‘न्यू नॉर्मल’ आणि ‘ती’चे बदललेले विश्व

 

कोविड-19’चा गतिमान असलेला जागतिक प्रसार केवळ सार्वजनिक आरोग्याचे संकट नाही, तर ते एक प्रचंड मोठे आर्थिक संकटही आहे. 2008 साली जागतिक आर्थिक संकटाने पूर्ण जगाची झोप उडवली होती. पण, त्या तुलनेत ‘कोविड’च्या महामारीनंतर आलेले आणि पुढच्या काही वर्षांत जगाला त्रस्थ करणारे आर्थिक संकट अधिक भयानक असणार आहे, असा जगभरच्या अर्थशास्त्रज्ञांचा संकेत आहे. या संकटात सगळ्यांनाच नुकसान सोसावे लागते. आज लोकांच्या नोकर्‍या गेल्या, त्यांचे पगार कमी झाले, नवीन नोकर्‍यांची संधीसुद्धा कमी झाली. या गोष्टी पुरुष आणि महिला या दोघांसाठीही होत असल्या तरी मर्यादित प्रक्रियेत तुलनात्मकदृष्ट्या पुरुषांना स्त्रियांच्या तुलनेत आर्थिकदृष्ट्या सावरायची संधी बर्‍यापैकी मिळते. संसर्गजन्य रोगाच्या अनुषंगाने आर्थिक संकटाचे स्त्रियांवर तीव्र परिणाम होतात आणि ते दीर्घकाल राहतात, याचे शास्त्रीय पुरावे आहेत.

 

 

 

2014-15 साली पश्चिम आफ्रिकेमध्ये ‘इबोला’चा उद्रेक झाला होता. त्यावेळीसुद्धा स्त्रियांना अधिक त्रास सोसावा लागला. महिलांकडून सामान्यपणे केल्या जाणार्‍या नोकर्‍यांच्या प्रकारात उदा. किरकोळ व्यापार, आदरातिथ्य आणि पर्यटन यात अधिक आर्थिक नुकसान झाले. कारण, ‘लॉकडाऊन’ होते. जागतिक पातळीवर आणि देशांतर्गत चलनवलन बंद पडले होते. ‘इबोला’च्या काळात आफ्रिकेसारख्या देशात महिलांना पाठिंबा देणार्‍या धोरणांकडे अपुरे लक्ष दिल्याने महिला त्यांच्या काळजीवाहू भूमिकेमुळे ‘इबोला’ संक्रमणाच्या बळी तर जास्त प्रमाणात ठरल्या, शिवाय त्या आार्थिक संकटाच्या बळीसुद्धा पुरूषांपेक्षा अधिक प्रमाणात ठरल्या. यामुळे आरोग्य संकटाच्या अशा काळात लैंगिक असमानतेकडे अधिक लक्ष केंद्रित करून आवश्यक धोरणांनी स्त्रियांना पाठबळ द्यावयाची आत जगभर अधिक गरज भासत आहे.

 

आजचे आर्थिक संकट हे पूर्वीच्या संकटापेक्षा भिन्न स्वरूपाचे आहे आणि या महामारीच्या आर्थिक परिणामांचे प्रमाण हळूहळू नजरेसमोर येत आहेत. हे लक्षात घेता, स्त्रियांच्या आर्थिक परिणामांवर या संकटाचा काय, किती आणि कसा परिणाम होईल, याबद्दल चिंता वैध आहेत. मागील अर्धशतकात जगभराच्या महिलांनी केलेली उल्लेखनीय प्रगती दिसून येत असली तरी श्रमिक बाजारपेठांतील महिलांचे स्थान पुरूषांपेक्षा खालच्या स्तरावर आहे. सरासरी नोकरदार स्त्रिया नोकरदार पुरूषांपेक्षा कमी कमवतात आणि कमी ज्येष्ठतेचा व प्रमोशनचा फायदा त्यांना मिळतो. महिलांची श्रमिक बाजारातील गुंतवूणक तशी कमकुवत आहे आणि यांस पूर्ण जगात पुरूषप्रधान संस्कृती जबाबदार आहे, यात संशय नाही. याशिवाय महिलांचा नोकरीचा सरासरी कार्यकाळ पुरूषांपेक्षा कमी असल्याने आर्थिक लाभही त्यांना कमी असतो. ‘कोविड’ महामारीच्या संकटातील आर्थिक मंदीमुळे लैंगिक रोजगारातली तफावतीने पुरूषांच्या तुलनेत महिलांना नोकरी गमावण्यास भाग पाडले. कारण, श्रमिक बाजारपेठेत त्यांना कामावरून काढून टाकणे सोपे होते.विकसनशील देशांमध्ये आणि उदयोन्मुख अर्थव्यस्थेत महिला कामगार मोठ्या संख्येने अनौपचारिक रोजगारात काम करतात. या नोकर्‍या नोंदणीकृत नसतात. त्यामुळे त्यांना कायदेशीर किंवा सामाजिक संरक्षण आणि रोजगाराचे इतर फायदे मिळत नाहीत.

