ज्ञानवापी सर्वेक्षणावर एक आठवड्यात आक्षेप नोंदवा - जिल्हा न्यायालयाचा आदेश

 

 

 

नवी दिल्ली, विशेष प्रतिनिधी : ज्ञानवापी संकुलाच्या करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणावर हिंदू व मुस्लिम पक्षांना आक्षेप नोंदविण्याचे निर्देश वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने मंगळवारी सुनावणीवेळी दिले आहेत. त्याचप्रमाणे २६ मे रोजी होणाऱ्या पुढील सुनावणीत या खटल्याची सुनावणी करायची की नाही (मेंटेनिबीलिटी), यावर युक्तिवादास प्रारंभ होणार आहे.

 

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, ज्ञानवापी प्रकरणाची सुनावणी करण्यास वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने प्रारंभ केला आहे. त्यानुसार, मंगळवारी जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश यांच्या न्यायालयासमोर दुसऱ्या दिवसाची सुनावणीस पूर्ण झाली. यावेळी न्यायालयाने हिंदू पक्षाची सर्वेक्षणावर आक्षेप नोंदविण्याची मागणी मान्य केली. न्यायलायाने दोन्ही पक्षांना सर्वेक्षण अहवाल, चित्रीकरण आणि ज्ञानवापी संकुलाची छायाचित्रे देण्याचा आदेश दिला आहे. त्यावर आक्षेप व हरकती नोंदविण्यासाठी दोन्ही पक्षांना एक आठवड्याचा कालावधी देण्यात आला आहे. दोन्ही पक्षांनी आक्षेप व हरकती नोंदविल्यानंतर त्यावर पुढील सुनावणी केली जाणार आहे.

 

 

 

 

मुस्लिम पक्षातर्फे नागरी प्रक्रिया संहितेच्या (सीपीसी) आदेश ७ नियम ११ अंतर्गत अर्ज दाखल केला आहे. अर्जामध्ये १९९१ सालच्या प्रार्थनास्थळ कायद्याचा (प्लेसेस ऑफ वर्शिप अॅक्ट) हवाला देण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार ज्ञानवापी प्रकरण हे सुनावणी करण्यायोग्य आहे की नाही, यावर प्रथम सुनावणी व्हावी; असे मुस्लिम पक्षाने अर्जात म्हटले आहे. त्याविषयी जिल्हा न्यायालयात आता २६ मे रोजी मुस्लिम पक्षातर्फे युक्तिवादास प्रारंभ केला जाणार आहे. मुस्लिम पक्षाचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर हिंदू पक्षातर्फे त्यास प्रत्युत्तर दिले जाईल आणि त्यानंतर न्यायालय सुनावणीविषयी पुढील आदेश देईल.

 

 

 

 

नागरी प्रक्रिया संहितेच्या (सीपीसी) आदेश ७ नियम ११ म्हणजे फिर्याद नाकारण्याचा कायदा. याअंतर्गत फिर्यादींनी दाखल केलेल्या दाव्याच्या योग्यतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करता येते. एखाद्या खटल्याची सुनावणी गुणवत्तेवर करण्यापूर्वी ‘संबंधित याचिका सुनावणीयोग्य आहे की नाही’, हे याअंतर्गत ठरविण्यात येते. जर न्यायालयास वाटले की याचिकेमध्ये मागण्यात आलेला दिलासा देणे शक्य नाही, तर संबंधित खटल्याची गुणवत्ता न तपासताच याचिका फेटाळली जाते.