परत एकदा ‘पुराना पाकिस्तान’

 

 

पाकिस्तानमधील सत्तानाट्यात नवाझ शरीफ यांचे धाकटे भाऊ, पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विरोधी पक्षनेते शाहबाज शरीफ पंतप्रधान झाले. पाकिस्तानच्या संसदेत पंतप्रधानपदासाठी झालेल्या मतदानात पाकिस्तान तेहरिक-ए- इन्साफ पक्षाचे उमेदवार शाह महमूद कुरेशी यांनी माघार घेतली. त्यांच्या पक्षाच्या सर्व संसद सदस्यांनी सभात्याग केल्याने सर्वच्या सर्व मतं शरीफ यांना पडली. त्यापूर्वी झालेल्या नाट्यपूर्ण घडामोडींमध्ये १० एप्रिलच्या मध्यरात्री १२.३० वाजता इमरान खान यांच्या सरकारविरोधात विरोधी पक्षांनी त्यांच्याविरूद्ध आणलेला अविश्वास ठराव ‘१७४ विरूद्ध ०’ मतांनी मंजूर झाला. त्यानंतर बिलावल भुट्टोंनी ‘वेलकम टू पुराना पाकिस्तान’ अशी घोषणा दिली. इमरान खान यांच्या ‘नया पाकिस्तान’ घोषणेमुळे पाकिस्तानची दुर्दशा झाली. मनमानी पद्धतीने कारभार करणे, विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना भ्रष्ट ठरवून त्यांच्यावर सूडबुद्धीने कारवाई करणे, प्रेषित महंमदांच्या काळातील आदर्श इस्लामिक शासनपद्धती म्हणजेच ‘रियासत-ए-मदिना’चे स्वप्न दाखवून लोकानुनयी निर्णय घ्यायच्या नादात राष्ट्रहिताशी प्रतारणा करणे, वैयक्तिक भ्रष्टाचार केला नसला तरी आपल्या जवळच्या लोकांच्या भ्रष्टाचाराकडे कानाडोळा करणे, परराष्ट्र धोरणात अमेरिका आणि आखाती अरब राष्ट्रांना दुखावून चीन, तुर्की आणि रशियाच्या जवळ जाणे ही इमरान खान यांच्या कारकिर्दीची ठळक वैशिष्ट्ये म्हणता येतील.

 

 

