‘ज्ञानवापी’ प्रकरणाच्या सुनावणीस आजपासून प्रारंभ

 

 

 

 

 

नवी दिल्ली : ज्ञानवापी प्रकरणाचा खटला सुनावणीसाठी दाखल करून घ्यायचा की नाही, (खटल्याची मेन्टेनिबीलिटी), याविषयी मुस्लीम पक्षाकडून गुरुवार, दि. २६ मेपासून वाराणसी जिल्हा न्यायालात युक्तिवादास प्रारंभ होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी प्रकरणावर जिल्हा न्यायालयात सुनावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार वाराणसी जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश यांच्या न्यायालयात याप्रकरणी सुनावणीस प्रारंभ झाला आहे. जिल्हा न्यायालयात हा खटला सुनावणीसाठी दाखल करून घ्यायचा की नाही, म्हणजे खटल्याच्या ‘मेंटेनेबिलिटी’वर युक्तिवादास प्रारंभ होणार आहे.

 

 

 

प्रथम मुस्लीम पक्ष युक्तिवाद करणार असून त्यानंतर हिंदू पक्षातर्फे युक्तिवाद केला जाणार आहे. मुस्लीम पक्षाने १९९१ सालच्या प्रार्थनास्थळे कायद्याचा (प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट) हवाला देत, हा खटला दाखल करून घेण्यास योग्य नसल्याचा दावा मुस्लीम पक्षातर्फे करण्यात आला आहे. दरम्यान, याप्रकरणी सोमवारी झालेल्या ज्ञानवापी प्रकरणाच्या सुनावणीस आजपासून प्रारंभ सुनावणीमध्ये सर्वेक्षणाविषयीची हिंदू पक्षाची विनंती मान्य केली होती. ज्ञानवापी संकुलाच्या सर्वेक्षणावरदोन्ही पक्षांना हरकती नोंदविण्याचे निर्देश द्यावे, अशी विनंती हिंदू पक्षाने केली होती. त्यावर न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना सर्वेक्षण अहवाल, चित्रफित आणि छायाचित्रे देण्याचा आदेश दिला असून त्यावर एक आठड्यात आक्षेप व हरकती नोंदविण्याचे निर्देश दिले आहेत.

 

 

 

‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट’ला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान ‘प्लेसेस ऑफ वर्शिप अ‍ॅक्ट’मधील काही तरतुदींना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहेत. तशी याचिका स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती यांनी दाखल केली आहे. केंद्र सरकारने कोणत्याही समुदायाविषयी आसक्ती आणि द्वेष ठेवू नये. मात्र, हिंदू, जैन, बौद्ध आणि शीख धर्मीयांना त्यांच्या न्याय्य मागण्यांपासून रोखू नये, असे याचिकेमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. या कायद्याला आव्हान देणार्‍या किमान दोन याचिका न्यायालयात प्रलंबित आहेत. यातील एक याचिका लखनौच्या विश्वभद्र पुजारी पुरोहित महासंघाची असून अन्य एक याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केली आहे. या दोन्हीही याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. न्यायालयाने मार्च, २०२१ मध्ये उपाध्याय यांच्या याचिकेविषयी केंद्र सरकारला नोटीसही जारी केली होती. मात्र, केंद्राकडून त्यावर अद्याप उत्तर दाखल करण्यात आलेले नाही.

 

 

 

 

ज्ञानवापी संकुल हिंदूंच्या ताब्यात देण्याची, तेथे नित्यपूजा करण्याची आणि मुस्लिमांच्या प्रवेशास बंदी घालण्याचे आदेश देण्याची विनंती करणार्‍या याचिकेवर आता जलदगती न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. वाराणसी दिवाणी न्यायालयाने (वरिष्ठ स्तर) हा आदेश दिला आहे. ही याचिका विश्व वैदिक सनातन संघाचे प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन यांच्या पत्नी किरण सिंह यांच्यावतीने दाखल करण्यात आली आहे.