः या दोन देशांच्या खांद्यावर पेलला आहे. ‘नॉर्डिक देश’ म्हणून ओळखले जाणारे स्वीडन, फिनलंड, नॉर्वे, आईसलंड आणि डेन्मार्क रशियाचे सागरी शेजारी असून फिनलंड आणि नॉर्वेची सीमाही रशियाला लागून आहे. यातील डेन्मार्क विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि स्वच्छ उर्जेच्या बाबतीत जगातील आघाडीचा देश आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा या वर्षातील हा पहिलाच परदेश दौरा असून त्यांच्यासोबत परराष्ट्र व्यवहारमंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन तसेच विज्ञान आणि तंत्रज्ञानमंत्री जितेंद्र सिंहही सहभागी झाले आहेत.

 

भारत आणि जर्मनी त्यांच्या रशियाशी असलेल्या संबंधांमुळे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर टीकेचे धनी ठरले. जगातील सगळ्यात मोठी लोकशाही म्हणून भारताने रशियाचा तीव्र शब्दांत निषेध करावा आणि रशियाविरुद्धच्या आंतरराष्ट्रीय निर्बंधांमध्ये सामील व्हावे, यासाठी युरोपीय राष्ट्रांकडून भारतावर प्रचंड दबाव आहे. संयुक्त राष्ट्रांसह अन्य जागतिक मंचांवर युक्रेनच्या मुद्द्यावर तटस्थता राखताना भारताने रशियाच्या आक्रमणावर अत्यंत सौम्य भाषेत आणि अप्रत्यक्षपणे टीका केली आहे. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, भारत स्वसंरक्षणासाठी रशियावर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असून देशात आजही गरिबांची संख्या मोठी असल्याने पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमतीच्या भडक्यामुळे महागाईची झळ सहन करण्याची त्यांची क्षमता मर्यादित आहे. त्याचप्रमाणे रशिया, चीन आणि पाकिस्तान एकत्र येण्याची भीती आहे. जर्मनीचे एकत्रीकरण होण्यापूर्वी सुमारे साडेचारदशकं पूर्व जर्मनी रशियाच्या प्रभावाखाली होता. गेल्या वर्षापर्यंत १६ वर्षं जर्मनीचे अध्यक्षपद भूषवणार्‍या अँजेला मर्केल यांचा जन्म पूर्व जर्मनीत झाला. रशियाला ऊर्जा क्षेत्रातील व्यापार आणि गुंतवणुकीने बांधल्यास त्याच्या आक्रमकतेला आपोआप वेसण घातली जाईल, असा विचार करून जर्मनीने रशियाशी घनिष्ठ संबंध प्रस्थापित केले. जपानमधील फुकुशिमा येथील त्सुनामीनंतर जर्मनीने आपल्याकडील अणुऊर्जा प्रकल्प बंद केले. त्यांची भरपाई रशियातून आलेल्या नैसर्गिक वायूने केली. औद्योगिक क्षेत्रात जर्मनी आघाडीवर असल्याने त्यांचे खनिज क्षेत्रातही रशियावर मोठे अवलंबित्त्व आहे. जर्मनीने रशियाप्रमाणे चीनच्या बाबतीतही विचार केला.

जर्मन कंपन्यांनी चीनमध्ये उत्पादनात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक केली. आता दोन्ही देशांच्या बाबतीत जर्मनीचे डोळे उघडले आहेत. रशिया आणि चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे प्रयत्न जर्मनीकडून केले जात आहेत. गेल्या वर्षी अध्यक्ष झालेल्या ओलाफ शोल्झ यांनी आपल्या पहिल्या परदेश दौर्‍यासाठी चीनऐवजी जपानची निवड केली. चीन आणि रशियाला पर्याय शोधायचा झाल्यास भारताचे नाव ठळकपणे समोर येते. जर्मनीच्या १७०० हून अधिक कंपन्या भारतात असून, त्यांनी प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे चार लाखांहून अधिक रोजगारांची निर्मिती केली आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत-जर्मनी द्विपक्षीय व्यापारामध्ये वाढ होऊन गेल्या वर्षी तो २७ अब्ज डॉलरच्या वरती गेला असला तरी जर्मनीचा चीनसोबतचा व्यापार भारताच्या नऊ पट जास्त आहे. जर्मनीच्या निर्यातीच्या बाबतीतही भारतही तब्बल २६ व्या क्रमांकावर आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाला जर्मनीने चांगला प्रतिसाद दिला. आता ‘आत्मनिर्भर भारत’ अभियानातही जर्मनी महत्त्वाचे योगदान देऊ शकतो. यासाठीच नरेंद्र मोदी आणि ओलाफ शोल्झ यांनी दोन्ही देशांतील प्रमुख उद्योजकांशी चर्चा केली. या दौर्‍यात जर्मनीने भारताला स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीसाठी १०.५ अब्ज डॉलरचा निधी उपलब्ध करून देण्याची घोषणा केली. एरवी अशा भेटींदरम्यान संयुक्त निवेदन प्रसिद्ध करण्यात येते. रशियाच्या मुद्द्यावर भारत आणि जर्मनी यांच्यातील मतभेद साधण्यासारखे नसल्यामुळे दोन वेगवेगळी निवेदने प्रसिद्ध करण्यात आली असली तरी दोन्ही देशांतील भविष्यातील सहकार्याबद्दल मतैक्य आहे.

