मुंबई महानगरातील ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्ष्यांच्या संख्येत वाढ; बीएनएचएसच्या सर्वेक्षणाअंती 'ही' आकडेवारी समोर

 

मुंबई (प्रतिनिधी): मुंबई महानगरातील पाणथळींवरुन ७१ हजार ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्ष्यांची नोंद करण्यात आली आहे. 'बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी'ने (बीएनएचएस) गेल्या चार वर्षांमध्ये केलेली ही ग्रेटर फ्लेमिंगो पक्ष्यांची सर्वाधिक नोंद ठरली आहे.

 

बीएनएचएसकडून २०१८ पासून मुंबई महानगर परिक्षेत्रात स्थलांतर करणाऱ्या फ्लेमिंगो पक्ष्यांची गणना करण्यात येते. संस्थेकडून सुरू असलेल्या 'दशकीय सर्वेक्षण प्रकल्पा'चा एक भाग म्हणून मुंबईत २०२७ सालापर्यंत फ्लेमिंगो सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. मुंबईच्या स्थलांतरित पक्ष्यांचे नकाशा तयार करणे, त्यांची गणना करणे आणि 'मुंबई ट्रान्स-हार्बर लिंक' प्रकल्पाचा फ्लेमिंगो आणि इतर पक्षी वैभावावरील होणाऱ्या परिणामांचा अभ्यास करणे, हे या प्रकल्पाचे उद्देश आहेत. ठाणे खाडी, शिवडी, न्हावा-शेवा आणि आजूबाजूचा परिसरांचा यामध्ये समावेश आहे. या दीर्घकालीन प्रकल्पाला 'एमएमआरडीए'द्वारे निधी देण्यात आला आहे आणि 'मॅंग्रोव्ह फाउंडेशन'द्वारे या प्रकल्पाची देखरेख केली जात आहे.

 

बीएनएचएसचे शास्त्रज्ञ मुंबईत स्थलांतर केलेल्या ग्रेटर आणि लेसर या दोन प्रजातीच्या फ्लेमिंगोची स्वतंत्रपणे गणना करतात. यामाध्यमातून डिसेंबर २०२१ ते मार्च २०२२ दरम्यान, ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्यामध्ये ५४,००० 'ग्रेटर फ्लेमिंगो' पक्ष्यांची शास्त्रज्ञांनी नोंद केली आहे. तसेच शिवडी आणि न्हावा येथे अनुक्रमे १७,००० आणि २२७ पक्षी नोंदवण्यात आले आहे. मागील दोन वर्षांत नोंदवलेल्या फ्लेमिंगो पक्ष्यांच्या तुलनेत ही वाढ लक्षणीय आहे. मात्र, एकंदरीत गेल्या काही वर्षांमध्ये ग्रेटर फ्लेमिंगोची संख्या कमी झाल्याचे निदर्शनास आल्याची माहिती बीएनएचएसचे उपसंचालक राहुल खोत यांनी दिली. महामारीच्या निर्बंधांमुळे मार्च ते मे, २०२१ दरम्यान हे सर्वेक्षण थांबले होते. साधारणपणे या तीन महिन्यांत फ्लेमिंगोची सर्वाधिक संख्या दिसून आल्याचे, त्यांनी नमूद केले.

 

मागील वर्षामध्ये ठाणे खाडी फ्लेमिंगो अभयारण्यात एक लाखाहून अधिक फ्लेमिंगोची नोंद झाली आहे, ज्यात या वर्षीच्या सर्वाधिक फ्लेमिंगोचा समावेश आहे. या स्थलांतरित पक्ष्यांच्या अधिवासाचे संरक्षण करण्याचा आमचा मानस आहे. आम्ही ठाणे खाडीला 'रामसर' पाणथळीचा दर्जा देण्यासाठीचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला असून त्याला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मंजुरी दिली आहे. - विरेंद्र तिवारी, अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, कांदळवन कक्ष