मुंबई : मुंबई महापालिका प्रशासनाद्वारे महापालिका क्षेत्रातील सात ठिकाणांवर होऊ घातलेल्या सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांच्या किंमतीवरून सध्या मोठ्या प्रमाणात वादंग निर्माण झालेला आहे. महापालिकेतील पहारेदारी असलेल्या भाजपने हा घोटाळा अतिशय गंभीर असून त्याची ‘सीबीआय’मार्फत चौकशी करण्याची मागणी केली आहे, तर दुसरीकडे काँग्रेसने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून, महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात दंड थोपटले आहेत. त्यातच माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी “एका विशिष्ट कंत्राटदाराला आर्थिक लाभ मिळवून देण्यासाठीच हे प्रकार सुरू असून, हा प्रकल्प म्हणजे कंत्राटदार आणि महापालिका अधिकर्‍यांची मिलीभगत आहे,” असा आरोप केला आहे. सांडपाणी प्रकल्प, त्यातील गैरव्यवहार आणि इतर संबंधित विषयांवर गलगली यांनी शुक्रवार, दि. २० मे रोजी दै. ‘मुंबई तरुण भारत’शी विशेष संवाद साधला, त्यावेळी ते बोलत होते.

 

  

 

 

“मुंबई महापालिकेतर्फे शहरातील वर्सोवा, भांडुप, घाटकोपर, धारावी, वरळी, वांद्रे आणि मालाड अशा एकूण सात ठिकाणी उभारण्यात येत असलेल्या या प्रकल्पांचे काम अत्यंत धीम्यागतीने सुरू आहे. त्यामुळे या कामाचा खर्च कैक पटींनी वाढून तो आता २४ हजार कोटींपर्यंत गेला आहे. खर्च जरी वाढला असला, तरी त्या कामाचा दर्जा आवश्यक त्या प्रमाणात राखण्यातदेखील पालिका कमी पडली आहे. महापालिकेच्या या कामात केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे थेट उल्लंघन झाले आहे. एका विशिष्ट कंत्राटदाराच्या भल्यासाठीच प्रशासक सनदी अधिकारी आणि कंत्राटदार-अधिकार्‍यांचे जाळे काम करत आहे. प्रकल्पाच्या खर्चात झालेली वाढ ही मानवनिर्मित असून या षड्यंत्रामुळे हा संपूर्ण प्रकल्पच वादाच्या भोवर्‍यात सापडला आहे,” असे गलगली यांनी म्हटले आहे.

 

 

 

सांडपाणी प्रकल्पाच्या गुणवत्तेबाबत बोलताना गलगली म्हणाले की, “मुळात महापालिकेच्या प्रकल्पांच्या किंमती वाढविण्यासाठी एक शिस्तबद्ध, असे रॅकेट मागील अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहे, जे केवळ काही विशिष्ट कंत्राटदारांनाच कंत्राटे मिळावीत, यासाठी एक यंत्रणा राबविते. सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्पांची किंमतच ही दहा हजार कोटी इतकी होती. मात्र, ती वाढवून थेट २४ हजार कोटींपर्यंत वाढवण्यात आली. इतके मोठे काम सुरू करण्यापूर्वी त्याच्या गुणवत्तेबाबत खात्री करणे आवश्यक होते. संबंधित कंत्राटदारांना या कामांचा अनुभव आहे का, लादी किंवा फरशी पुसण्याचे काम करणारे, तर यात सहभागी झाले नाहीत ना, हे पाहणेदेखील आवश्यक आहे. त्यामुळे इतके पैसे खर्च होऊनही जर या कामाची गुणवत्ता राखली गेली नाही, तर त्याची जबाबदारी कुणाची,” असा सवालही गलगली यांनी विचारला आहे.