विलिनीकरण : आपल्या अर्थव्यवस्थेचा स्थायीभाव

 

 

दोन मोठ्या कंपन्यांचे एकत्रिकरण करून किंवा एक दुसरीत विलीन करून ज्याला इंग्रजीत ‘कन्सॉलिडेशन’ म्हणतात ते करुन एक बलाढ्य (जायंट) कंपनी अस्तित्वात आणायची, असे निर्णय आपल्या देशात बरेच घेतले गेले आहेत. ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’च्या सर्व उपबँकांचे (सबसिडीअरी बँका) मुख्य स्टेट बँकेत विलिनीकरण करुन आपण एक बलाढ्य ‘स्टेट बँक’ अस्तित्वात आणली. बर्‍याच सार्वजनिक बँकांबाबत हा निर्णय घेण्यात आला. सार्वजनिक क्षेत्रात पूर्वीच्या २० पेक्षा अधिक बँका होत्या. त्यांचे विलिनीकरण करून आज या बँकांची ‘स्टेट बँके’सह संख्या १२ झाली आहे. याचे उदाहरण द्यायचे तर ‘कॉर्पोरेशन बँक’ व ‘आंध्र बँक’ या ‘युनियन बँके’त विलीन करण्यात आल्या आहेत. ‘सिडिंकेट बँक’ ही ‘कॅनरा बँके’त विलीन करण्यात आली, सध्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या जी १२ आहे, ती भविष्यात पाच ते सहा होण्याची शक्यता आहे. आपल्या देशात बँकांचा विनाकारण फाफटपसारा असण्यापेक्षा फक्त मोठ्या आकाराच्या पाच ते सहा बँकाच असाव्यात, असे आपल्या धोरणकर्त्यांचे मत आहे.

 

 

देशातील सर्वात मोठी खासगी बँक असलेल्या ‘एचडीएफसी बँके’त गृहकर्ज क्षेत्रातील बिगर बँक वित्तसंस्था (नॉन-बँकिंग कॉर्पोरेशन इन्स्टिट्यूट) असलेल्या ‘हाऊसिंग डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन’ अर्थात एचडीएफसी विलीन होणार आहे. ही प्रक्रिया पूर्ण होण्यासाठी सव्वा ते दीड वर्षाचा कालावधी लागेल, असा अंदाज आहे, या निर्णयाकडे अर्थविश्वातील नवे पर्व म्हणून पाहावे लागेल. भारतात सहजपणे गृहकर्ज मिळावे, या उद्देशाने ‘इंडस्ट्रियल के्रडिट अ‍ॅण्ड इन्व्हेस्टमेंट कॉर्पोरशेन ऑफ इंडिया’ (आयसीआयसीआय)च्या पुढाकाराने १९७७ मध्ये ‘हाऊसिंग डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन’ची (एचडीएफसी) स्थापना करण्यात आली. पुढची दोन दशके या संस्थेने अतिशय उत्तम काम केले. या कालावधीत कित्येकांना स्वत:ची घरे ‘एचडीएफसी’मुळे मिळाली. त्यावेळी गृहकर्जावर आजच्या तुलनेत व्याज दर जास्त होता. तो त्यावेळच्या अर्थकारणाशी/आर्थिक धोरणांशी सुसंगत होता, १९९१ पासून ‘खाजाऊ’ (खासगीकरण, जागतिकीकरण, उदारीकरण) धोरण अंमलात आल्यानंतर घर घेऊ इच्छिणार्‍यांना गृहकर्ज घेण्यासाठी बरेच पर्याय उपलब्ध झाले. परिणामी, ‘एचडीएफसी’च्या पुढे आव्हाने उभी राहिली. १९९१ मध्ये उदारीकरणाचे पर्व सुरू झाल्यावर ‘आयसीआयसीआय’ आणि ‘एचडीएफसी’ या दोन्ही बँकिंग वित्त संस्थांना बँका काढण्याची परवानगी मिळाली. मूळ ‘एचडीएफसी’च्या पंखाखाली १९९४ मध्ये ‘एचडीएफसी बँक’ स्थापन झाली. आज ही बँक मूळ कंपनीपेक्षा मोठी झाली आहे. तसेच ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’च्या खालोखाल दुसर्‍या क्रमांकाची बँक झाली आहे. तसेच ही बँक विश्वासार्हही आहे. मधल्या काळात बर्‍याच सहकारी बँका अडचणीत आल्या होत्या. त्यामुळे खातेदारांचे पैसे अडकले. अजूनही काही बँकांमध्ये अडकलेलेच आहेत. यामुळे बँकांबद्दल लोकांच्या मनात भीती निर्माण झाली होती. त्यावेळी खातेदारांचे मनोधैर्य वाढावे म्हणून रिझर्व्ह बँकेने एक परिपत्रक काढून, ‘स्टेट बँक ऑफ इंडिया’, ‘आयसीआयसीआय बँक’ व ‘एचडीएफसी बँक’ यांचे व्यवहार सुरक्षित असून बँकिंगसाठी या बँकांना प्राधान्य देण्यास हरकत नाही, असे कळविले होते. इतकी या बँकेची जनमनात व प्रत्यक्षात प्रतिमा चांगली आहे.