 

भारत आणि शेजारी देशात हीच परिस्थिती आहे. यामुळे येथील महिलांना गरिबी आणि अनारोग्याकडे जाण्याची भीती अधिक असल्याची ताकीद अर्थतज्ज्ञांनी दिली आहे. ‘न्यू नॉर्मल’मधील काळात स्त्रियांना गरिबीत जाण्याचा दबाव अधिक असल्याने त्यांच्यावर सर्व प्रकारचे सामाजिक दबाव येणार, त्यांना पोषण कमी मिळणार, सामाजिक आणि शैक्षणिक संधी कमी होईल. साहजिकच त्यांचे भवितव्य लेचेपेचे होईल. पुरुषांवरचे त्यांचे आर्थिक परावलंबन वाढेल. त्यांची ‘आत्मनिर्भरता’ पणाला लागेल. जगण्यासाठी कदाचित त्यांना अन्याय्य तडजोडी कराव्या लागतील. त्यांचे घरादारात अधिक प्रमाणात शोषण आणि पिळवणूक होण्याची दाट शक्यता आहे. स्त्रियांची कमीतकमी जोखीम घेऊन व्यवसाय करायची प्रवृत्ती असते, तरीही या महामारीच्या काळानंतर अनेक छोट्या पातळीवरचे उद्योग-व्यवसाय बंद पडत असल्याने महिला संचालित उद्योग येत्या काही वर्षांमध्ये बंद होण्याचा धोकाच अधिक म्हणावा लागेल. यासाठी महिलांनी आतापासूनच आर्थिक आणि व्यावसायिक नियोजन सावधपणे केले पाहिजे.

 

 

 

शिवाय जागतिक पातळीवरच्या एका संशोधनातून कामावर असलेल्यांमध्ये महिला पुरुषांपेक्षा अधिक थकलेल्या, शीण झालेल्या आणि तणावाखाली आलेल्या जाणवल्या. याचा अर्थ त्यांच्या कंपन्यांनी त्यांच्यासाठी स्वयंप्रेरित असे प्रयत्न करून त्यांना अधिक मदत देण्याच्या योजना राबविल्या पाहिजे.साथीच्या काळात आपण अनेक बदल केले, तसे काही लवचिक बदल कामाच्या पातळीवर केले पाहिजेत. रोजगारातील महिलांसाठी कामाची संकरीत प्रणाली, वापरून स्त्रियांची आर्थिक गळचेपी थांबवली पाहिजे. महिलांच्या या ‘न्यू नॉर्मल’मध्ये त्यांची आरोग्याची काळजी, आर्थिक सक्षमता आणि मानसिक आधार या गोष्टींचा व्यवस्थित विचार झाला पाहिजे. घरात त्यांचे शोषण होत नाही, त्या घरी आणि कामाच्या ठिकाणी हिंसेला बळी पडत नाहीत, यादृष्टीने त्यांच्या कष्टांचे नियोजन केले पाहिजे. स्त्री-पुरूष भेदभाव हे सर्वपातळीवर कमी व्हावेत यांसाठी राष्ट्रीय पातळीवर कार्यक्रम राबविण्याची गरज आज अधिक आहे. कारण, स्त्रियांची सक्षमता आज महत्त्वाची आहे.

डॉ. शुभांगी पारकर