नवी मुंबई विमानतळाजवळचा प्रस्तावित गोल्फ कोर्स प्रकल्प रद्द

मुंबई(प्रतिनिधी): राज्य सरकारच्या 'शहर आणि औद्योगिक विकास महामंडळ' (सिडको) आणि खाजगी बांधकाम विकासक 'मिस्त्री कन्स्ट्रक्शन्स' ३४ हेक्टरवर पसरलेला गोल्फ कोर्स चा प्रकल्पचा प्रस्ताव रद्द करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प नवी मुंबईतील टीएस चाणक्य आणि एनआरआय वेटलँड कॉम्प्लेक्सवर बांधण्यात येणार होता.

आगामी नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (एनएमआयए) पक्षी विमानांना आपटण्यामुळे होऊ नये म्हणून अखेर हा वादग्रस्त प्रकल्प रद्द करण्यात आला आहे. दोन पाणथळीने नटलेले प्रदेश हिवाळ्यात हजारो फ्लेमिंगोला आकर्षित करतात. भरतीच्या वेळी पक्षी ठाणे खाडीत त्यांचे खाद्य सोडून नवी मुंबईत मुसळ घालण्यासाठी येतात. पाणथळ प्रदेशांचे हे महत्त्वाचे कार्य अनेक पर्यावरणवाद्यांनी निदर्शनास आणून दिले आहे. सिडकोच्या विनंतीनुसार राज्याच्या वन विभाग आणि 'बॉम्बे नॅचरल हिस्ट्री सोसायटी'ने(बीएचएनएस) विमानतळ प्रकल्पासाठी जैवविविधतेचे मूल्यांकन केले होते. "एनआरआय कॉम्प्लेक्स, दिल्ली पब्लिक स्कूल (डीपीएस), ट्रेनिंग शिप चाणक्य (टीएससी), पणजे, नवा शेवा पोलीस स्टेशन आणि जासई या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात पक्षी एकत्र आलेले दिसतात” सगळ्यांनी जैविक दृष्ट्या महत्त्वाच्या पाणथळ जमिनींचे संरक्षण आणि संवर्धन करावे. अश्या काटेकोर सूचना बीएनएचएस दिल्या आहेत." असे 'पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन' अहवालात म्हटले आहे.

नवी मुंबईचे रहिवासी सुनील आणि श्रुती अग्रवाल यांनी दिलेल्या कायदेशीर लढ्याला यश आले आहे. प्रस्तावित गोल्फ कोर्स हा या खटल्याच्या केंद्रस्थानी होता. सिडकोने ऑक्टोबर २०१६मध्ये काढलेल्या अधिसूचनेनुसार या जागेचे वर्गीकरण 'नो डेव्हलपमेंट झोन' वरून 'प्रादेशिक पार्क झोन' मध्ये बदलण्यात आले होते.

"ही एक अतिशय सकारात्मक बातमी आहे आणि याचा परिणाम फ्लेमिंगोसह स्थलांतरित पक्ष्यांचे अधिवास वाचेल. गोल्फ कोर्स प्रकल्प रद्द करण्यात आला आहे परंतु आश्चर्यकारकपणे 'पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन' अहवालात नमूद केल्याशिवाय सार्वजनिकरित्या घोषित केले गेले नाही. यामुळे अदानी नियंत्रित मिस्त्री कन्स्ट्रक्शनला गोल्फ कोर्स प्रकल्पाचा भाग असलेली जमीन बळकावता येईल. कागदपत्रांच्या तपासणीसाठी आम्ही सिडकोमध्ये गेलो असता, आम्हाला गोल्फ कोर्स रद्द करण्याबाबत स्वाक्षरी नसलेली चिठ्ठी आढळली. त्यात म्हटले आहे की जर आम्ही गोल्फ कोर्स रद्द करण्याची घोषणा केली तर आम्ही रिअल इस्टेट विकासाचे समर्थन करू शकत नाही" असे सुनील अगरवाल म्हणले