अशा पाकिस्तानपेक्षा आधीचाच पाकिस्तान चांगला होता, अशी बिलावल भुट्टोंची भावना असावी. ३४२ सदस्य असलेल्या पाकिस्तानच्या राष्ट्रीय संसदेत बहुमतासाठी आवश्यक १७२ सदस्यांचा पाठिंबा विरोधी पक्षांकडे होता. त्याच्याच जोरावर दि. ८ मार्च रोजी अविश्वास प्रस्तावाची नोटीस देण्यात आली होती. २८ मार्च रोजी हा प्रस्ताव संसदेत मांडण्यात आला होता. त्यावर चर्चा सुरू असताना इमरान खान यांनी आरोप केला की, त्यांचे सरकार पाडण्याचा आंतरराष्ट्रीय कट रचण्यात आला असून, अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकार्‍यांनी पाकिस्तानच्या अमेरिकेतील राजदूतांना धमकी दिली. जर इमरान खान यांचे सरकार राहिले, तर पाकिस्तानवरील निर्बंध कधीही उठणार नाहीत, असे सांगितले. इमरान खान यांनी आपल्याकडे या धमकीचे पत्र असल्याचा दावा केला. या पत्राचे निमित्त बनवून संसदेचे उपसभापती कासिम सुरी यांनी अविश्वासदर्शक ठराव फेटाळून लावला. इमरान खान यांनी दि. ३ एप्रिल रोजी राष्ट्रपती आरीफ अल्वींना संसद विसर्जित करण्याची विनंती केली. राष्ट्रपतींनी ही विनंती मान्य करून काळजीवाहू पंतप्रधान नेमेपर्यंत इमरान खान यांना पंतप्रधानपद सांभाळण्याची विनंती केली. पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश उमर आटा बांदियाल यांनी या घटनांची दखल घेऊन या प्रकरणावर सुनावणी करणार असल्याचे घोषित केले. पण, दुसर्‍याच दिवशी त्यांनी पाच जणांचे खंडपीठ नेमल्याने त्यांचा सूर नरमल्यासारखे वाटू लागले. दि. ७ एप्रिलला पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय देत पाकिस्तानच्या राष्ट्रपतींचा संसद विसर्जित करण्याचा तसेच नवीन निवडणुका घेण्याचा निर्णय फेटाळून लावला. सर्वोच्च न्यायालयाने विसर्जित झालेली संसद पुनर्प्रस्थापित करून दि. ९ एप्रिलच्या मध्यरात्रीपर्यंत अविश्वासदर्शक ठरावावर मतदान घेण्याचे आदेश दिले. दि. ९ एप्रिलला संसदेचे कामकाज सुरू झाले. पण, सभापती असद कैसर मतदान घेण्याऐवजी चर्चेत वेळ काढू लागले. रात्रीचे ११ वाजून गेले तरीही मतदान घेतले जाण्याची लक्षणं न दिसल्याने पाकिस्तानच्या सर्वोच्च न्यायालयाने तसेच इस्लामाबाद उच्च न्यायालयाने आपले दरवाजे उघडले. मध्यरात्रीपर्यंत मतदान न झाल्यास न्यायालयांनी सभापती असद कैसरविरूद्ध खटला चालवण्याची तयारी केली. मध्यरात्रीला दहा मिनिटं असताना सभापतींनी मतदान घ्यायला नकार देऊन आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ)’ पक्षाच्या अयाझ सादिक यांची पीठासीन अधिकारी म्हणून नेमणूक करण्यात आली. त्यांनी मध्यरात्रीला दोन मिनिटं असताना अविश्वास प्रस्ताव मतास टाकला आणि संसद दिवसभरासाठी बरखास्त केली. मध्यरात्रीनंतर संसदेचे कामकाज सुरू झाले आणि त्यात अविश्वास प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला. पंतप्रधान इमरान खान यावेळी संसदेत उपस्थित राहाण्याचे धैर्य दाखवू शकले नाहीत.

 

या नाट्यमय घटनांमधून पाकिस्तानमध्ये इतिहास लिहिला गेला. आजवरच्या इतिहासात पाकिस्तानमध्ये एकदाही लोकनियुक्त सरकारने आपला पाच वर्षांचा कालावधी पूर्ण केला नाहीये, असे असले तरी पहिल्यांदाच पंतप्रधानांचा अविश्वासदर्शक प्रस्तावात पराभव झाला. इमरान खान सातत्याने आपण खेळाडू असून शेवटच्या चेंडूपर्यंत खेळणार असल्याचे सांगत होते. राजकारण हा ट्वेन्टी-ट्वेन्टी सामना नसून कसोटी सामना आहे, हे इमरान खान यांच्या लक्षात नसावे किंवा पद सोडल्यास आपण ज्याप्रमाणे विरोधी पक्षांवर सूडबुद्धीने कारवाई केली, त्याप्रमाणे आपल्या विरूद्धही कारवाई होऊ शकते याची भीती त्यांना वाटत असावी.

