भारत-ऑस्ट्रेलियाचा चीनला झटका

स्वातंत्र्यानंतर ‘हिंदी चिनी भाई भाई’च्या घोषणा सरू असतानाच चीनने भारतावर आक्रमण केले. पण आता मात्र दोन्ही देशांच्या परिस्थितीत कमालीचा फरक पडला असून भारत ६० वर्षांपूर्वीचा राहिलेला नाही. भारत आता चीनच्या डोळ्याला डोळा भिडवून प्रत्येक क्षेत्रात पावले उचलत असतानाच त्या देशाला धोबीपछाड देण्याच्याही तयारीत आहे. नुकताच भारताने ऑस्ट्रेलियाबरोबर केलेला मुक्त व्यापार करार त्याचाच दाखला म्हटला पाहिजे. शनिवारी भारताने ऑस्ट्रेलियाबरोबर मुक्त व्यापार करार करून चीनला जोरदार झटका दिला. भारत आणि ऑस्ट्रेलियातील मुक्त व्यापार कराराने चीन संकटात सापडण्याची शक्यता आहे. कारण, भारत आणि ऑस्ट्रेलिया चीनला बाजूला ठेवून हिंदी-प्रशांत क्षेत्रातील व्यापारस्थिती बदलू शकतात. आपल्या पुरवठा साखळीतून चीनला बाहेर ठेवायचे असेल, तर दोन्ही देशांना एकत्रितपणे काम करावे लागेल याची जाणीव भारत आणि ऑस्ट्रेलियाला झालेली आहे. त्याचमुळे गेल्या दशकभरापासूनच्या चर्चेनंतर अखेर यंदा दोन्ही देशांच्या वाणिज्य मंत्र्यांनी आर्थिक सहकार्य आणि व्यापार करारावर स्वाक्षरी केली. यावेळी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि ऑस्ट्रेलियाचे पंतप्रधान स्कॉट मॉरिसन आभासी पद्धतीने उपस्थित होते. उल्लेखनीय म्हणजे ऑस्ट्रेलियात लवकरच निवडणुका होणार असून, त्यावेळी स्कॉट मॉरिसन जनतेसमोर भारताबरोबरील व्यापारी करारातून होणारे लाभ घेऊन जाऊ शकतात.

ऑस्ट्रेलियाचा खनिज उद्योग, शेती, खाद्य प्रक्रिया आणि मद्य उद्योग चिनी अर्थव्यवस्थेवर अवलंबून आहे. कारण, ऑस्ट्रेलियातील उत्पादनांची चीनला मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होते व त्यातूनच मोठा महसूलही मिळतो. पण, गेल्या काही महिन्यांपासून ऑस्ट्रेलिया आणि चीनमधील संबंधांत कमालीचा तणाव निर्माण झालेला आहे. संबंध खराब झाल्याने चीनने ऑस्ट्रेलियाच्या अनेक वस्तू, उत्पादनांवर निर्बंध वा अधिक आयात शुल्क लागू केले आहे. यामुळे स्कॉट मॉरिसन सरकारची चिंता वाढलेली आहे. तथापि, भारत आणि ऑस्ट्रेलियातील मुक्त व्यापार कराराने स्कॉट मॉरिसन सरकारच्या बचावाचे काम केले आहे. त्या पार्श्वभूमीवर स्कॉट मॉरिसन सरकार आपल्या निर्यात उद्योगात विविधता आणू इच्छिते. ऑस्ट्रेलियाचे चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याची ही रणनीति आहे. मुक्त व्यापार करारामुळे भारत ऑस्ट्रेलियाच्या जवळपास ८५ टक्क्यांपेक्षा अधिक वस्तू-उत्पादनांवरील आयात शुल्क रद्द करणार आहे. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाच्या वस्तू-उत्पादनांना भारतात प्रवेश करणे सहजसाध्य होईल. मांस, लोकर, तांबे, कोळसा, अ‍ॅल्युमिनियम आणि ताजे ऑस्ट्रेलियाई रॉक लॉबस्टर या वस्तू, उत्पादनांवरील शुल्क हटवण्यात येणार आहे. अशाचप्रकारे बिगर लोह धातु आणि महत्त्वाच्या खनिजांवरील शुल्कही रद्द केले जाईल. दुसर्‍या बाजूला भारताच्या ९६ टक्के वस्तू, उत्पादनांनादेखील ऑस्ट्रेलियात शुल्क मुक्त प्रवेश मिळेल. तसेच, दोन्ही देशांतील करारातील तरतुदी आणखी पुढे वाढवल्याही जातील. वाणिज्यमंत्री पीयूष गोयल, आम्ही दोन्ही देशांतील मुक्त व्यापार करार त्वरित पूर्ण करण्याच्या दिशेने काम करत आहे, असे म्हणाले आहेत, तर जगातील दुसर्‍या सर्वाधिक लोकसंख्येच्या देशाबरोबर मुक्त व्यापार करार जगातील सर्वात मोठ्या आर्थिक दरवाजाचे प्रतिनिधित्व करत आहे, असे विधान स्कॉट मॉरिसन यांनी केले आहे.

या सगळ्याचा उद्देश चीनला बाजूला ठेवून भारताने त्याची जागा घ्यावी, हा आहे. इतकेच नव्हे, तर भारत आणि ऑस्ट्रेलियातील मुक्त व्यापार करार हिंदी-प्रशांत क्षेत्रातील व्यापारी गतिविधींमध्ये नेत्याची भूमिका निभावण्याचे चीनचे स्वप्नही धुळीस मिळवेल. भारताने याआधी ‘रिजनल कॉम्प्रेहेन्सिव्ह इकॉनॉमिक पार्टनरशिप’ अर्थात ‘आरसेप’मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता. कारण, ‘आरसेप’ विशाल व्यापारी करार होता व त्यात प्रदेशातील मोठमोठ्या देशांचा समावेश होता. ‘आरसेप’वर नियंत्रण ठेवून चीन भारताच्या व्यापारावर मर्यादा आणू इच्छित होता. तसेच, हिंदी-प्रशांत क्षेत्रात व्यापाराचे नेतृत्वही त्याला हवे होते. तथापि, ऑस्ट्रेलियाबरोबर मुक्त व्यापार केल्याने आपण हिंदी-प्रशांत क्षेत्र चीनच्या हातात कदापिही जाऊ देणार नाही, हेच भारताने सांगितले आहे. ‘आरसेप’चा सदस्य असूनही चीन ऑस्ट्रेलियाशी व्यापार युद्ध करत आहे. तसेच, चीन दक्षिण कोरिया आणि जपानसारख्या प्रदेशातील दोन मोठ्या व्यापारी शक्तींशीही वाद घालत आहे. ते पाहता, ऑस्ट्रेलियाशी मुक्त व्यापार केल्याने भारत आता दक्षिण कोरिया, जपान व ‘आसियान’ देशांशीदेखील अधिक व्यापारी करार करू शकतो व यामुळे चीनच्या सहभागातील ‘आरसेप’ निष्प्रभावी होण्याची शक्यता आहे.