 

‘एचडीएफसी’ आणि ‘एचडीएफसी बँक’ यांच्या विलिनीकरणाची चर्चा गेली अनेक वर्षे चालू होती. ‘एचडीएफसी’चे मूल्य सुमारे ४० अब्ज डॉलर्स असून ही वित्तसंस्था ‘एचडीएफसी बँके’त विलीन झाल्यानंतर बँकेची मालमत्ता १८ लाख कोटी रुपयांवर जाईल, अशी अपेक्षा आहे. या विलिनीकरणाची घोषणा गेल्या सोमवारी करण्यात आली. ‘आयसीआयसीआय’ ही उद्योगांना कर्जपुरवठा करणारी उद्योगांत गुंंतवणूक करणारी वित्तसंस्था यापूर्वीच ‘आयसीआयसीआय बँके’त विलीन झाली आहे. ‘इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट अ‍ॅण्ड फायनान्स कॉर्पोरेशन’ (आयडीएफडी) ही उद्योगांच्या विकासास मदत करणारी व त्यांना वित्तपुरवठा करणारी वित्तसंस्थाही यापूर्वीचे ‘आयडीएफसी फर्स्ट’ बँकेत विलीन झाली आहे. ‘एचडीएफसी’ व ‘एचडीएफसी बँक’ एकत्र आल्याने देशात सर्व प्रकारच्या वित्तसेवा देणारी एक बलाढ्य बँक अस्तित्वात येईल, या बँकांना ‘न्यू जनरेशन खासगी बँक’ म्हणून संबोधिले जाते, यांचे ‘मार्केटिंग’ एकदम धडाडीचे असल्याने परिणामी ‘एचडीएफसी बँक’ व ‘आयसीआयसीआय बँक’ यांचा बँकिंग व्यवसायातील बाजारी हिस्सा चांगला आहे.

 

