केजरीवालांची फोल आश्वासने

 

 

 

आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविंद केजरीवाल मोठमोठ्या बाता मारण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. जनतेची दिशाभूल करण्यासाठी मोठमोठी आश्वासने देणारा नेता म्हणून त्यांना ओळखले जाते. पण, त्यांनी दिलेले आणखी एक आश्वासन पुन्हा एकदा फोल ठरल्याचे पाहायला मिळत आहे. “पंजाबमध्ये आमच्या पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यास राज्यात एकाही शेतकर्‍यावर आत्महत्या करण्याची वेळ येणार नाही,” असे आश्वासन त्यांनी निवडणुकीदरम्यान दिले होते. परंतु, राज्यात आम आदमी पक्षाच्या भगवंत मान यांचे सरकार सत्तेवर येऊनही पंजाबमधील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचा सिलसिला अजूनही सुरूच आहे. त्यावरुनच आता अरविंद केजरीवालांना ‘क्या हुआ तेरा वादा’, असे विचारले जात आहे. विविध स्रोतांतून मिळालेल्या माहितीनुसार दि. २३ एप्रिलपर्यंत पंजाबातील १४ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केल्या असून त्याचे कारण पीकातली घट असल्याचे म्हटले जाते. आत्महत्या करणार्‍यांत बहुतांश शेतकरी कर्जबाजारी आहे. गेल्या वर्षी पडलेल्या रोगाने कपाशीचे पीक पूर्णपणे नष्ट केले होते, त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला. कपाशीतील नुकसानानंतर शेतकर्‍यांना गव्हातून मोठ्या उत्पन्नाची अपेक्षा होती. पण, कमी उत्पादनाने आधीच अडचणीत पडलेल्या शेतकर्‍यांची काळजी वाढवली, तर कर्जवसुलीसाठी आलेल्या दोन हजार नोटिसींनी शेतकर्‍यांच्या तोंडचे पाणी पळाले.

 

त्यांना आम आदमी पक्षाच्या सरकारकडून दिलासा मिळेल, असे वाटत होते. पण तेही झाले नाही. परिणामी, त्यांनी मृत्यूला कवटाळण्याचा मार्ग अवलंबला. अरविंद केजरीवाल यांनी पंजाब निवडणुकीच्या प्रचारावेळी म्हटले होते की, “मार्चमध्ये विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागतील. १ एप्रिलनंतर पंजाबमधील कोणत्याही शेतकर्‍याला आत्महत्या करू देणार नाही. शेतकर्‍यांची जबबादारी आमच्यावर असेल.” पण, तसे काही झाले नाही आणि फिरोजपूर, मोगा, जालंधर, बरनाला, कपूरथला, भटिंडा, मनसा, होशियारपूर येथील १४ शेतकर्‍यांनी आत्महत्या केली. त्यावरूनच आता आम आदमी पक्ष आणि अरविंद केजरीवालांवर विरोधकांकडून निशाणा साधला जात आहे. तसेच, शेतकरी नेते बलबीर राजेवाल यांनी पोलीस कर्मचार्‍यांच्या धर्तीवर आत्महत्याग्रस्त शेतकर्‍यांच्या कुटुंबीयांना एक कोटींची नुकसान भरपाई देण्याची मागणी केली आहे. आता त्यावर आप निर्णय घेते की, केंद्र, भाजप, मोदींच्या नावाने बोंबाबोंब करते, हे पाहायचे.

 

 

 

 

 

भारताने आज तंत्रज्ञानात्मक क्षेत्रात फार पुढचा पल्ला गाठला आहे. तंत्रज्ञान उद्योगाच्या वाढीने अर्थव्यवस्थेच्या जवळपास सर्व प्रकारच्या उत्पादकतेतील सुधारणांवर प्रभाव पाडणार्‍या विकासाची गती वेगवान होते. त्याच मालिकेंतर्गत ‘नॅस्कॉम’ने ‘इंडिया पेटंट रिपोर्ट’ची सुरुवात केली होती व त्यानुसार २०१५ ते २०२१ या कालावधीत भारतीय कंपन्यांनी सुमारे १ लाख, ३८ हजार तंत्रज्ञानविषयक पेटंट दाखल केले आहेत. दरम्यान, आर्थिक वर्ष २०२१-२२ मध्ये अमेरिकेने जवळपास ६२ टक्के तंत्रज्ञानात्मकनिर्यात केली असून, यापुढेही अमेरिकेची निर्यात सुरूच राहील. भारतातील कंपन्यांनी आर्थिक वर्ष २०२०-२१ मध्ये अमेरिकेत दाखल केलेल्या एकूण पेटंटमधील ६५ टक्के पेटंट तंत्रज्ञान क्षेत्रातले होते, तर २०१९ मध्ये त्यांचे प्रमाण ५५ टक्के होते. याव्यतिरिक्त दाखल केलेल्या तंत्रज्ञानात्मक पेटंटपैकी ४५ टक्के पेटंट प्रदानही करण्यात आले आहेत. यापैकी 60 टक्क्यांपेक्षा अधिक तंत्रज्ञानविषयक पेटंट भारतीय कंपन्या आणि ‘स्टार्टअप्स’द्वारे दाखल करण्यात आले होते, तर १६.७ टक्के तंत्रज्ञानात्मक पेटंट वैयक्तिक संशोधक/शैक्षणिक संस्थांद्वारे दाखल करण्यात आले होते, त्यातही ६० टक्क्यांची वाढ पाहायला मिळाली.

 

 

दरम्यान, भारतात ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (एआय) तंत्रज्ञानाचा विकास वेगाने होत आहे. ‘एआय’च्या आगमनाने कितीतरी उद्योग-व्यवसायांची संपूर्ण व्यवस्थाच बदलली आहे. भारताची ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ बाजारपेठ २०२५ पर्यंत ७.८ अब्ज डॉलर्सपर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. बहुतांश कंपन्यांनी ऑटोमेशनच्या कोणत्या ना कोणत्या प्रारुपाला आपलेसे केले असून त्यांची संख्या सातत्याने वाढतच आहे. जवळपास २१ टक्के तंत्रज्ञानात्मक पेटंट सॉफ्टवेअर आणि आरोग्यविषयक आहेत. पेटंट प्राप्त केल्याने संबंधित व्यक्ती वा कंपनी वा संस्थेच्या परवानगीविना त्या तंत्रज्ञानाची, आविष्काराची नक्कल, बनवेगिरी, विक्री वा आयात करता येत नाही वा त्यावर स्थगिती आणण्याचा अधिकार मिळतो. तसेच, बौद्धिक संपदेचे संरक्षणही होते. यामुळे आपल्या प्रतिस्पर्ध्यालाही दूर ठेवता येते. भारतातील वाढत्या तंत्रज्ञानात्मक क्रांतीने या क्षेत्रात आपला दबदबा निर्माण केला आहे. या तंत्रज्ञानाच्या विकास आणि प्रत्यक्षात आणण्यासाठी नवोन्मेष महत्त्वाचा आहे. भारतात नवोन्मेषाला सातत्याने प्रोत्साहन दिले जात असून येत्या काळात तंत्रज्ञान उद्योगात भारताचेच वर्चस्व प्रस्थापित होणार आहे.