अखेर जेएनपीटी आणि एमएमआरडीए कडून होणार कांदळवनांचे हस्तांतरण.

पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी या संदर्भात ट्वीट द्वारे माहिती दिली. सोमवारी, दि. १८ रोजी झालेल्या आढावा बैठकीत जेएनपीटीने आपली ८१५ हेक्टर कांदळवन आच्छादित जमीन वन विभागाला देण्याचे मान्य केले आहे. तर, एमएमआरडीए १९९ हेक्टर जमीन सुपूर्द करणार आहे.

या पूर्वी ११ जानेवारी २०२२ रोजी पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली 'जेएनपीटी', 'सिडको', वन विभाग आणि कोकण विभागीय आयुक्तांची बैठक पार पडली होती. या बैठकीत ठाकरे यांनी 'जेएनपीटी'ला त्यांच्या ताब्यातील कांदळवन आच्छादित जमिनींचे घोषणा करण्याबाबत तीन महिन्यांचे अल्टिमेटम दिले होते. मुंबई उच्च न्यायालयाने १७ सप्टेंबर, २०१८ रोजी कांदळवन आच्छादित सरकारी जमिनींवरील वाढते अतिक्रमण लक्षात घेता एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला होता. या निर्णयानुसार कांदळवन आच्छादित सर्व सरकारी जमिनी वन विभागाच्या ताब्यात देण्याचे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले होते. यापूर्वी, मुंबई उच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या कांदळवन संरक्षण आणि संवर्धन समितीने 'जेएनपीटी' ला कांदळवन नष्ट केल्याबद्दल दंड ठोठावला होता.

त्याच बरोबर 'सिडको'च्या ताब्यात असलेले अंदाजे १,८०० हेक्टर कांदळवन आच्छादित क्षेत्र हस्तांतरणाच्या प्रतीक्षेत आहे. हे क्षेत्र आम्ही पूर्वी विकत घेतले असून त्यावर काही प्रकल्प प्रस्तावित असल्याचे सांगून या जमिनींच्या हस्तांतराबाबत टाळाटाळ करण्याचा प्रयत्न 'सिडको'कडून केला गेला होता. तसेच विरार-वसई महानगर पालिकेच्या मालिकेच्या १,४०० हेक्टर कांदळवन वनविभागाच्या ताब्यात येणे बाकी आह.