ऑस्ट्रेलिया निवडणूक, ऑकस आणि ‘क्वाड’

येत्या दि. 21 मे (शनिवारी) रोजी ऑस्ट्रेलियामध्ये सार्वत्रिक निवडणूक होत आहे. ऑस्ट्रेलियामध्ये दर तीन वर्षांनी निवडणूक घेतली जाते. सध्याचे ‘लेबर नॅशनल’ पक्षाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्या विरोधात लेबर पक्षाचे अँथोनी अल्बानीज यांचे तगडे आव्हान असल्याचा दावा केला जातो. काही दिवसांपूर्वी ऑस्ट्रेलियात झालेल्या मतदानपूर्व सर्वेक्षणातही पंतप्रधान मॉरिसन यांची लोकप्रियता घसरल्याचे स्पष्ट झाले होते. मतदानपूर्व चाचणीमध्ये मजूर पक्षाचे अँथोनी अल्बानीज हे सध्याचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांच्यापुढे होते. पण, अंतिम दिवशी स्कॉट मॉरिसन हे या निवडणुकीमध्ये बाजी मारतात का, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.

 

 

ऑस्ट्रेलिया सभासद असणार्‍या ’क्वाड’ संघटनेतील भारत, अमेरिका आणि जपान यांचेही या निवडणुकीकडे बारीक लक्ष असेल. युरोपियन देश, तैवान, आसियानमधीलअनेक देश यांचेही या निवडणुकीकडे लक्ष असणार आहे. कारण, ऑस्ट्रेलियाच्या निवडणुकीत जर चीनकडे झुकणारे नेतृत्व तेथील सत्तेवर आले, तर भविष्यातील सामरिक हालचालींवर मर्यादा येऊ शकतात. ऑस्ट्रेलिया हा दक्षिण आशियातील महत्त्वाचा देश आहे. ऑस्ट्रेलियातील निवडणुकीनंतर भारताबरोबरचा मुक्त व्यापार करार मार्गी लागू शकेल.

 

 

अँथोनी अल्बानीज हे ऑस्ट्रेलियातील ‘मजूर’ पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात. स्कॉट मॉरिसन हे ’लिबरल नॅशनल’ पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात. दोन्ही नेत्यांमध्ये कडवी स्पर्धा असली तरी ‘मजूर’ पक्षाचे अँथोनी अल्बानीज हे या निवडणुकीमध्ये ऐनवेळी बाजी मारू शकतात, असे ऑस्ट्रेलियामधील वाहिन्यांवरील चर्चेमध्ये बोलले जाते. अँथोनी अल्बानीज हे अननुभवी आणि अपरिचित असे उमेदवार आहेत. हा मुद्दा आग्रहाने स्कॉट मॉरिसन यांच्याकडून मांडला जातो आहे. स्कॉट मॉरिसन यांनी चीनविरुद्ध कडवी भूमिका घेतली होती. पंतप्रधानपदी अँथोनी अल्बानीज आल्यास चीनसंदर्भातील ऑस्ट्रेलियाची सध्याची धोरणे पुढे चालू राहतील का, याची सर्वांना उत्सुकता आहे. या निवडणुकीमध्ये वाढती महागाई, बेकारी हे दोन महत्त्वाचे मुद्दे असल्याचे दिसून येत आहे.

 

 

भारतापेक्षा लोकसंख्येची घनता कमी असणारा, प्रचंड सुपीक जमीन असणारा, युरेनियमसकट इतर अनेक खनिजांची उपलब्धता असणारा ऑस्ट्रेलिया हा देश आहे. क्वीन्सलँड हे ऑस्ट्रेलियामधील नैसर्गिक साधन संपत्तींनी संपन्न असे राज्य आहे. यामुळेच चीनच्या कम्युनिस्ट राज्यकर्त्यांचे या देशावर आणि तेथील राजकारणावर बारीक लक्ष आहे. गेल्या काही वर्षांत ऑस्ट्रेलियामधील अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये चीनने घुसखोरी केल्याचा आरोप ऑस्ट्रेलियाकडून करण्यात येतो.

 

 

पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन यांनी अँथोनी अल्बानीज यांच्यावर ’मांचुरियन’ (चीन समर्थक) उमेदवार असल्याची टीका केली आहे. अल्बानीज हे माजी पंतप्रधान केविन रूड यांच्याच ‘लेबर’ पक्षाचे नेते आहे. केविन रूड हे कडवे चीनसमर्थक नेते म्हणून ओळखले जात होते. चीनमधील ‘ग्लोबल टाईम्स’कडूनअँथोनी अल्बानीज यांच्याबद्दल अपेक्षा व्यक्त केल्या गेल्या आहेत. चीनकडून अशा प्रकारे अल्बानीज यांच्याकडून अपेक्षा व्यक्त केल्या जाणे, अँथोनी अल्बानीज यांच्यासमोर समस्या उभ्या करू शकते.