 

दि. ३ मे रोजी पंतप्रधान डेन्मार्कच्या दौर्‍यावर गेले. डेन्मार्कची राजधानी कोपनहेगनमध्ये पंतप्रधानांनी मेट्टे फ्रेडरिक्सन आणि राणी मार्गारेट दोन यांची भेट घेतली. त्याचसोबत ‘भारत-डेन्मार्क बिझनेस फोरम’ आणि डेन्मार्कमध्ये स्थायिक भारतीयांना संबोधित केले. भारतामध्ये २०० हून अधिक ‘डॅनिश’ कंपन्या कार्यरत असून ६० हून अधिक भारतीय कंपन्या डेन्मार्कमध्ये कार्यरत आहेत. भारतात सध्या अनेक राज्यांमध्ये कोळशाच्या नियोजनातील त्रुटींमुळे प्रचंड ‘लोडशेडिंग’चा सामना करावा लागत आहे. डेन्मार्कमध्ये ५० टक्क्यांहून अधिक ऊर्जा स्वच्छ स्त्रोतांतून येत असून, त्यात पवन उर्जेचा वाटा मोठा आहे. एकूण उर्जेतला दोन तृतीयांश हिस्सा जैविक कचर्‍यापासून मिळतो. उत्तर भारतात शेतीच्या हंगामानंतर पीक जाळण्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर प्रदूषण होते. २०३० सालापूर्वी डेन्मार्कने पेट्रोल-डिझेलवरील गाड्या हद्दपार करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. या क्षेत्रात भारत डेन्मार्ककडून अनेक गोष्टी शिकू शकतो. डेन्मार्कमध्येच नरेंद्र मोदींनी दुसर्‍या भारत-नॉर्डिक परिषदेत सहभाग घेतला. यावेळी पाचही नॉर्डिक देशांचे पंतप्रधान उपस्थित होते.

नरेंद्र मोदींच्या युरोप दौर्‍याची सांगता फ्रान्सच्या दौर्‍याने होणार आहे. पुनर्निर्वाचित अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांची भेट हा त्यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. २००२सालानंतर सलग दोन वेळा विजय मिळवणारे इमॅन्युएल मॅक्रॉन हे फ्रान्सचे पहिलेच अध्यक्ष असून नरेंद्र मोदींशी त्यांचे घनिष्ठ संबंधही आहेत. १९७० च्या दशकापासून संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत तसेच अन्य व्यासपीठांवर रशिया हा भारताचा सर्वात जवळचा मित्र बनला. १९९० च्या दशकात फ्रान्सही भारताच्या जवळ सरकू लागला. फ्रान्सने पोखरण दोन अणुचाचण्यांनंतर भारताचा निषेध न करता आपल्याकडील अणुऊर्जा तंत्रज्ञान देण्याची तयारी दाखवली. संरक्षण क्षेत्रातही फ्रान्स भारताचा महत्त्वाचा भागीदार बनला असून ‘मिराज’, ‘जॅग्वार’ आणि आता ‘राफेल’सारखी अत्याधुनिक विमानं आपण फ्रान्सकडून विकत घेतली आहेत. सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे फ्रान्स, पाकिस्तान आणि चीन या दोन्ही देशांना लष्करी उपकरणं विकत नाही. जम्मू-काश्मीरमधून ‘कलम ३७०’च्या तरतुदी हटवल्यानंतरही फ्रान्सने भारताचे समर्थन केले होते. हिंद-प्रशांत क्षेत्रातील सुरक्षेबाबतही फ्रान्सचे ‘क्वाड’ गटातील देशांसोबत मतैक्य आहे. युक्रेनमधील युद्धामुळे युरोप संक्रमणावस्थेतून जात आहे.

या युद्धामुळे युरोपीय महासंघ आणि ‘नाटो’ संघटना अधिक मजबूत झाल्या असून स्वसंरक्षणासाठी केवळ अमेरिकेवर अवलंबून न राहता स्वतःचे लष्करी सामर्थ्य वाढवण तसेच, अन्य देशांशी सहकार्य करणे याबाबत त्यांच्यात मतैक्य झाले आहे, असे असले तरी जसे हे युद्ध लांबत आहे, तसा त्याचा युरोपीय ऐक्यावर परिणाम होत आहे. रशियातून तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीवर तातडीने बंदी घालणे यावर मतभेद असून हंगेरीसारख्या देशांनी त्याला नकार दिला आहे. तीच गोष्ट रशियाकडून रुबलमध्ये तेल खरेदी करण्याबाबतही आहे. गेल्या महिन्यात युरोपीय कमिशनच्या अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयेन यांच्यासह आठ युरोपीय देशांच्या परराष्ट्र मंत्र्यांनी परराष्ट्र व्यवहार मंत्रालयाकडून आयोजित रायसिना परिषदेत सहभाग घेतला होता, असे असले तरी रशिया, वातावरणातील बदल आणि राष्ट्रवाद अशा विषयांवर काही युरोपीय देशांच्या भारताकडून अवास्तव अपेक्षा आहेत. १४० कोटी लोकसंख्या, धर्माच्या आधारावर झालेल्या फाळणीचा इतिहास आणि कोट्यवधी लोकांना गरिबीतून बाहेर काढून विकसित देश होण्याचे आव्हान असलेल्या भारताला हितोपदेशाच्या गोष्टी सांगणे सोपे असले तरी ही आव्हानं पार करणे अवघड आहे. युरोपीय देशांना एकसंध राखण्यात आणि चीनला पर्याय म्हणून भारतासोबतचे संबंध आणखी सुधारण्यात फ्रान्स महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतो. या दृष्टिकोनातून पंतप्रधानांच्या युरोप दौर्‍याकडे पाहायला हवे.