वृक्षनगरी मुंबई'च्या बहुमानावर वृक्षप्रेमींकडूनच प्रश्र्नचिन्हांची कुऱ्हाड

 

 

 

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या अन्न आणि कृषी संघटनेने काही दिवसांपूर्वी २०२१ साठीची जगातील 'वृक्षनगरीं'ची यादी जाहीर केली. 'अर्बोर डे फाऊंडेशन' तर्फे तयार करण्यात आलेल्या या यादीत एकूण २१ देशांतील १३८ शहरांचा समावेश आहे. यामध्ये भारतातील मुंबईसह हैदराबादचाही समावेश होता. परंतु, मुंबईला हा बहुमान प्रथमच प्राप्त झाला आहे.

 

मुंबई महानगरपालिकेतील वृक्ष प्राधिकरण विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, पालिकेने मागील पाच वर्षांत ४ लाख 25 हजार वृक्षांची लागवड केली. परंतु, या वृक्षलागवडीची सखोल माहिती मात्र पालिकेकडे उपलब्ध नसल्याचे समजते. पालिकेच्या ताब्यात असलेल्या १,०६८ भूखंडांवर ही झाडे लावण्यात आल्याचे सांगण्यात येते. मात्र, त्यात विशेष तथ्य नसल्याचे स्पष्ट मत वृक्षप्रेमी झोरू बाथेना यांनी दै. 'मुंबई तरुण भारत'शी बोलताना व्यक्त केले.

 

सध्या मुंबईत मान्सूनपूर्व वृक्षछाटणीच्या कामांनाही वेग आला आहे. या कामांसाठी महानगरपालिकेची एक विशेष नियमावलीही आहे. या नियमावलीनुसार, केवळ मृत वृक्ष आणि ज्या वृक्षांमुळे जीवित अथवा वित्तहानी होऊ शकते, तसेच अतिरिक्त वाढलेल्या वृक्षांची छाटणी करण्यात यावी, असे नमूद आहे. परंतु, यातील धक्कादायक बाब म्हणजे, अशा प्रकारे वृक्षांचे आरोग्य तपासण्यासाठी कुठलीही यंत्रणा महानगरपालिकेकडे उपलब्ध नाही. तसेच वृक्षछाटणी कामगारांना वर्षातून तीन वेळा प्रशिक्षण देण्याचीही कागदोपत्री तरतूद आहे. मात्र, प्रत्यक्षात वृक्षतोड करणारे कामगार प्रशिक्षित नसून त्यांच्यासह कंत्राटदार हेदेखील आपल्या मनमर्जीनुसार काम करत असल्याचे वास्तव झोरू बाथेना कथन करतात.

२०२१च्या वृक्षगणनेनुसार, मुंबईत एकूण २९ लाख ७४ हजार झाडे असल्याची नोंद आहे. मात्र, या वृक्षगणनेची मुख्य आकडेवारी आणि वाॅर्डनिहाय आकडेवारीमध्ये मात्र तफावत दिसून येते. याविषयीची अधिकृत यादी महापालिकेकडून कधीच जाहीर करण्यात येत नाही, अशीही माहिती यावेळी बोलताना बाथेना यांना दिली. तसेच मागील पाच ते दहा वर्षांत मुंबईतील बांधकामांच्या वाढत्या संख्येमुळे वृक्षाच्छादित क्षेत्रात अधिक घट झाली आहे. एक झाड पालिकेला कापावे लागल्यास, त्या जागी दोन झाडांची लागवड करावी, असा नियम असला तरी त्याचे कितपत पालन होते, याबाबतही बाथेना यांनी प्रश्र्नचिन्ह उपस्थित केले.

 

मुंबईला 'वृक्षनगरी'चा जागतिक बहुमान मिळाला असला, तरी गेल्याच महिन्यात जाहीर झालेल्या मुंबई हवामान कृती अहवालानुसार, गेल्या पाच वर्षांत मुंबईतील अनेक भागांत सर्वाधिक वृक्षतोड झाली आहे. २०१६ ते २०२१ दरम्यान मुंबईतील एकूण २,०२८ हेक्टर वृक्षाच्छादित क्षेत्र नाहीसे झाले आहे. तसेच मुंबईच्या पश्चिम आणि मध्य भागात प्रामुख्याने वृक्षसंख्येत ही घट नोंदवण्यात आली असून त्यामुळे दरवर्षी १९६४०.९ टन कार्बनडाय ऑक्साईड उत्सर्जन झाल्याचेही आकडेवारी सांगते. तसेच गेल्या काही दिवसांतील उष्णतेच्या लाटेदरम्यान याचा प्रत्यय मुंबईकरांनीही अनुभवला आहेच.

 

त्यामुळे एकीकडे मुंबईला वृक्षनगरीचा बहुमान मिळाल्याचे अभिमानाने मिरवणाऱ्या महानगरपालिकेने आपल्या वृक्षलागवड, वृक्षसंवर्धन धोरणांतही तितकीत स्पष्टता आणि पारदर्शकता आणणे गरजेचे असल्याचे मत वृक्षप्रेमींनी व्यक्त केले.

 

'वृक्षनगरीं'च्या यादीत समाविष्ट होण्यासाठी 'अर्बोर डे फाऊंडेशन'ने पाच निकष निर्धारित केले होते. ज्यामध्ये महानगरपालिकेच्या हद्दीतील वृक्षांचे संरक्षण आणि संगोपन करण्याबाबत वृक्ष प्राधिकरणाकडे लेखी दस्तावेज असावे. जंगल आणि झाडांचे व्यवस्थापन नियंत्रित करण्यासाठी शहराचा कायदा किंवा अधिकृत धोरण असावे. वेळोवेळी स्थानिक वृक्षसंपत्तीची अद्यावत यादी तयार करावी आणि त्याचे मूल्यांकन व्हावे. वृक्ष व्यवस्थापन योजनेच्या नियमित अंमलबजावणीसाठी शहराचा वार्षिक अर्थसंकल्प असावा. रहिवाशांमध्ये जागरुकता निर्माण करण्यासाठी शहरात वृक्षांचा वार्षिक उत्सव साजरा केला जावा. या निकषांचा यामध्ये समावेश होता. बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाने याबाबतची सर्व कागदपत्रे ई-मेल द्वारे 'अर्बोर डे फाऊंडेशन'कडे सादर केली. त्यामध्ये विविध वर्तमानपत्रामध्ये छापून आलेल्या बातम्यांचा देखील समावेश करण्यात आला. पण, शेवटी प्रश्र्न हाच उपस्थित होतो की, पालिकेने यासंबंधी 'अर्बोर डे फाऊंडेशन'ला दिलेल्या कागदपत्रांत नेमके तथ्य किती? पालिकेने दिलेल्या माहितीची विश्वासार्हता तपासली गेली का? यांसारखे प्रश्र्न मात्र अनुत्तरीतच राहतात.