शाहबाज शरीफ यांच्या नवीन सरकारला काम करणे सोपे नाही. पाकिस्तानची अर्थव्यवस्था गटांगळ्या खात असून महागाईने जनतेचे कंबरडे मोडले आहे. लोडशेडिंग आणि पेट्रोलच्या किमतींमुळे सामान्य नागरिक हैराण झाले असून नवीन सरकारकडून त्यांच्या अनेक अपेक्षा आहेत. पंतप्रधान म्हणून एकाच वेळेस आर्थिक सुधारणांद्वारे देशाला शिस्त लावणे आणि दुसरीकडे अवघ्या सव्वा वर्षांवर आलेल्या निवडणुकांकडे लक्ष ठेवून जनानुनयी निर्णय घेण्याची तारेवरची कसरत करायची आहे. संसदेतील पराभवानंतर इमरान खान यांच्यासह ‘पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ’ पक्षाच्या सर्वच्या सर्व संसद सदस्यांनी राजीनामा असून रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. यातून इमरान खानची खोटी मानसिकता दिसून येते. लोकशाही व्यवस्थेत सक्षम विरोधी पक्षाची गरज असते. पण, त्यांच्या पक्षाच्या संसद सदस्यांनी राजीनामा दिल्यानंतर पाकिस्तानमध्ये विरोधी पक्षच उरणार नाही. आपल्या संसद सदस्यांनी राजीनामा दिल्यास ‘पाकिस्तान मुस्लीम लीग (नवाझ)’ आणि ‘पाकिस्तान पीपल्स पार्टी’ या पक्षांमध्ये संघर्ष होऊन नवीन सरकार फार काळ टिकणार नाही. तोपर्यंत रस्त्यांवर आंदोलन करून लोकांचा पाठिंबा मिळवण्याची रणनीती इमरान खान यांनी आखली असावी. पण, त्यातून पाकिस्तानचेच नुकसान होणार आहे.

 

 

या सत्तानाट्याला ‘अमेरिका विरूद्ध चीन’ अशा शीतयुद्धाची जोड मिळाली. पाकिस्तानच्या लष्करातील गटबाजीही या निमित्ताने समोर आली. नवाझ शरीफ आणि त्यांचे कुटुंबीय सौदी राजघराण्याच्या जवळचे म्हणून ओळखले जातात, तर इमरान खान यांचा कल सुफीपंथीय तुर्कीकडे आहे. विशेष म्हणजे, युक्रेन युद्धात संधी हेरुन आजवर राजकीय इस्लामचा झेंडा फडकवणार्‍या तुर्कीचे अध्यक्ष एर्दोगान यांनी अमेरिका आणि इस्रायलशी संबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला. इमरान खान तुर्कीच्या नादाला लागल्यामुळे पाकिस्तानसाठी तेल संपन्न अरब देशांकडून मदतीचे दरवाजे जवळपास बंद झाले आहेत. रशिया आणि चीनशी जवळीक करून पाकिस्तानने अमेरिकेचा रोषही ओढवून घेतला आहे. पाकिस्तानच्या लष्करासाठी चीनसोबतचे संबंध महत्त्वाचे असले तरी अमेरिकेची जागा चीन भरून काढू शकत नाही. चीनसोबतच्या संबंधांमुळे भारत आणि अमेरिका एकमेकांजवळ येत असल्याची भीती त्यांना वाटते. त्यामुळे शाहबाज शरीफ यांच्या सरकारला अमेरिका आणि चीनमध्ये तसेच तुर्की, सौदी आणि इराणमध्ये समतोल साधावा लागेल. पाकिस्तानमध्ये गुंतवणूक आकृष्ट करण्यासाठी त्यांना आधी ‘एफएटीएफ’च्या करड्या यादीतून बाहेर पडावे लागेल. त्यासाठी एकीकडे दहशतवाद्यांविरूद्ध कारवाईचा देखावा उभा करताना भारताशी चर्चेसाठी पुढाकार घ्यावा लागेल. शाहबाज शरीफ यांच्या नियुक्तीचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी स्वागत केले असले, तरी दहशतमुक्त वातावरण तयार करण्याची जबाबदारीही त्यांनी शरीफ यांच्या गळ्यात घातली आहे. अर्थात ही अपेक्षा पूर्ण करणे पाकिस्तानी लष्कराच्या हातात आहे.