मंत्रालयाचा ‘पेपरलेस’ कारभार कागदोपत्रीच!

 

 

 

 

  

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रालयातील सर्व विभागांना ‘पेपरलेस’ होण्याच्या सूचना केल्या असल्या तरीही ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीचा वापर करण्याचा निर्णय मात्र लालफितीतच अडकून पडला आहे. १४ एप्रिल रोजी तब्बल दोन वर्षांनंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंत्रालयात भेट दिली. या भेटीदरम्यान त्यांनी सर्वच विभागांना ‘पेपरलेस’ व्यवहार करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. मुख्य सचिवांनीही मंत्रालयात दि. ६ एप्रिलपासून ‘फाईल्स’ आणि कागदपत्रांचे संगणकीकरण तसेच स्वच्छता, अनावश्यक कागदपत्रांची विल्हेवाट याची मोहीम सुरू असल्याची माहिती यावेळी दिली होती. प्रत्यक्षात मात्र ८० टक्के व्यवहार अद्याप कागदोपत्रीच सुरू असल्याची माहिती मंत्रालयीन कर्मचार्‍यांकडून मिळत आहे.

 

 

 

दि. ११ सप्टेंबर, २०२० रोजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीत ’वर्षा’ या शासकीय निवासस्थानी ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीच्या प्रभावी वापराबाबत सादरीकरण करण्यात आले. माहिती-तंत्रज्ञान विभाग हा १०० टक्के ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीयुक्त करण्यात येईल, असे सांगितले. मात्र, आज दोन वर्षांनंतरही मंत्रालयीन विभाग ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीच्या वापराबाबत उदासीनच असल्याचे चित्र दिसून येते.

 

  

 

 

मंत्रालयातील नस्ती व्यवस्थापन (ई-फाईल), रजा व्यवस्थापन (ई-लीव्ह), ज्ञान व्यवस्थापन (केएमएस), माहिती व्यवस्थापन (एमआयएस) या प्रणाली कार्यान्वित करण्याबाबत सरकारने पुढाकार घेतला होता. ही प्रणाली कार्यान्वित झाल्यास मंत्रालयात येणारे टपाल, सर्व कार्यालयीन कागदपत्रे, अर्ज-निविदा, अधिकारी-कर्मचार्‍यांच्या रजा-सुट्टी, कार्यालयीन कामकाजाच्या हस्तपुस्तिका तसेच, विविध प्रकारची परिपत्रके ही ‘डिजिटल’ पद्धतीने काढण्यात येतील.

 

 

 

काही विभागात ‘ई-ऑफिस’ प्रणालीचा वापर सुरू आहे. पण तोही तितक्या प्रभावीपणे नाही. लक्षात घेण्याइतपत काम अद्याप ‘ई-प्रणाली’नुसार सुरू झालेले नाही. प्रत्येकवेळी बैठका झाल्या की, तात्पुरत्या स्वरूपात कामकाज सुरू केले जाते. मात्र, अंमलबजावणी करणे अडथळ्याचे असल्याचे मंत्रालयातील उच्चपदस्थ महिला अधिकारी सांगतात.