आणखी एक ‘बर्नोल मोमेंट’

 

डाव्या विचारांचा ‘द क्विंट’ माध्यमसमूह सातत्याने भारतविरोधी अजेंडा पेरण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. ‘द क्विंट’ने नेहमीच उद्योगपती मुकेश अंबानी आणि गौतम अदानींविरोधात भूमिका घेतली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निरर्थक टीका करण्यासाठीही ‘द क्विंट’ने अदानींच्या नावाचा वापर केला. ‘द क्विंट’च्या स्थापनेपासूनच अदानींविरोधात द्वेष पसरवण्याचे काम या माध्यम समूहाने केले. आता मात्र अदानींनीच ‘द क्विंट’ला खरेदी केले आहे. अदानी समूहाने ‘क्विंटिलियन बिझनेस मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’मध्ये ४९ टक्के हिस्सा खरेदी केला आहे. दि. १३ मे रोजी अदानी समूहाने करार सार्वजनिक केला. अशा परिस्थितीत जो ‘क्विंट’ माध्यम समूह दिवसरात्र फक्त अदानींवर टीका करत होता, तो समूह आता काय करेल? उल्लेखनीय म्हणजे, ‘द क्विंट’ भारतविरोधी वृत्त फैलावण्यातही अग्रेसर असे. कोरोनाकाळात काल्पनिक ‘टास्क फोर्स’द्वारे सरकारवर निशाणा साधणे असो वा कुलभूषण जाधव प्रकरणात खुलेआम ‘इंटरनॅशनल कोर्ट ऑफ जस्टीस’समोर भारतविरोधी बकबक करणे असो वा ‘लान्स’नायक रॉय मॅथ्यू यांना आत्महत्येसाठी अगतिक करणे असो. देशाने नेहमीच ‘द क्विंट’ने दिवसाढवळ्या देशविरोधी अजेंडा चालवल्याचे पाहिले. अश्वेत जॉर्ज फ्लॉएडच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेत हिंसाचार उसळला. त्यावेळीही ‘द क्विंट’ने भारतविरोधी वार्तांकन केले. जे अमेरिकेत होत आहे, तसेच भारतातही झाले पाहिजे, अशा आशयाचे ई-मेलही त्यावेळी ‘द क्विंट’ने आपल्या वर्गणीदारांना पाठवले. आता मात्र या माध्यमसमूहात अदानी समूहाने हिस्सा खरेदी केला आहे. दि. १ मार्च रोजी अदानी समूहाने ‘क्विंटिलियन बिझनेस मीडिया प्रायव्हेट लिमिटेड’मध्ये लहानसा हिस्सा खरेदी करू, अशी घोषणा केली होती. तत्पूर्वी राघव बहल आणि रितू कपूर यांनी २०१५ साली ‘नेटवर्क-१८’मधून बाहेर पडत ‘द क्विंट’ची स्थापना केली होती. विशेष म्हणजे, राघव बहल यांनी भारताच्या दोन बड्या उद्योगपतींना माध्यम क्षेत्रात प्रवेशाची संधी दिली. राघव बहल ‘नेटवर्क-१८’चे संचालक होते तेव्हा मुकेश अंबानींच्या ‘रिलायन्स’ने ‘नेटवर्क-१८’चे अधिग्रहण केले आणि आता दुसरे सर्वात मोठे उद्योगपती अदानींचा माध्यम क्षेत्रातील प्रवेशही राघव बहल यांच्यामुळेच झाला. मात्र, ‘द क्विंट’मध्ये अदानींनी ४९ टक्के हिस्सा खरेदी केल्यानंतर आपल्याला डावा अजेंडा बराचसा कमी झाल्याचे पाहायला मिळू शकते. यावरुनच समाजमाध्यमांवर ‘द क्विंट’ व डाव्यांची खिल्ली उडवली जात असून ‘ल्युटियन मीडिया’साठी आणखी एक ‘बर्नोल मोमेंट’ असे म्हटले जात आहे.