 

 

गेल्या रविवारी पंतप्रधान मॉरिसन आणि अँथोनी अल्बानीज यांच्यात झालेल्या टीव्हीच्या चर्चेमध्ये देखील इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रातील चीनचा वाढता प्रभाव आणि ऑस्ट्रेलियन सरकारची धोरणे यावर जोरदार वादविवाद झडले. कोरोना विषाणूच्या काळामध्ये स्कॉट मॉरिसन यांची ऑस्ट्रेलियाच्या पंतप्रधानपदाची कसोटी लागली होती. चीन आणि सॉलोमन आयलंडमध्ये झालेल्या सुरक्षाविषयक कराराच्या मुद्द्यावर अल्बानीज यांनी मॉरिसन यांच्या धोरणांवर जोरदार टीका केली. चीनने सॉलोमन आयलंडबरोबर केलेला करार ऑस्ट्रेलियाच्या सुरक्षेसाठी आव्हान ठरत असून, अशा परिस्थितीत ऑस्ट्रेलियाला आपल्या सुरक्षेसाठी अधिक आक्रमक हालचाली कराव्या लागतील, असे सामरिक विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.

 

 

’गुआम’ हा प्रशांत महासागरातील अमेरिकेचा लष्करी तळ हा सॉलोमन बेटांजवळ येत असल्याने अमेरिकेसाठी चीनकडून सॉलोमन बेटांबरोबर केला गेलेला सुरक्षा करार हा अमेरिकेसाठी अत्यंत संवेदनशील बाब ठरलेली आहे. त्यामुळेच चीनने जर त्यांचा लष्करी नाविक तळ सॉलोमन बेटांवर उभा करण्याचा प्रयत्न केला, तर त्याला अमेरिकेकडून तीव्र विरोध केला जाईल, अशीच लक्षणे आहेत.

 

 

युद्धाचे पडघम कानावर येत असतानादेखील आपल्या देशाला अजूनही या धोक्याची पुरती जाणीव झालेली नाही, अशी टीका ऑस्ट्रेलियन माध्यमेही करू लागली आहेत. हा मुद्दा मॉरिसन यांच्या विरोधात जात असल्याचे दिसते आहे. गेल्या काही वर्षांपासून चीनबाबतची भूमिका हा ऑस्ट्रेलियाच्या अंतर्गत राजकारणातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा बनला आहे.

 

 

ऑस्ट्रेलियाच्या विद्यापीठांपासून ते अंतर्गत राजकीय व्यवस्थेत चीनचा प्रभाव वाढल्याची चिंता या देशातील नेते व माध्यमे करीत आहेत. त्याचवेळी चीन द्विपक्षीय व्यापाराचा ऑस्ट्रेलियाविरोधात हत्यारासारखा वापर करीत असल्याचा आरोप माजी पंतप्रधान टोनी बट यांनी केला होता. यामुळे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन व त्यांना आव्हान देणारे अल्बानीज यांच्या चीनविषयक भूमिकेला निर्णायक राजकीय महत्त्व आले आहे.

 

 

ऑस्ट्रेलियाला प्रशांत महासागरामध्ये घेरण्यासाठी चीनकडून जोरदार सामरिक हालचाली वाढत आहेत. विशेषतः नुकताच सॉलोमन बेटांवरील राज्यकर्त्यांशी चीनकडून जो करार करण्यात आला आणि चीनकडून सॉलोमन बेटांवर चीन त्यांचा स्वतःचा तळ उभा करू इच्छितो, ते बघता ऑस्ट्रेलियाच्या सत्तेवर येणारी व्यक्ती आणि पक्ष हा चीनशी कितपत जवळीक साधून आहे, यावर ऑस्ट्रेलियाची तेथील पुढील वाटचाल ठरणार आहे.

 

 

नुकतेच ‘नाटो’च्या ‘सायबर सुरक्षा’ गटात सामील होणारा दक्षिण कोरिया हा पहिला आशियाई देश ठरला. यामुळे जागतिक ‘सायबर’ सुरक्षेचा दर्जा उंचावेल, असा दावा दक्षिण कोरियाने केला. पण, यावर चीनची प्रतिक्रिया उमटली आहे. जर युक्रेनचे ‘नाटो’त सहभागी होणे रशियामध्ये असुरक्षिततेची भावना भडकावू शकते, तर मग दक्षिण कोरियाच्या ‘नाटो’तील सहभागावर चीन, रशिया आणि उत्तर कोरिया या शेजारी देशांमध्येही असुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल व या क्षेत्रात अशांतता वाढेल’, असा इशारा चीनच्या मुखपत्राने दिला आहे.

