जागतिक युद्धाची दाहकता

 

युद्ध हा शांततेचा मार्ग कधीही असू शकत नाही. युद्धाचे संहारक आणि मानवजातीवर विपरित परिणाम होतात. पहिल्या व दुसर्‍या महायुद्धानंतर जगाने हे अनुभवले आहेच. सध्या रशिया व युक्रेन युद्धाची दाहकता ही जागतिक स्थितीवर दिसून येत आहे. रशिया-युक्रेन युद्धाचे परिणाम जग भोगत आहे. जागतिक व्यापार संघटनेने आपल्या ताज्या अहवालात यावर्षी आंतरराष्ट्रीय व्यापारात ४.७ टक्के वाढीचा अंदाज १.५ टक्क्यांहून कमी करून केवळ ३ टक्क्यांवर आणला आहे. दुसरीकडे ‘युनायटेड नेशन्स ट्रेड अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट ऑर्गनायझेशन’च्या वतीने प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या अलीकडील अहवालानुसार जागतिक अर्थव्यवस्था यावर्षी फक्त २.६ टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज आहे. जो मागील ३.६ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा एक टक्क्यांनी कमी झाला आहे. दुसरीकडे, जागतिक बँक आणि ‘आयएमएफ’नेदेखील रशिया-युक्रेन युद्धाचे वर्णन जागतिक अर्थव्यवस्थेला साथीच्या रोगानंतरचा दुसरा मोठा धक्का म्हणून केले आहे. ज्यामुळे मध्य युरोप आणि मध्य दक्षिणेतील अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्था मंदावल्या आहेत आणि रशिया आणि युक्रेनसह आग्नेय आशियाला फटका बसण्याचा इशारा दिला आहे. एवढेच नव्हे, तर युद्धामुळे अन्नधान्य, विशेषत: गहू आणि वनस्पती तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ झाल्याने अनेक विकसनशील आणि गरीब देशांमध्येही श्रीलंकेसारखी स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

रशिया आणि युक्रेन गहू, मका आणि खाद्यतेलाचे जगातील तीन सर्वांत मोठे निर्यातदार आहेत. रशिया आणि युक्रेन एकट्या जगातील गव्हाच्या ३० टक्के निर्यात करतात. मध्य पूर्व आणि उत्तर आणि पूर्व आफ्रिकेतील अनेक देश रशिया आणि युक्रेनच्या गव्हावर अवलंबून आहेत. त्याचप्रमाणे रशिया खतांमध्ये नायट्रोजनचा जगातील सर्वात मोठा निर्यातदार, पोटॅशियमचा दुसरा सर्वात मोठा निर्यातदार आणि फॉस्फरसचा तिसरा सर्वात मोठा निर्यातदार आहे. पण युद्धामुळे काळ्या समुद्रातून होणारा व्यापार ठप्प झाला आहे. इतर पाश्चात्य देशांनी रशियावर आर्थिक आणि व्यापारी निर्बंध लादले आहेत. याचा परिणाम गहू, खाद्यतेल आणि खतांच्या पुरवठ्यावर झाला आहे. परिणामी, युद्ध सुरू झाल्यानंतर अवघ्या एका महिन्यात जागतिक बाजारपेठेत गव्हाच्या किमतीत सुमारे २० टक्के आणि मक्याच्या किमतीत १९ टक्क्यांनी विक्रमी झेप घेतली आहे. जागतिक अन्न संघटनेच्या मते, मार्चमध्ये धान्यांच्या किमतीत सुमारे एक टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तसेच खाद्यतेलाच्या दरातही फेब्रुवारीपासून २५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील पुनर्प्राप्तीदरम्यान वाढत्या मागणीमुळे पेट्रोलियम आणि गॅसच्या किमती आधीच वाढू लागल्या आहेत. पण युद्धाने त्याला आग लावली असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. जरी कच्च्या तेलाच्या किमती सध्या प्रतिबॅरल १०० डॉलरच्या आसपास स्थिर दिसत आहेत. परंतु, तेदेखील खूप उच्च आहे. या वाढीचा थेट परिणाम कच्च्या तेलाच्या तसेच तृणधान्ये, खाद्यतेलाच्या किमतींमध्ये जगातील बहुतेक देशांमध्ये अनियंत्रित महागाई दराच्या रूपात दिसून येत आहे. ज्याचा परिणाम आता जवळपास सर्व उत्पादने आणि सेवांच्या किमतींवर होत आहे. या महागाईमुळे लोकांना उपभोगात कपात करावी लागत आहे. त्यामुळे गुंतवणुकीवर परिणाम होतो. अशा प्रकारे, उपभोग-मागणी-गुंतवणूकीवर अवलंबून आर्थिक विकासाचा वेग मंदावण्याची शक्यता वाढते.

सध्याचा उच्च चलनवाढीचा दर जागतिक अर्थव्यवस्थेसाठी अजिबात चांगली बातमी नाही. ज्या राष्ट्रांना साथीच्या रोगाचा फटका बसला होता, ते राष्ट्रे आता मागील काही महिन्यांपासून पुन्हा रुळावर येत असल्याचे चित्र दिसत होते. अशातच गगनाला भिडणारी महागाई, विशेषत: अन्नधान्य, खाद्यतेल आणि पेट्रोल-गॅसच्या किमती हाही राजकीयदृष्ट्या अत्यंत ज्वलंत मुद्दा आहे. जर रशिया-युक्रेन युद्ध लवकर थांबवले नाही आणि महागाई वाढत राहिली, तर श्रीलंका आणि कझाकीस्तानसारखी परिस्थिती मध्य पूर्व, उत्तर आणि पूर्व आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये दिसून येईल. २०११ च्या ‘अरब क्रांती’मागील एक प्रमुख कारण म्हणजे महागाई, विशेषत: अन्नधान्याच्या किमतीतील वाढ हे होते. अशा स्थितीत जगातील बहुतांश देशांवर महागाई नियंत्रणासाठी दबाव आहे. महामारीच्या काळात, या देशांनी बुडत्या अर्थव्यवस्थेला आधार देण्यासाठी आणि मागणी-गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी वित्तीय मदत वाढवली होती. त्यामुळे दोन राष्ट्रातील युद्धाची दाहकता जगाला बसण्यापूर्वी संघर्षविराम हा आवश्यक ठरत आहे.