‘जलशक्ती अभियाना’ची यशस्वी वाटचाल

 

 

 

 

 

 

पावसाच्या आगमनासाठी सर्वांना सज्ज करावे, जेणेकरून आपल्याला पावसाचे पाणी जास्तीत जास्त साठवता यावे, त्याचा वापर करता यावा आणि आपले भूजल साठेही भरून घेता यावेत, या विचारातून २०१९ साली पहिल्यांदाच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि त्यांच्याच प्रेरणेने देशात ‘जलशक्ती अभियान’ राबविण्यात आले. भूगर्भातील पाण्याला अर्थात भूजलाला अनेकदा ‘अदृश्य स्रोत’ म्हटले जाते. प्रत्येकजण त्याचा वापर करतो. भूजल हे बहुतांशी विनामूल्य असते, ज्यांना हवे त्यांना उपलब्ध होऊ शकते आणि ते प्राप्त करण्याची साधने सहज उपलब्ध आहेत. भूजल हे सरोवरे, पाणथळ प्रदेश आणि जंगले, अशा महत्त्वपूर्ण परिसंस्था टिकवून ठेवते. भूजलाच्या उपलब्ध जागतिक स्रोतांच्या एक चतुर्थांशहून अधिक स्रोतांचा वापर करणारा भारत हा जगातील सर्वात मोठा भूजल वापरकर्ता देश आहे. गेल्या अनेक दशकांपासून देशाची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यात भूजलाने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. लक्षावधी कूपनलिकांच्या माध्यमातून ‘हरितक्रांती’ यशस्वी करण्यात भूजलाचा सिंहाचा वाटा होता. भूजलाचा हा मर्यादित स्रोत आजही ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त सिंचनाखालील शेती, ग्रामीण पेयजल पुरवठ्याची ८५ टक्के गरज आणि शहरी पेयजल पुरवठ्याची ५० टक्क्यांहून अधिक गरज समर्थपणे भागवतो आहे.

 

 

 

मात्र, भूगर्भातील पाण्याचा सतत आणि वाढीव प्रमाणात उपसा केल्याने या मूल्यवान स्रोताचा मोठ्या प्रमाणात र्‍हास झाला आहे. पाण्याअभावी उपजीविकेच्या साधनांचा र्‍हास, उद्भवणार्‍या आरोग्यविषयक गंभीर समस्या, पाणीटंचाईमुळे मोठ्या प्रमाणावर होणारी जीवितहानी, सुरक्षित पेयजलाअभावी होणारे स्थलांतर, असे पाणीटंचाईचे परिणाम अतिशय तीव्र स्वरुपाचे आहेत. हवामानातील बदलांमुळे त्यात भर पडली आहे. हवामान बदलामुळे पावसाचे प्रमाणही अनियमित होते आणि भूजल पुनर्भरणावरही त्याचा विपरित परिणाम होतो. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी केंद्र सरकारने पंतप्रधानांच्या प्रेरणेने २०१९ साली ‘जलशक्ती अभियान’ हाती घेतले. ‘जलशक्ती अभियान’ हा भारत सरकारच्या विविध मंत्रालयांचा आणि राज्य सरकारांचा एक एकत्रित प्रयत्न आहे. जलशक्ती मंत्रालयाच्या पेयजल आणि स्वच्छता विभागाच्या समन्वयाने ही मोहीम राबविण्यात आली. या मोहिमेअंतर्गत केंद्र सरकारचे अधिकारी, भूजल तज्ज्ञ आणि शास्त्रज्ञांनी पाच निर्धारित उद्दिष्टांच्या त्वरित अंमलबजावणीवर लक्ष केंद्रित केले आणि जलसंधारण तसेच जलसंपत्ती व्यवस्थापनासाठी देशातील सर्वाधिक पाणीटंचाई असलेल्या जिल्ह्यांमध्ये राज्ये आणि जिल्हाधिकार्‍यांच्या बरोबरीने काम केले. व्यापक, संवाद आणि समुदायांच्या सहभागाच्या माध्यमातून जलसंवर्धनाची लोक चळवळ उभारणे, हे ‘जलशक्ती अभियाना’चे उद्दिष्ट आहे.

