गजराजांचे पुनर्वसन

 

 

 

 

विदर्भातील ज्या हत्तींच्या पुनर्वसनावरून राजकारण तापले होते, ते हत्ती अखेरीस गुजरातला रवाना झाले. विदर्भातील बंदिस्त अधिवासातील हत्तींच्या व्यवस्थापनाकरिता महाराष्ट्र वन विभागाने हा निर्णय घेतला. कमलापूर, पातानील आणि ताडोबा येथील वयोवृद्ध, अप्रशिक्षित आणि छोटी पिल्ले धरून एकूण 13 हत्तींना जामनगर स्थित ‘राधे कृष्ण टेम्पल एलिफंट वेल्फेअर ट्रस्ट’ येथे पाठविण्यात आले. मात्र, या सर्व प्रकारामागील आर्थिक आणि व्यवस्थापकीय बाजू समजून न घेता, केवळ प्राण्यांप्रती असलेल्या भूतदयेपोटी याला राजकीय विरोध झाला.

 

 

 

 

या विरोधाला ट्रस्टची मालकी असणार्‍या ’रिलायन्स कंपनी’ला असणार्‍या विरोधाचाही एक कंगोरा होताच. चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनीही आपल्याच महाविकास आघाडी सरकारने घेतलेल्या या निर्णयाचा विरोध केला. इथेच एक चांगला ‘एलिफंट पार्क’ उभारण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार त्या दिशेने प्रयत्नही करेल, असे वडेट्टीवार म्हणाले होते. मात्र, महाविकास आघाडीच्या इतर धोरणात्मक निर्णयांप्रमाणेच त्या संभाव्य ‘एलिफंट पार्क’चे पुढे काही झाले नाही.

 

 

 

त्यामुळे अखेरीस हे हत्ती आता गुजरातच्या दिशेने रवाना झाले. मुळातच बंदिस्त अधिवासातील हत्तींच्या या पुनर्वसनाकडे तांत्रिक अंगाने पाहणे गरजेचे आहे. पुनर्वसनाचा हा प्रश्न केवळ हत्तींचा नाही, तर राज्यात बंदिस्त अधिवासात राहणार्‍या अनेक वन्यजीवांचा आहे. मुळातच वन विभागाचे प्रमुख काम हे वन आणि वन्यजीव संरक्षणाचे आहे. अशा परिस्थितीत बंदिस्त अधिवासातील प्राण्यांची वाढती संख्या ही बाब व्यवस्थापकीयदृष्ट्या हाताबाहेर चालली आहेच. मात्र, यामागे होणार्‍या आर्थिक खर्चाचा बोजाही विभागाला उचलावा लागत आहे. आजपर्यंत बंदिस्त अधिवासातील एका हत्तींच्या संगोपनासाठी वार्षिक अंदाजे पाच लाख रुपये, एका वाघासाठी तीन ते साडेतीन लाख रुपये आणि एका बिबट्यासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत खर्च शासनाला करावा लागतो. शिवाय त्यासाठी वेगळे मनुष्यबळ आणि त्यांच्यामागे होणारा खर्च हा वेगळाच! त्यामुळे अशा परिस्थितीत बंदिस्त अधिवासातील वन्यजीवांचे दुसर्‍या राज्याते पुनर्वसन होत असले, तर त्यात वाईट काय, असा प्रश्नही निर्माण होतो.