 

 

स्कॉट मॉरिसन यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेतल्यापासून आपल्या देशातील चीनचा हस्तक्षेप रोखणारे कठोर निर्णय घेतले होते. कोरोनाची साथ चीनने पसरविल्याचा संशय व्यक्त केला जात असताना मॉरिसन यांच्या सरकारने या प्रकरणी आंतरराष्ट्रीय सखोल चौकशीची मागणी केली होती. यामुळे संतापलेल्या चीनने ऑस्ट्रेलियाविरोधात व्यापारयुद्ध पुकारले होते व त्याला मॉरिसन यांच्या सरकारने धैर्याने तोंड दिले. भारतासारख्या देशाबरोबरील व्यापारी व सामरिक सहकार्य वाढवून मॉरिसन यांच्या सरकारने चीनला प्रत्युत्तर दिले होते.

 

 

दक्षिण कोरियाचे नवनिर्वाचित अध्यक्ष यूं सुक-योल यांनी ’क्वाड’ या भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका आणि जपान या चार देशांच्या संघटनेत सामील होण्याची इच्छा व्यक्त केली असून, या मागणीला अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन यांनी पाठिंबा दिला आहे. बायडन यांच्या अलीकडील वक्तव्ये आणि सामरिक हालचाली पाहता, हिंदी महासागरात सुरक्षित व्यापारासाठी ‘नाटो’ला ’क्वाड’ सोबत काम करावेच लागेल, असे बायडन अप्रत्यक्षपणे सांगत आहेत. जो बायडन यांना भविष्यात ’नाटो’ संघटनेचे डबे ’क्वाड’च्या इंजिनाला जोडावयाचे आहेत की काय, न कळे. अमेरिकेला आशियाई देशांमध्ये ‘नाटो’चा विस्तार करावयाचा आहे, हे निश्चित.

 

 

अमेरिकेचे पूर्व राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प जे जाहीरपणे सांगत होते की, ’नाटो’ संघटनेतील देशांनी आपापल्या वाटणीचा खर्च उचलायलाच हवा अथवा अमेरिका ‘नाटो‘मधून बाहेर पडेल. बायडनही वेगळ्या प्रकारे तेच सांगत आहेत. ‘नाटो’ला ’क्वाड’शी जोडून ‘नाटो’मधील देशांना हिंदी महासागर आणि प्रशांत महासागरातील येत्या काळातील सामरिक कारवाईंसाठी प्रत्येक सभासद देशाला वाटणीचा खर्च द्यावयासच लागेल, हेच बायडन सांगू इच्छितात असे दिसते. चीनबरोबरचे ऑस्ट्रेलियाचे संबंध सध्या खूपच खालावलेले आहेत. कोरोना संकटामुळे ऑस्ट्रेलियाच्या अर्थव्यवस्थेवर झालेले वाईट परिणाम आणि चीनला होणार्‍या विविध वस्तूंच्या निर्यातीवर चीनकडून टाकण्यात आलेले निर्बंध यामुळे ऑस्ट्रेलियन जनतेमध्ये चीनबद्दलही नाराजी दिसते आहे.

 

 

ऑस्ट्रेलियामध्ये परदेशातून शिकायला येणार्‍या विद्यार्थ्यांमध्ये गेली अनेक वर्षे चिनी विद्यार्थ्यांचाच भरणा होता. पण, गेल्या दोन वर्षांपासून चीनकडून ऑस्ट्रेलियामध्ये शिकावयास येणार्‍या विद्यार्थ्यांमध्ये घट झालेली दिसते आहे. चिनी ड्रॅगनच्याविस्तारवादाला तोंड देण्यासाठी ऑस्ट्रेलियाकडून, युके आणि अमेरिकेबरोर ’ऑकस’ करार करण्यात आला होता. ऑस्ट्रेलिया हा अनेक साधन संपत्तींनी संपन्न असा देश असला तरी त्या देशाला युद्धाचा ‘अनुभव’ नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अर्थात, संयुक्त राष्ट्रांच्या शांती सेनेमध्ये सहभागी होणे आणि इतर देशांबरोबर नाविक आणि इतर लष्करी कवायतींमध्ये सहभागी होणे म्हणजे खर्‍याखुर्‍या युद्धाचा अनुभव म्हणता येणार नाही.

 

 

ऑस्ट्रेलियाला आणि त्याचा शेजारी देश न्यूझीलंड या दोन्ही देशांना चीनची भीती सतावते आहे, हे निश्चित. चीनच्या प्रशांत महासागरातील आक्रमक हालचालींना ऑस्ट्रेलिया आणि तेथे निवडून येणारे नेतृत्व कसे तोंड देते, याकडे ऑस्ट्रेलियन नागरिकांचे आणि इतर देशांचे बारीक लक्ष असेल.