‘आयडीबीआय बँक’ ही ‘न्यू जनरेशन खासगी बँक’ आहे. पण हीची प्रगती तितकीशी वाखाणण्याजोगी नसून, केंद्र सरकारचा या बँकेचे खासगीकरण करण्याचा विचार आहे. गेल्या तीन दशकांमध्ये बँकिंग तसेच वित्तसंस्थांविषयक कायद्यांमध्ये खूप बदल झाले आहेत. अनेक बंधने घातली गेली आहेत. त्यामुळे या दोन संस्था वेगळ्या ठेवण्याचे प्रयोजन उरले नव्हते, पण या विलिनीकरणामुळे, तेथे नोकरीत असलेल्या कोणाच्याही नोकरीवर गंडांतर येता कामा नये. हे विलिनीकरण या आधीच व्हायला हवे होते. असे या क्षेत्रातील जाणकारांचे मत आहे. आता दोन्ही संस्थांच्या स्वतंत्र ग्राहकांचा वाढीसाठी उपयोग होईल. विमा तसेच इतर क्षेत्रातील उपकंपन्यांनाही अधिक आधार मिळेल. परिणामी, या युतीची घोषणा झाल्यावर, शेअर बाजाराने जोरदार उसळी घेतली होती. ती गुंतवणूकदारांची अनुकूल भावना दाखविणारीच होती. ‘एचडीएफसी’चे आधारस्तंभ दीपक पारेख यांनी, ‘मुलगा मोठा झाला की त्याने वडिलांचा व्यवसाय ताब्यात घेणे स्वाभाविक असते, तसेच हे आहे’ असे वक्तव्य करून ‘एचडीएफसी बँके’च्या कर्तबगारीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. ‘एचडीएफसी’ने १९७७ पासून आजवर किमान ९० लाख ग्राहकांना गृहकर्ज दिले आहे. विलिनीकरणाच्या दिवशी दिलेल्या कर्जांची संख्या व रक्कम जी काही असेल, ती कदाचित बँकेत ‘ट्रान्स्फर’ केली जातील. ‘एचडीएफसी’कडे गुंतवणूकदारांच्या फार मोठ्या प्रमाणावर ठेवी आहेत. ‘कंपनी डिपॉझिट’ म्हणून या ठेवी ‘एचडीएफसी’ने जमा केल्या आहेत. या ठेवींवर नेहमी बँकाकडून ठेवींवर मिळणार्‍या व्याजदरापेक्षा अधिक दराने व्याज मिळे म्हणून लोकांनी विश्वासाने ‘एचडीएफसी’कडे ठेवी ठेवल्या आहेत. या सर्व ठेवींची मुदतपूर्वीच्या तारखांस गुंतवणूकदारांना परतफेड होईपर्यंत ‘एचडीएफसी’चे अस्तित्व कागदोपत्री ठेवावेच लागेल. गेली अनेक वर्षे सगळ्याच बँका प्राधान्याने गृहकर्ज देत आहेत. वित्त संस्थाही गृहकर्ज देत आहेत. तरीही विलिनीकरणानंतर ‘एचडीएफसी’चा जो गृहकर्ज देण्याचा मुख्य व्यवसाय आहे त्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे लागेल. ‘एचडीएफसी बँके’ला विलिनीकरणानंतर गृहकर्जाचा वारसा अधिक लक्ष घालून, पुढे न्यावा लागेल. भारतातील बँकाची कार्यक्षमता, तत्परता आणि त्यांच्या धंद्यातील पारदर्शकता याबाबत ग्राहकांकडून, या विषयातील अभ्यासकांकडून नेहमीच शंका उपस्थित केल्या जातात. विश्वासार्हता हे मूळ ‘एचडीएफसी’चे मोठे बलस्थान आहे. गृहकर्जे व्यवहारांत तेथे पारदर्शकता असे. ‘एचडीएफसी बँके’ला हा वारसा जपावा लागेल. ग्राहकांना उत्तम सेवा देताना ‘ऑपरेशनल’ व प्रशासकीय खर्च कमी करण्याचे आव्हान ‘एचडीएफसी बँके’पुढे असेल. ‘एचडीएफसी’चे अध्यक्ष दीपक पारेख यांनी विलिनीकरणाची घोषणा केली. या घोषणेनुसार, ‘एचडीएफसी बँके’ने स्वत:त ‘एचडीएफसी’तील विलिनीकरण करून घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. हे विलिनीकरण म्हणजे ‘समसमा संयोग’ (विन-विन सिच्युएशन) असल्याचे पारेख यावेळी म्हणाले. हे विलिनीकरण आर्थिक वर्ष २०२३-२४ च्या दुसर्‍या किंवा तिसर्‍या तिमाही अखेर पूर्ण होईल. या विलिनीकरणातून ग्राहकांना सर्वाधिक फायदा होईल.

