‘मेट्रो’चा पत्ताच नाही, तरीही राज्य सरकार वसूल करतेय ‘मेट्रो सेस’

 

 

 

  

 

 

कल्याण : “कल्याणमध्ये मेट्रोचे काम अद्याप सुरू झालेले नसताना राज्य सरकार मात्र बिल्डरांकडून ‘मेट्रो सेस’ वसूल करीत आहे. ‘मेट्रो सेस’ हा जाचक आहे. ज्या भागात मेट्रो सुरू झालेली आहे, त्या भागात ‘मेट्रो सेस’ वसूल करणे योग्य आहे. पण, ज्या भागात मेट्रोचे कामच सुरू नाही त्याठिकाणी ‘मेट्रो सेस’ रद्द करावा,” अशी मागणी ‘एमसीएचआय’ या बांधकाम व्यावसायिक संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. प्रकल्पाच्या एकूण विकास अधिकार शुल्काच्या रकमेत बिल्डर्सकडून दोन टक्के ‘मेट्रो सेस’ वसूल केला जात आहे.

 

 

 

हा अधिभार रहिवाशांसाठी दोन टक्के असून, व्यावसायिकांसाठी चार टक्के आहे. गेल्या चार ते पाच वर्षांपासून ‘मेट्रो सेस’ वसूल केला जात आहे. ‘मेट्रो सेस’ हा बिल्डर्सकडून वसूल केला जात आहे. सध्या तरी विकासकांनी त्यांचा भार ग्राहकांवर टाकलेला नाही. पण भविष्यात ‘मेट्रो सेस’ रद्द न केल्यास त्याचा भार विकसकांकडून ग्राहकांवर टाकण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. वास्तविक पाहता मुंबईत मेट्रो सुरू झालेली आहे. ठाणे-भिवंडी-कल्याण या मेट्रोमार्गाचे कामदेखील ठाण्यात सुरू झालेले आहे. कल्याणमध्ये मेट्रोचे काम अद्याप सुरूच झालेले नाही. ज्या भागातून मेट्रो जात आहे, त्या भागात ‘मेट्रो सेस’ लावणे योग्य आहे. पण टिटवाळा आणि डोंबिवली या भागाचा मेट्रोशी काहीच संबंध नाही. असे असूनही त्याठिकाणाच्या बिल्डरांकडूनही ‘मेट्रो सेस’ वसूल केला जात आहे.

 

 

  

दरम्यान, ‘मेट्रो सेस’ सध्या जरी बिल्डर भरत असले तरी त्यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चाची किंमत वाढत आहे. प्रकल्पाच्या खर्चाची रक्कम वाढल्यास त्याचा ताण अप्रत्यक्षरित्या घर घेणार्‍या ग्राहकांवर पडत आहे. राज्य सरकार एकीकडे परवडणारी घरे द्या, असे म्हणत आहे. पण ‘मेट्रो सेस’मुळे राज्य सरकारच्या या उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे. विकसकांना ‘मेट्रो सेस’ मान्य नाही, अशी मागणी विकसकाकडून करण्यात येत आहे. दरम्यान, मेट्रोचे जाळे पसरले, तर ग्राहकांच्या सोयीचे होईल. कुलाबा ते नवी मुंबईपर्यंत मेट्रोचे जाळे पसरणार आहे. शहरातील कोणत्याही ठिकाणी जाणे सोयीचे होणार आहे. मात्र, हा ‘मेट्रो सेस’ रद्द करण्याची मागणी ‘एमसीएचआय’ संघटनेने केली आहे.

 

 

 

 

प्रकल्प खर्च वाढत असल्याने त्यांचा किमतीवर मात्र परिणाम होऊ दिला नाही. भविष्यात ‘मेट्रो सेस’ रद्द न केल्यास तो ग्राहकांवर जाईल. सध्या विकासक हा ‘मेट्रो सेस’ भरत असल्याने त्यांचा घर खरेदीवर फारसा परिणाम झाला नाही. ‘मेट्रो सेस’मुळे हा अधिभार ग्राहकांवर जाईल किंवा विकासक कमी प्रकल्प उभे करतील. ‘मेट्रो सेस’ रद्द करावा आणि वसूल केलेला ‘मेट्रो सेस’ पुन्हा देण्यात यावा, असे ‘एमसीएचआय’ संघटनेचे अध्यक्ष श्रीकांत शितोळे यांनी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’शी बोलताना सांगितले.