पर्यावरणीय प्रदूषण आणि निसर्गाचा ऱ्हास थांबवा!

 

 

 

 

 

 

नवी दिल्ली (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी)ने बुधवारी दि.१८ रोजी केंद्र आणि राज्य सरकारांना पर्यावरणीय प्रदूषण आणि निसर्गाच्या ऱ्हासाचे परिणाम रोखण्याबाबत पत्रक जरी जेले आहे.

 

 

एनएचआरसीचे सरचिटणीस देवेंद्र कुमार सिंह यांनी संबंधित केंद्रीय मंत्रालये, राज्याचे मुख्य सचिव आणि उच्च न्यायालयांच्या निबंधकांना शिफारशी लागू करण्यासाठी पत्र दिले आहे. तीन महिन्यांच्या आत कारवाईचा अहवाल पाठवावा असे या पत्रात म्हंटले आहे. भारताकडे पर्यावरण संरक्षणासाठी जगातील सर्वोत्तम वैधानिक आणि धोरणात्मक चौकट आहे. तरीही प्रदूषण आणि पर्यावरणीय ऱ्हासाची गंभीर समस्या देशाला भेडसावत आहे. यामुळे मूलभूत मानवी हक्कांचा उपभोग घेण्यास प्रतिबंध होत आहे. कारखान्यातील प्रदूषणास प्रतिबंध तसेच वाहन प्रदूषण कमी करणे असे या पत्रात नमूद आहे. त्याचबरोबर पर्यावरण कायद्यांतर्गत मंजुरींची पारदर्शक प्रक्रियेवर भर देणे गरजेचे आहे.

 

 

 

प्रदूषण नियंत्रण कक्षाने स्वतंत्र तपास आणि अभियोजन शाखा तयार केल्या पाहिजेत. तसेच कर्मचाऱ्यांसाठी नियमित प्रशिक्षण सत्रे चालवली पाहिजेत. उच्च न्यायालयांनी विशेष पर्यावरण न्यायालये स्थापन करावी. आणि पर्यावरणीय कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्या प्रकरणांची जलद सुनावणी सुनिश्चित करावी. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी प्रदूषणकर्त्यांना तसेच पर्यावरणीय कायद्यांचे उल्लंघन करणाऱ्यांना जलद आणि प्रभावी शिक्षा करण्यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. या प्रयत्नांमध्ये प्रदूषण नियंत्रण मंडळे आणि इतर नियमक प्राधिकरणे समाविष्ट असली पाहिजे एनएचआरसीने म्हटले आहे.