ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पद होणार रद्द

 

 

 

 

 मुंबई : ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी ही पदे राज्य सरकार लवकरच रद्द करणार आहे. याऐवजी ‘पंचायत विकास अधिकारी’ हे एकच पद निर्माण केले जाईल. त्यानुसार, राज्य सरकारने ही पदे रद्द करून एकच पद तयार करण्यासाठीची तयारी सुरू केली आहे. नाशिक येथील विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली यासाठीची समिती नेमण्यात आली आहे. रद्द झालेल्या दोन्ही पदांची वेतनश्रेणी, पदोन्नती आदी बाबींचा सविस्तर अभ्यास या समितीतर्फे केला जाईल आणि त्यानुसार नवीन पदासाठीचे नियम ठरवले जातील. समितीने सहा महिन्यांच्या आता अहवाल सादर करावा, अशा सूचना ग्रामविकासमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिल्या आहेत.

 

 

 

नाशिक विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या समितीमध्ये अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद नाशिक, मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, जिल्हा परिषद, जळगाव, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (सामान्य), जिल्हा परिषद-नाशिक, उपमुख्य वित्त व लेखा अधिकारी, जिल्हा परिषद-नाशिक, ग्रामसेवक एकनाथ ढाकणे, महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघटनेचे प्रतिनिधी यांची सदस्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), जिल्हा परिषद, नाशिक यांची सदस्य सचिवपदी नियुक्ती करण्यात आली असल्याची माहिती ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी दिली.

 

 

 

महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक संघ, कोल्हापूरने या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी या दोन्हीपैकी एक पद निर्माण करायचे होते. नवीन पद निर्माण करायची काहीही आवश्यकता नाही. कंत्राटी ग्रामसेवक हा सर्वाधिक महत्त्वाचा मुद्दा यात आहे. कंत्राटी ग्रामसेवक कमी करावे, अशी आमची मागणी होती. महाराष्ट्रातील एमएससी (अ‍ॅग्रीकल्चर), बीएससी (अ‍ॅग्रीकल्चर) मुले कंत्राटी म्हणून ग्रामसेवक आणि ग्रामविकास अधिकारी पद होणार रद्द ठेवून घेतली जातात. हे अत्यंत चुकीचे आहे. उच्चशिक्षित मुलांना कंत्राटी ग्रामसेवक म्हणून संबोधणे योग्य वाटत नाही. नवीन पद निर्माण करून काहीही फरक पडणार नाही. ग्रामसेवकांमध्ये कंत्राटी ग्रामसेवक हा शब्द काढला, तरीही राज्य सरकारचा नावलौकिक होईल. याचा ‘केडर’वर काहीही फरक पडणार नाही. राज्य सरकारने या विषयावर समिती गठीत केली. मात्र, आमच्या इतर संघटनांना विश्वासात घेतले नाही, ही आमची खंत आहे. आम्ही आधीही याबाबत मागणी केलेली होती.

 

 

 

 ग्रामीण जनतेशी दैनंदिन व्यवहारात नित्याचा व प्रत्यक्ष संबंध येणारे शासकीय कर्मचारी तलाठी आणि ग्रामसेवक म्हणजेच ग्रामविकास अधिकारी असतात. ग्रामसेवकाची नेमणूक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषदेच्या मार्फत करतो. प्रत्येक गावासाठी एक ग्रामसेवक असतो पण गावाची लोकसंख्या, विस्तार आणि उत्पन्न पाहून एका पेक्षा जास्त व्यक्तीही असू शकतात. ग्रामपंचायतीचे सरपंच, उपसरपंच व सदस्य यांनाही त्यांच्या कामात मार्गदर्शन करण्याची जबाबदारी ग्रामसेवकावर असते. ग्रामपंचातीच्या सहकार्याने ग्रामसभा, मासिक सभा बोलाविणे. त्यांची नोटीस काढून संबधितांना देणे. सभेचा कार्यवृत्तांत लिहिणे व सभेमध्ये झालेल्या निर्णयांची अंमलबजावणी व पूर्तता करणे. ग्रामपंचायतीचे पदाधिकारी अनुभवी नसतील तर त्यांना ग्रामसेवकाच्या सहकार्यावरच अवलंबून राहावे लागते. ग्रामपंचायतीचे पत्रव्यवहार सांभाळणे व ग्रामपंचायत व पंचायत समिती यामधील दुवा म्हणून काम करणे. ग्रामपंचायतीकडील सर्व प्रकारची माहितींचे जतन करणे व सरपंचाच्या मदतीने गावातील विकासकामे पूर्ण करणे.

 

 

 

जिल्हा परिषद स्तरावर याबाबतची कार्यवाही सुरु झालेली आहे. जिल्हा परिषद सीईओ यासंबंधीचे प्रस्ताव तयार करतील. नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यांमधून माझ्याकडे प्रस्ताव येतील. हे प्रस्ताव आले की, मग आम्ही त्यावर कार्यवाही करून अहवाल तयार करू.

- राधाकृष्ण गमे, विभागीय आयुक्त, नाशिक

 

 

 

ग्रामपंचायतीवर तीन वर्षे कंत्राटी ग्रामसेवक ठेवले जातात. पहिल्यांदा सरकारने कंत्राटी ग्रामसेवक ही पद्धत बंद करावी. ग्रामसेवक आणि नंतर ग्रामविकास अधिकारी अशी पदरचना होती. सरकारने फक्त नाव बदलून ‘पंचायतराज अधिकारी’ असे केले आहे. पदाचे नाव बदलून काय फरक पडणार असेल आणि गावाच्या विकासात त्याचा काही फायदा होणार असेल, तर आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करू. मात्र, कंत्राटी ग्रामसेवक पद रद्द करा, ही आमची मागणी आहे. अजूनही समितीचा अहवाल कधी येणार, सरकार कधी निर्णय घेणार हे स्पष्ट नाही. या विषयावर समिती गठीत केली. मात्र, ग्रामपंचायतींचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या आमच्या राज्यव्यापी सरपंच परिषदेला यात समाविष्ट करून घेण्यात आले नाही. त्यामुळे बोलाचीच कधी आणि बोलाचाच भात!

- दत्ताभाऊ काकडे, अध्यक्ष, सरपंच परिषद महाराष्ट्र, मुंबई