 

‘जलशक्ती अभियानां’तर्गत जलसंवर्धन आणि पावसाचे पाणी साठवणे, पारंपरिक आणि इतर जलस्रोतांचे नूतनीकरण, पाण्याचा पुर्नवापर आणि जलसंरचनांचे पुनर्भरण, पाणलोट क्षेत्राचा विकास आणि सघन वनीकरण अशा पाच महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित करण्यात आले. याशिवाय विशेष उपाययोजनांमध्ये ‘गट जलसंधारण योजना’ आणि ‘जिल्हा जलसंधारण योजना’, कृषी विज्ञान केंद्र मेळावे, शहरातील सांडपाण्याचा पुर्नवापर आणि सर्व गावांचे ‘थ्री-डी कंटूर मॅपिंग’ अशा उपक्रमांचा समावेश आहे. या अभियानांतर्गत २०१९ सालात सर्व संबंधित भागधारकांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून जलसंधारण आणि पावसाचे पाणी साठवून ठेवण्याच्या २.७३ लाख संरचनांची निर्मिती करण्यात आली, ४५ हजार जलकुंभ/ टाक्यांचे नूतनीकरण करण्यात आले, १.४३ लाख संरचनांचा पुर्नवापर आणि पुनर्भरण करण्यात आले, पाणलोट विकासाशी संबंधित १.५९ लाख कामे मार्गी लावण्यात आली, १६३ कोटी वृक्षलागवड करण्यात आली आणि १३७२ ‘गट जलसंधारण योजना’ तयार करण्यात आल्या. या आकडेवारीच्या पलीकडे जाऊन या मोहिमेने जलपुनर्भरण आणि व्यवस्थापनासंदर्भात काम करणार्‍या सर्व भागधारकांना एकत्र आणण्यासाठी एक सकारात्मक आणि सक्षम वातावरण निर्माण केले.

 

 

 

‘कोविड’ साथीच्या रोगाशी दोन हात करण्याच्या २०२० या पहिल्या वर्षात ही लोकचळवळ पूर्ण क्षमतेने राबविणे शक्य झाले नाही. मात्र, २०१९ या वर्षातील प्रतिसादामुळे प्रोत्साहित होऊन, २०२१ या वर्षात ‘जलशक्तीअभियाना’ची व्याप्ती वाढवण्यात आली आणि जलशक्ती: पावसाचे पाणी साठवा अभियान (JS-: CTR) ही मोहीम सर्व जिल्ह्यांमध्ये (ग्रामीण तसेच शहरी) हाती घेण्यात आली. अवघ्या देशभरात दि. २२ मार्च, २०२१ ते दि. ३० नोव्हेंबर, २०२१ या कालावधीत ‘पावसाचे पाणी साठवा, जिथे पडेल, जेव्हा पडेल तेव्हा’ या संकल्पनेसह हा कार्यक्रम राबविण्यात आला. या मोहिमेंतर्गत दि. २२ मार्च, २०२१ ते दि. ३० नोव्हेंबर, २०२१ या कालावधीत पाणी साठवण्याशी संबंधित ४२ लाख कामे हाती घेण्यात आली. तसेच ३६ कोटी वृक्ष लागवड करण्यात आली. पाण्याशी संबंधित कामांमध्ये जलसंधारण आणि ‘रेन वॉटर हार्वेस्टिंग’ संरचनांच्या निर्मिती/देखभालीची १४.७६ लाख कामे, पारंपरिक जलस्रोतांच्या नूतनीकरणाची २.७८ लाख कामे, जल पुनर्वापर आणि पुनर्भरण संरचनांच्या निर्मिती/देखभालीची ७.३४ लाख कामे आणि पाणलोट विकास संबंधित १७.०२ लाख कामांचा समावेश आहे. एकट्या ‘मनरेगा’ योजने अंतर्गत करण्यात आलेला खर्च ६५ हजार कोटी रूपयांपेक्षा जास्त आहे. त्यामुळे यावर्षीही देशभरात ‘जलशक्ती अभियान’ राबविले जाते आहे. देशात मान्सूनपूर्व आणि मान्सून कालावधीत दि. २२ मार्च ते दि. ३० नोव्हेंबर या कालावधीत ही मोहीम राबविण्यात येईल. मागच्या वर्षीप्रमाणेच, जलसंधारण आणि जलपुर्नभरण उपक्रमांतर्गत सर्व इमारतींच्या छतावर ‘रेनवॉटर हार्वेस्टिंग’ यंत्रणा स्थापित केली जाईल. या कामी सरकारी इमारतींना प्राधान्य दिले जाईल. त्याचबरोबर जलपुर्नभरणासाठी निकामी कूपनलिका/न वापरलेल्या विहिरींचा वापर, लहान नद्या आणि नाल्यांचे पुनरुज्जीवन, ओल असणार्‍या जमिनींचे पुनरुज्जीवन आणि पूर परिस्थितीत किनार्‍यांचे संरक्षण अशा उपाययोजनाही राबविल्या जातील.

