क्षमता नसताना विरोध

 

विदर्भातील हत्तींच्या पुनर्वसनाला प्रामुख्याने विरोध झाला तो म्हणजे त्यांना प्राणीसंग्रहालयात प्रदर्शित करण्याच्या दृष्टिकोनाने. ‘रिलायन्स उद्योग’ समूहाकडून जामनगर येथे उभारण्यात येणार्‍या सर्वात मोठ्या प्राणीसंग्रहालयात हे हत्ती प्रदर्शित होणार असल्याचा प्रचार झाला होता. यावर महाराष्ट्र वन विभागाने स्पष्टीकरण दिले आहे. विदर्भातून रवाना करण्यात आलेल्या हत्तींना यापुढे कोणतेही काम देण्यात येणार नाही किंवा धार्मिक कार्यक्रमाकरिता त्यांचा वापर करण्यात येणार नाही. तसेच, त्यांना प्राणिसंग्रहालयाप्रमाणे कोठेही प्रदर्शितही करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. शिवाय या हत्तींवर होणारा दैनंदिन खर्चही ट्रस्टच्यावतीने करण्यात येणार आहे. आजपर्यंत राज्यात बंदिस्त अधिवासात राहणार्‍या वन्यजीवांचा प्रश्न गंभीर आहे.

 

 

 

राज्यात हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकेच बचाव केंद्र अस्तित्त्वात आहेत. काही जिल्हे वगळता जिल्हा पातळीवर वन्यजीवांसाठी उपचार केंद्र अस्तित्त्वात नाहीत. त्यातही सोईसुविधांची परिस्थिती बेताची आहे. वाघ, बिबटे वगळता इतर जीवांसाठी स्वतंत्र असे बचाव केंद्र नाहीत. श्रीवर्धनमध्ये जखमी अवस्थेत सापडणार्‍या गिधाडांवर एका मोडक्या घरात उपचार केले जातात. गिधाडांसारख्या संकटग्रस्त प्रजातींसाठी ही अवस्था दयनीय आहे. आज राज्यात साधारपणे दीडशेहून अधिक बिबटे हे पिंजराबंद अधिवासात जगत आहेत. या सर्व प्राण्यांचा दैनंदिन खर्च शासनालाच करावा लागत आहे. या प्राण्यांना दत्तक घेण्यासाठी राबविण्यात येणार्‍या योजनांनादेखील अल्प प्रतिसाद मिळत आहे, अशा परिस्थितीत सुसज्ज सेवा असणार्‍या ठिकाणी प्राण्यांच्या होणार्‍या पुनर्वसनाला विरोध करणार्‍या लोकांनी त्या प्राण्याच्या संगोपनाचा वार्षिक खर्च उचलावा.

 

 

 

 

राज्यात बंदिस्त अधिवासात राहणार्‍या प्राण्यांची अवस्था दयनीय आहे. आरोग्य सुविधांचा अभाव आणि पिंजर्‍यातील जीवनशैली व्यवस्थापनाकडे झालेले दुर्लक्ष यामुळे अनेक वन्यजीवांचा मृत्यू झाला आहे. बोरिवलीच्या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानात पाच महिन्यांमध्ये पाच प्राण्यांचा मृत्यू ओढावला आहे, अशा परिस्थितीत सुसज्ज सेवा देऊ शकणार्‍या संस्था स्वत: पुढाकार घेऊन प्राण्यांची काळजी घेण्यास तयार असतील, तर त्यास विरोध का करावा?