 

 

(अ) ‘एचडीएफसी’च्या भागधारकांना त्यांच्या २५ समभागांसाठी ‘एचडीएफसी’ बँकेचे 42 समभाग मिळतील.

(ब) ‘एचडीएफसी बँके’च्या प्रत्येक समभागाचे दर्शनी मूल्य एक रूपया आहे.

(क) ‘एचडीएफसी’च्या प्रत्येक समभागाचे मूल्य दोन रूपये आहे.

(ड) विलिनीकरणानंतर ‘एचडीएफसी बँके’वर भागधारकांची १०० टक्के मालकी राहील.

(इ) ‘एचडीएफसी’चे सध्याचे भागधारक विलिनीकरणानंतर ‘एचडीएफसी’ बँकेच्या सुमारे ४१ टक्के हिश्श्याचे मालक भागधारक होतील.

दोन्ही ‘एचडीएफसीं’चा एकत्रित ताळेबंद १७.८७ लाख कोटी रुपये व ‘नेटवर्थ’३.३ लाख कोटी रुपये आहे. १ एप्रिल रोजी ‘एचडीएफसी बँके’चे बाजार भांडवल ८.३६ लाख कोटी रूपये होते, तर ‘एचडीएफसी’चे बाजार भांडवल होते ४.४६ लाख कोटी रूपये.

 

 

संपूर्ण विलिनीकरण व्यवहारात ‘एचडीएफसी’ आणि तिच्या दोन संपूर्ण मालकीच्या उपकंपन्या यांचे विलिनीकरण ‘एचडीएफसी बँके’त होईल, यामध्ये ‘एचडीएफसी’ समवेत ‘एचडीएफसी होल्डिंग्ज’ आणि ‘एचडीएफसी इन्व्हेस्टमेंट्स’ या उपकंपन्या ‘एचडीएफसी बँके’कडे जातील. ‘एचडीएफसी बँके’ची ‘एचडीएफसी’ ही प्रवर्तक असून, तिचा बँकेत २१ टक्के हिस्सा आहे. विलिनीकरण पूर्ण झाल्यावर ‘एचडीएफसी बँके’चा आकार सध्याच्या दुसर्‍या सर्वात मोठी खासगी बँक असलेल्या ‘आयसीआयसीआय बँके’च्या दुप्पट होईल. या विलिनीकरणाच्या निर्णयावर बोलताना ‘एचडीएफसी बँके’चे मुख्य कार्यकारी व व्यवस्थापकीय संचालक शशिधर जगदीशन म्हणाले की, “या प्रस्तावित व्यवहाराचे मूल्य ४० अब्ज डॉलर आहे. ‘एचडीएफसी’चे मूल्य ६० अब्ज डॉलर आहे.” ‘एचडीएफसी होल्डिंग्ज’चा ‘एचडीएफसी बँके’तील हिस्सा वजा केल्यास हे मूल्य ४० अब्ज डॉलर राहते. याबाबत बोलताना ‘एचडीएफसी’चे अध्यक्ष दीपक पारेख म्हणाले की, “गेल्या काही वर्षांत बँका आणि बिगरबँक वित्तसंस्था यांच्या नियमांमध्ये बदल झाल्यामुळेच, या प्रकारचे विलिनीकरण शक्य होत आहे. बिगरबँक वित्तसंस्थेचे अस्तित्व ठेवणे आता तितकेचे फायदेशीर राहिलेली नाही. या वित्तसंस्थांनाही बँकांचे बरेचसे नियम लागू होत आहेत.” ‘एलआयसी’चा ‘आयपीओ’ व हे विलिनीकरण हे दोन आर्थिक सुधारणांबाबत मोठे निर्णय आपल्या देशात घेतले आहेत.