कराची थकबाकी आधी परत करा

मुंबई: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पेट्रोल आणि डिझेलवरील कराचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनीही यावरून प्रत्युत्तर दिले. ते म्हणाले की, “महाराष्ट्रासारख्या देशाच्या विकासात सर्वात मोठे योगदान देणार्‍या राज्याला आर्थिक बाबतीत सापत्न वागणूक दिली जात आहे. महाराष्ट्राला केंद्रीय कराच्या ५.५ टक्के रक्कम मिळते. एकूण थेट करात महाराष्ट्राचा वाटा ३८.३ टक्के एवढा आहे. संपूर्ण देशात सर्वात जास्त म्हणजे १५ टक्के ‘जीएसटी’ महाराष्ट्रातून गोळा होतो. थेट कर (डायरेक्ट टॅक्स) आणि ‘जीएसटी असे दोन्ही कर एकत्र केले, तर महाराष्ट्र देशात प्रथम क्रमांकावरील राज्य आहे. परंतु, असे असूनही आजही राज्याला सुमारे २६ हजार, ५०० कोटी रुपये ‘जीएसटी’ थकबाकीकरिता मिळणे बाकी आहे,” असे उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, “आज मुंबईत एक लीटर डिझेलच्या दरामध्ये २४ रुपये ३८ पैसे केंद्राचा, तर २२ रुपये ३७ पैसे राज्याचा कर वाटा आहे. पेट्रोलच्या दरात ३१ रुपये ५८ पैसे केंद्रीय कर, तर ३२ रुपये ५५ पैसे राज्याचा कर आहे. त्यामुळे राज्यामुळे पेट्रोल व डिझेल महागले, ही वस्तुस्थिती नाही,” असेही मुख्यमंत्री म्हणतात.

 

 

 

‘या’ राज्यांमध्ये इंधन करकपात नाहीच महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तेलंगण, आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, झारखंड, राजस्थान, पंजाब आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये इंधन करकपात करण्यात आलेली नाहीत. या राज्यांमध्ये भाजप सत्तेत नाही. महाराष्ट्रासह गैरभाजपशासित राज्ये ही केवळ नफेखोरीत व्यस्त राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी याबाबत ट्विटरवर म्हटले की, “आरोप-प्रत्यारोपाचा हा खेळ सुरक्षित आणि गैरकृत्य लपवण्यासाठी उपयुक्त आहे. पण, त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळत नाही. गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये ज्यावेळी केंद्र सरकारने इंधनावरील ‘एक्साईज ड्युटी’ कमी केली होती, त्यावेळी राज्यांनाही तसे करण्याची विनंती केली होती. पण, महाराष्ट्रासह गैरभाजपशासित राज्ये ही केवळ नफेखोरीत व्यस्त राहिली. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिक मात्र भरडले गेले. महाराष्ट्र सरकारने कर कमी न करता आतापर्यंत ३४०० कोटी रुपये कमावले आहेत. त्यामुळे आता मुख्यमंत्र्यांनी इंधनावरील कर कमी करावेत आणि मराठी माणसासह सर्वसामान्यांना दिलासा द्यावा,” असे फडणवीस यांनी म्हटले आहे.