मुंबई : केंद्र शासनाने पेट्रोल आणि डिझेलचे अबकारी कर कमी केल्यानंतर राज्य शासनालाही अखेर जाग आली असून रविवार दि. २२ मेपासून पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात (VAT) अनुक्रमे २ रुपये ८ पैसे आणि १ रुपया ४४ पैसे प्रतिलीटर कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारतर्फे घेण्यात आला आहे. तसेच या कपातीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर वार्षिक सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांचा भार पडणार असल्याचेही राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात आले. केंद्र सरकारने शनिवारीच पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात मोठी कपात केली होती. पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क लीटरमागे आठ रुपयांनी, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क सहा रुपयांनी कमी करण्यात आले होते. त्यामुळे इंधनाचे दर तुलनेने कमी झाले होते.
इंधनावरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केला होता. त्यामुळे पेट्रोल साडेनऊ रुपयांनी, तर डिझेल सात रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. यानंतर आता राज्य सरकारनेही पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर कमी केला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने कमी केलेल्या करामुळे पेट्रोल ११ रुपये ५८ पैशांनी स्वस्त झाले आहे, तर डिझेल दर ८ रुपये ४४ पैशांनी स्वस्त झाले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्राचे विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “इंधन दरकपात करताना केंद्र सरकारने २ लाख, २० हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार घेतला असताना किमान महाराष्ट्राच्या आर्थिक लौकिकाला साजेशी घोषणा अपेक्षित होती.
देशाच्या ‘जीडीपी’मध्ये आपला वाटा १५ टक्के! इंधन दरकपातीत किमान दहा टक्के तरी भार घ्यायचा. पण नाही! याला म्हणतात ’उंटाच्या तोंडात जिरे’! अन्य राज्य सरकारे सात ते दहा रुपये दिलासा देत असताना महाराष्ट्रासारख्या राज्याने दीड आणि दोन रुपये दर कमी करणे, ही सामान्य माणसाची क्रूर थट्टा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत असताना मनाचा थोडा मोठेपणा दाखविला असता तर बरे झाले असते.”