 

 

भारतीय उद्योगपती मुकेश अंबानी आता ‘कन्झ्युमर गुड्स’ क्षेत्रात परकीय कंपन्यांना टक्कर देण्याच्या योजनेवर काम करत असल्याचे वृत्त आहे. ‘नेस्ले’, ‘युनिलिव्हर’, ‘पेप्सिको’ आणि ‘कोकाकोला’सारख्या परकीय कंपन्यांना मुकेश अंबानी मोठा झटका देण्याच्या तयारीत आहेत. रिलायन्स भारतातील सर्वात मोठा ‘रिटेल’ क्षेत्रातील उद्योग असून लवकरच ‘कन्झ्युमर गुड्स’ कंपनी होण्याच्या मार्गावर आहे. यासाठी ‘रिलायन्स’ डझनभर छोट्या किराणा आणि ‘नॉन फूड ब्रॅण्ड’चे अधिग्रहण करणार आहे. अधिग्रहणासाठी कंपनी किती गुंतवणूक करणार, यासंबंधीची माहिती समोर आलेली नाही. परंतु, ‘रिलायन्स’चे लक्ष्य ६.५ अब्ज डॉलर्सच्या ‘कन्झ्युमर गुड्स’ व्यापाराचे आहे. यासाठी ‘रिलायन्स’ एका नव्या ‘व्हर्टिकल रिलायन्स रिटेल कन्झ्युमर ब्रॅण्ड्स’ला पुढे आणत आहे. ‘रिलायन्स’ जवळपास ३० प्रसिद्ध लोकल ‘कन्झ्युमर ब्रॅण्ड्स’सोबत चर्चेच्याअंतिम फेरीत पोहोचली आहे. ‘रिलायन्स’ या सर्वच ‘व्हेंचर्स’चे एकतर संपूर्ण अधिग्रहण करेल किंवा त्यांच्याबरोबर ‘जॉईंट व्हेंटर पार्टनरशिप’ करणार आहे. ‘रिलायन्स’ कोणकोणत्या कंपन्यांचे अधिग्रहण करेल अथवा कोणाकोणासोबत ‘जॉईंट व्हेंचर’ स्थापन करेल, याची माहिती अजून समोर आलेली नाही. परंतु, माध्यमांतील वृत्तांनुसार गुजरातस्थित जवळपास १०० वर्षे जुनी ‘सॉफ्ट ड्रिंक’ कंपनी ‘सोसयो’बरोबर ‘रिलायन्स’ची चर्चा सुरू आहे. ‘रिलायन्स रिटेल’ची सध्या देशभरात दोन हजारांपेक्षा अधिक किराणा दुकाने आहेत. तसेच ‘रिलायन्स’चा ई-कॉमर्स प्लॅटफॉर्म ‘जियो मार्ट’चीदेखील वेगाने वाढ होत आहे. मात्र, ‘जियो मार्ट’वर सध्या अन्य कंपन्यांचीच उत्पादने मोठ्या प्रमाणावर विकली जातात. ‘रिलायन्स’ची स्वतःची उत्पादने फारच कमी आहेत. आता मात्र आपली स्वतःची उत्पाहने देशातील प्रत्येक घरात असावीत, अशी कंपनीची योजना आहे. सध्या देशातील दहापैकी नऊ घरांत आमची उत्पादने वापरली जातात, असा दावा ‘युनिलिव्हर’कडून केला जातो. दरम्यान, ‘रिलायन्स’ ‘कन्झ्युमर गुड्स’ क्षेत्रात उतरल्यानंतर सुरुवातीला ‘पर्सनल केअर’, ‘बेव्हरेजेस’, ‘चॉकलेट’मध्ये आपले ब्रॅण्ड आणू शकते. यामुळे देशातील ‘कन्झ्युमर गुड्स’ क्षेत्रात निर्माण झालेल्या परकीय कंपन्यांच्या वर्चस्वाला चांगलाच हादरा बसू शकतो. महत्त्वाचे म्हणजे, ‘रिलायन्स’च्या ‘कन्झ्युमर गुड्स’ची वाढ झाल्यास त्याचा सर्वप्रकारचा फायदा भारताला आणि भारतीयांनाच मिळेल. त्यात रोजगार, शेतकरी, वाहतूक आदी क्षेत्रांचा समावेश असेल आणि त्याचा फायदा भारतीय अर्थव्यवस्थेला होईल.