संरक्षण निर्यात वाढता वाढता वाढे

 

स्वातंत्र्यापासूनच नव्हे, तर अगदी प्राचीन काळापासून भारताने स्वतःहून कधीही कोणावरही आक्रमण केलेले नाही. मात्र, देशात नरेंद्र मोदींचे सरकार सत्तेवर आल्यापासून भारत सीमा संरक्षणाविषयी अधिक सतर्क आणि आक्रमक झाल्याचे दिसले. अर्थात, चीन आणि पाकिस्तानसारखे पाताळयंत्री देश शेजारी असल्यावर सामरिक शक्ती आणि नीति बळकट करणे आपली जबाबदारी आणि कर्तव्यही ठरते. त्याच पार्श्वभूमीवर ‘संरक्षण संशोधन आणि विकास संस्था’ म्हणजेच ‘डीआरडीओ’ने नुकताच ५०० किलो वजनाचा ‘जनरल पर्पज बॉम्ब’ भारतीय हवाईदलाकडे सोपवला. या बॉम्बमध्ये १५ मिमी लांबीचे स्टीलचे २१ हजार गोळे असून, स्फोट होताच ते १०० मीटर अंतरापर्यंत फैलावतात. बॉम्बची ताकद इतकी आहे की, त्याने फक्त पूल वा बंकरच नव्हे, तर विमानतळावरील धावपट्टीही उडवता येते. बॉम्बमधील स्टीलचे गोळे १२ मिमीपर्यंत जाडीच्या स्टीलच्या कोणत्याही वस्तूला भेदू शकतात. १.९ मीटर लांबीचा हा बॉम्ब जग्वार आणि ‘सुखोई एसयू-३० एमकेआय’ लढाऊ विमानांतून डागता येतो.

 

 

 

 

गेल्या आठ वर्षांत भारत संरक्षण क्षेत्रात अधिकाधिक मजबूत होत असल्याचेच यावरून दिसते. पण, भारत शक्तीसंपन्न होतानाच अन्य देशांना शस्त्रास्त्रांची निर्यात करण्यातही अग्रेसर होत असल्याचे पाहायला मिळते. २०२४-२५ पर्यंत देशाची संरक्षण क्षेत्रातील निर्यात ३६ हजार, ५०० कोटींपर्यंत नेण्याचे मोदी सरकारचे लक्ष्य आहे. त्यासाठी स्वदेशी शस्त्रनिर्मितीवर केंद्र सरकारने विशेष लक्ष केंद्रित केले आहे, तर शस्त्रास्त्रनिर्मिती आणि निर्यातीचे लक्ष्य साध्य करण्यासाठी मोदी सरकारने ‘ऑर्डनन्स फॅक्टरी बोर्ड’ आणि ४१ आयुध निर्माण फॅक्टरींच्या एकत्रिकरणातून संरक्षण क्षेत्रात सात नव्या सार्वजनिक उपक्रमांची निर्मिती केली आहे. त्याचा उद्देश प्रशासकीय तत्परतेसह कामकाजात पारदर्शकता आणि गती आणण्याचा आहे. गेल्या आठ वर्षांत भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातील निर्यातीत जवळपास सहापटीने वाढ झाली आहे. त्यातला दक्षिण-पूर्व आशियाई देश फिलिपिन्सबरोबरील २ हजार, ७७० कोटींचा संरक्षणविषयक करार ऐतिहासिकच.

 

 

दक्षिण-पूर्व आशियात शस्त्रनिर्यातीतून भारताचा दबदबा वाढत आहे. यामुळे अर्थप्राप्ती होतानाच दक्षिण-पूर्व आशियात भारताची उपस्थितीही वाढेल. फिलिपिन्सनंतर व्हिएतनाम आणि इंडोनेशियासारख्या देशांनीही भारताकडून शस्त्रखरेदीत रस दाखवला आहे. दक्षिण चीन समुद्रापासून दक्षिण-पूर्व आशियापर्यंत चीन आक्रमकपणे आपला विस्तार करत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर या प्रदेशातील भारताच्या जुन्या मित्रांबरोबरील संबंधात नाविन्य आणि प्रगाढतेची आवश्यकता आहे. शस्त्रास्त्र खरेदीच्या करारातून ते साधले जाईल, असे भारताला वाटते. भारताच्या ‘ब्रह्मोस’ क्षेपणास्त्रासह अन्य देशांमध्ये आकाश हवाई संरक्षण प्रणालीचीही मोठी चर्चा होत आहे. सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिराती भारताकडून ही शस्त्रे खरेदी करू इच्छितात. तसेच, कतार, लेबनॉन, इराक, इक्वेडोर आणि जपानसह तब्बल ४२ देशांना भारतीय शस्त्रे, संरक्षण प्रणाली, सुरक्षा साहित्य हवे आहे. त्यात युद्धजन्य परिस्थितीत शरीराचे रक्षण करणार्‍या उपकरणांना मोठी मागणी आहे. किनारा टेहळणी प्रणाली, रडार प्रणाली आणि हवाई संरक्षणविषयक साहित्याच्या खरेदीतही अनेक देशांनी रुची दाखवली आहे.

 

 

दरम्यान, मोदी सरकार संरक्षण अर्थसंकल्पात सातत्याने भरीव वाढ करत असून, आयात कमी करत आहे. २०१३-१४ पेक्षा भारताचे संरक्षण अंदाजपत्रक आता दुपटीने वाढलेले आहे. ‘स्टॉकहोम इंटरनॅशनल पीस रिसर्च इन्स्टिट्यूट’नेदेखील (सिप्री) भारताचा संरक्षण अर्थसंकल्प २०११ पासून २०२० मध्ये ७६ टक्क्यांनी वाढल्याचे म्हटले आहे, तर भारताच्या २०१२-१६ मधील संरक्षण आयातीत २०१७-२१ पर्यंत सुमारे २१ टक्क्यांची घट झाल्याचेही ‘सिप्री’ने म्हटले आहे. दरम्यान, नुकत्याच ३१ मार्चला संपलेल्या आर्थिक वर्षात भारताने ११ हजार, ६०७ कोटींची संरक्षणविषयक निर्यात केली आहे. उल्लेखनीय म्हणजे, २०१४-१५ साली भारताची संरक्षण निर्यात केवळ १ हजार, ९४१ कोटी इतकीच होती. यावरूनच मोदी सरकार संरक्षण निर्यातीविषयी गांभिर्याने काम करत असल्याचे. विशेष म्हणजे, सरकारने भारताच्या वाढत्या शस्त्रास्त्र निर्मिती शक्तीच्या प्रचार-प्रसाराची जबाबदारी देशादेशांतील भारतीय दुतावांसकडेही सोपवलेली आहे. त्यातूनही विविध देशांत भारतीय शस्त्रे पोहोचत असून, लवकरच ३६ हजार कोटींचे निर्यातलक्ष्यही साध्य होईलच, असे वाटते.