भारताची जरी कोरोना निर्बंधमुक्तीकडे वाटचाल होत असली तरीही जागतिक पातळीवर सर्वकाही सुस्थितीत आहे, असे अजिबात नाही. त्यामुळे देशात येणार्या प्रत्येकाच्या जनुकीय सूत्राची निर्धारण चाचणी (नेक्स्ट जनरेशन जिनोम सिक्वेंन्सिंग) आवश्यकच आहे. मूळात बहुतांश भारतीयांचे लसीकरण पूर्ण झाले असल्याने चिंतेचा विषय नाही. मात्र, अशा सगळ्या निर्बंधमुक्तीत गाफील राहून आपणच आपल्या पायावर कुर्हाड मारण्यासारखे आहे. जगभरात ‘कोविड’ची परिस्थिती नेमकी कशी आहे, याचा विचार केल्यास याचे गांभीर्य कळून येते. स्कॉटलंडमध्ये वेल्स या ठिकाणी कोरोना आकडेवारीने उसळी घेतली आहे. इथल्या भागात गेल्याच आठवड्यात ४२ लाखांहून अधिक जण संक्रमित झाले. जर्मनीत एका दिवसांत संक्रमितांचा आकडा हा २ लाख, ९६ हजारांवर पोहोचला होता. संपूर्ण ब्रिटनमध्ये हा आकडा ४३ लाखांवर होता. या नव्या विषाणूला ‘स्टेल्थ ओमिक्रॉन’चा उपप्रकार ‘बीए २.० चे रुग्ण वाढताना दिसत आहेत. दिलासादायक म्हणजे, कोरोना मृत्यूचे प्रमाण घटले आहे. दुसरीकडे इंग्लंडमध्ये रुग्ण रुग्णालयात दाखल होण्याचे प्रमाण वाढत आहे. अर्थात ब्रिटनमध्ये आत्तापर्यंत ‘कोविड’ मृत्यूचा आकडा हा १ लाख, ६४ हजारांपेक्षा जास्त आहे. कोरोना लाटेचा विचार केला असता, आत्तापर्यंत चीन, युरोप आणि आशियातील काही देशांना याचा फटका बसला आहे.
युरोपीय देश आणि दक्षिण कोरियातील देशांत याची संख्या वाढलेली दिसत आहे. जर्मनीत अडीच लाखांहून अधिक नवे रुग्ण आढळत आहेत. हा सगळा आकडा ‘स्टेल्थ ओमिक्रॉन’मुळे वाढता वाढता वाढे, असा आहे. त्यातही त्याचे तीन प्रकार आहेत. ‘बीए.वन’, ‘बीए.टू’, ‘बीए.थ्री’ डिसेंबरमध्ये ९९ टक्के रुग्णांमध्ये ‘बीए.वन’ हा ‘व्हेरिएंट’ आढळला होता. त्यानंतर ‘बीए.टू’ हा ‘व्हेरीएंट’ आला आणि हा लवकरच अधिक प्रभावी बनण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. चिंताजनक बाब म्हणजे ‘आरटीपीसीआर’मध्ये त्यांची चाचणी करणे अशक्य बनले आहे. याबद्दल जागतिक आरोग्य संघटनेनेही सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. मात्र, त्याबद्दल गांभीर्याने कुणी विचार करतील, असे तूर्त दिसत नाही. ‘वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन’तर्फे कोरोना दिलेल्या सूचनेनुसार, हा तर फक्त ‘ट्रेलर’ आहे, ‘पिक्चर’ असून सुरू झालेला नाही!
कोरोना काही ऋतूनुसार येणारा आजार नाही आणि ही महामारी संपुष्टातही आलेली नाही. जर ‘कोविड’ नियमांचे पालन झाले नाही, तर या सगळ्याचे परिणाम भयंकर असतील. त्यामुळे कोरोनाच्या लाटा येण्याची संभाव्यता नाकारता येत नाही. इतक्या मोठ्या कोरोना महामारीच्या काळात किमान जागतिक आरोग्य संघटना केवळ नाममात्र बनून राहिली होती. ‘कोविड’ महामारी रोखण्यासाठीच्या कुठल्याही ठोस उपाययोजना त्यांच्याकडून आल्या नाहीत. जागतिक बाजारपेठेत सुरू असलेल्या लसीकरणासाठीच्या राजकारणाला त्यांना खीळ बसवता आली नाही. त्यामुळे गरीब देशांनी जागतिक आरोग्य संघटनेकडे एक आशेचा किरण म्हणून पाहावे, तर तशीही गोष्ट उरलेली नाही. ही पोकळी भारताने लसींच्या निर्यातीतून भरून काढली. खेड्यापाड्यात लसीकरणावर भर दिला. इतक्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशाला लसवंत करण्याचे शिवधनुष्य केंद्र सरकारने यशस्वीपणे पेलले.
आता कोरोना संक्रमणात मृत्यूचा धोका कित्येक पटींनी कमी झालेला आहे. मात्र, भारतातील परिस्थितीच्या उलट स्थिती ही युरोप आणि आशियांतील देशांमध्ये आहे.याउलट जागतिक आरोग्य संघटना काय करतेय? तर भारतात निर्मित लसीची मान्यता रद्द करण्याचा अट्टाहास! ‘कोव्हॅक्सिन’ लक्षणे असलेल्या रुग्णावर ७८ टक्के, गंभीर संक्रमित रुग्णांवर १०० टक्के, विनालक्षणे असलेल्या रुग्णावर ७० टक्के प्रभावी असल्याचे संशोधन सांगते. तरीही लसीला ‘कोवॅक्स प्रोग्राम’मधून जागतिक आरोग्य संघटनेने हटवले. भारतात ‘कोविड’ स्थिती उत्तमरित्या हाताळल्याचा परिणाम असा की, ‘अमेरिकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोलअॅण्ड प्रीव्हेन्शन’मध्ये (सीडीसी) तीन पातळीवरून एक वर आणले आहे. याचा अर्थ भारतात प्रवास करणार्यांना कोरोनाचा तितकासा धोका नाही. जागतिक पातळीवर ‘कोविड’ हाताळण्यासाठी आजही सक्षम नेतृत्व नसल्याने ही परिस्थिती आहे. त्यामुळे निर्बंधमुक्तीनंतरही सावधगिरी बाळगणे गरजेचे आहे.