राज्यस्तरावरही ‘गतिशक्ती मास्टर प्लान’ तयार करावा; पंतप्रधानांचे आवाहन

 

 

 

 

 

 

नवी दिल्ली : देशातील पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या वेगवान पूर्ततेसाठीच्या ‘गतिशक्ती राष्ट्रीय मास्टर प्लान’अंतर्गत ४०व्या ‘प्रगती बैठकी’स संबोधित केले. यावेळी पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या प्रगतीचा आढावा घेण्यासोबतच त्यांनी राज्यांना राज्यस्तरावरही ‘गतिशक्ती मास्टर प्लान’ तयार करण्याचे आवाहन केले. आतापर्यंतच्या बैठकांमध्ये एकूण १४.८२ लाख कोटी रुपयांच्या ३११ प्रकल्पांचा आढावा घेण्यात आला आहे. बैठकीत आठ प्रकल्प आणि एका कार्यक्रमासह एकूण नऊ विषयांचा आढावा घेण्यात आला.

 

 

 

आठ प्रकल्पांमध्ये, प्रत्येकी दोन प्रकल्प रेल्वे मंत्रालय, रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाचे होते. तसेच. ऊर्जा मंत्रालय आणि जलसंपदा विभाग, नदी विकास आणि गंगा पुनरुज्जीवन विभागाचा प्रत्येकी एक प्रकल्प होता. या आठ प्रकल्पांचा एकत्रित खर्च ५९ हजार कोटी रुपये आहेत. हे प्रकल्प महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, छत्तीसगड, ओडिशा, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम आणि झारखंड या १४ राज्यांमध्ये आहेत.

 

 

 

“रस्ते आणि रेल्वे यासारख्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रात काम करणार्‍या संस्थांनी अमृत सरोवराअंतर्गत विकसित होणार्‍या जलकुंभांसोबत त्यांच्या प्रकल्पांचे ‘मॅपिंग’ करावे,” असे पंतप्रधान यावेळी म्हणाले. “अमृत सरोवरांसाठी मोठ्या प्रमाणावर खोदकाम केले जात आहे. त्यातून निर्माण झालेल्या साहित्याचा वापर रस्ते व रेल्वे बांधणी प्रकल्पांमध्ये होऊ शकतो,” हे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले.

 

 

 

यावेळी पंतप्रधानांनी ‘नॅशनल ब्रॉडबॅण्ड मिशन’ कार्यक्रमाचाही आढावा घेतला. ‘राईट ऑफ वे’ अर्जांचा वेळेवर निपटारा करण्यासाठी राज्ये आणि एजन्सींना केंद्रीकृत ‘गतिशक्ती संचार पोर्टल’चा लाभ घ्यावा, जेणेकरून मिशनची अंमलबजावणी जलद होईल. यावेळी पंतप्रधानांनी राज्यांनाही पायाभूत सुविधा प्रकल्पांच्या वेगवान अंमलबजावणीसाठी राज्यस्तरीय ‘गतिशक्ती मास्टर प्लान’ आखण्याचे आवाहन केले.