 

 

 

डोंगराळ भागातील राज्यांकडून प्राप्त अभिप्रायांच्या आधारे यावर्षी झर्‍यांचे निश्चितीकरण, नियोजन आणि व्यवस्थापन या बाबींवर विशेष लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. जुन्या महसूल नोंदींच्या मदतीने तसेच ‘NRS-’ आणि ‘GIS’ मॅपिंग तंत्रज्ञानाच्या ‘रिमोट सेन्सिंग’ प्रतिमा वापरून सर्व विद्यमान जलस्रोत/पाणी साठवण संरचनांची मोजदाद करण्याची आणि भविष्यात वैज्ञानिक पद्धतीने नियोजन करण्यासाठी या माहितीचा वापर करण्याची विनंती प्रत्येक जिल्ह्याला करण्यात आली आहे. ‘राष्ट्रीय जल अभियाना’ने ‘GIS’ आधारित जलसंधारण आराखडे तयार करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत. त्याचबरोबर जिल्ह्यांतील जल संस्थांची यादी तयार करण्यात आली आहे आणि ती सर्व जिल्ह्यांना अंमलबजावणीसाठी पाठवण्यात आली आहे. ‘जलशक्ती अभियान’ २०२१ चा एक भाग म्हणून राज्य सरकारांना सर्व जिल्हा मुख्यालयांमध्ये ‘जल शक्ती केंद्रे’ स्थापन करण्याची विनंती करण्यात आली होती. स्थानिक लोकांना तसेच जिल्हा प्रशासनाला तांत्रिक मार्गदर्शन प्रदान करणे, हा या केंद्रांच्या स्थापनेमागील मुख्य हेतू होता. आतापर्यंत देशभरात अशा प्रकारची ३३६ केंद्रे स्थापन करण्यात आली आहेत. लोक आणि समुदाय हे आपल्या सर्व कार्यक्रमांच्या केंद्रस्थानी असतात. आपल्या नद्यांचे पुनरुज्जीवन करणे, जलपुनर्भरण सुधारणे, लोकांना त्यांच्या स्वत:च्या जलसुरक्षेमध्ये सहभागी करून घेणे या शाश्वत बदलासाठी आवश्यक असणार्‍या पायाभूत बाबी आहेत. हे ‘जलशक्ती अभियाना’च्या उद्दिष्टांशी अगदी सुसंगत असे आहे. त्यामुळे ही मोहीम यशस्वी करण्यासाठी आपण सर्वांनी एकत्र येणे अत्यावश्यक आहे. आपल्यासाठी आणि आपल्या भावी पिढ्यांसाठी जलसुरक्षित भारताची निर्मिती करणे, हे आपले आद्य कर्तव्य आहे.