मानवाधिकार परिषदेचा दुटप्पीपणा

 

 

 

रशियाला मानवाधिकार परिषदेतून (युएनएचआरसी) बेदखल करत, आपण फक्त दिखावू आणि कसलाही अर्थपूर्ण वा व्यावहारिक उद्देश नसलेली संघटना असल्याचे संयुक्त राष्ट्रांनी दाखवून दिले. तसेच, आपले एकमेव उद्दिष्ट फक्त अमेरिका आणि चीनसारख्या देशांचे महिमामंडन करणे व त्यांना आपला मालक म्हणण्याचे झाले आहे, हेही संयुक्त राष्ट्रांनी आपल्या कृतीतून सांगितले. संयुक्त राष्ट्र महासभेने गुरुवारी युक्रेनबरोबरील सशस्त्र संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर रशियाला ‘युएनएचआरसी’तून निलंबित केले. महासभेच्या १९३ सदस्य देशांपैकी ९३ जणांनी निलंबनाच्या, तर २४ जणांनी विरोधात मतदान केले आणि भारतासह 58 जणांनी मतदानात भाग घेतला नाही. भारत रशिया-युक्रेन युद्धात तटस्थ असून यापुढेही भारत तटस्थच राहणार आहे. संयुक्त राष्ट्रांतील भारताचे प्रतिनिधी टी. एस. तिरुमूर्ती यांनी आपला देश मतदानाच्या प्रक्रियेपासून का बाजूला राहिला याची कारणेही सांगितली आहेत. “युक्रेन संघर्षात भारताने प्रथमपासूनच शांतता, संवाद आणि शिष्टाईवर भर दिला. रक्त सांडून आणि निष्पापांचे जीव घेऊन कोणत्याही प्रश्नावर तोडगा काढला जाऊ शकत नाही, असे आमचे म्हणणे आहे. तसेच, भारताने या संघर्षात फक्त शांततेची बाजू निवडली असून, त्याचा उद्देश हिंसाचाराचा तत्काळ अंत हाच आहे. बिघडत्या परिस्थितीने आम्हालाही काळजीत पाडले आहे. तरीही आम्ही सर्वांनाच चालू युद्ध संपवण्याचे पुन्हा एकदा आवाहन करतो,” असे ते म्हणाले. भारताची भूमिका योग्यच आहे. कारण, निर्दोष मानवी जीवन पणाला लागलेले असते त्यावेळी मुत्सद्देगिरीचाच व्यवहार्य पर्याय असतो.

 

दरम्यान, ‘युएनएचआरसी’ने रशियाला तर निलंबित केलेच, पण ही संघटना खरेच मानवाधिकारासाठी काम करणारी आहे का? कारण, ‘युएनएचआरसी’चे गेल्या काही वर्षांतील निर्णय आणि भूमिका पाहिल्यास ती भटकल्याचे दिसते. गेल्या काही काळात ‘युएनएचआरसी’ने अनेक देशांना सदस्यत्वाची खैरात वाटलेली आहे. पाकिस्तानसारख्या देशालाही सदस्यत्व देण्यात ‘युएनआरसी’ने क्षणाचाही विलंब केलेला नाहीये. दहशतवादापासून जागतिक पातळीवर कट्टरपंथाच्या माध्यमातून विविध देशांना उद्ध्वस्त करण्याची इच्छा पाकिस्तान बाळगतो, त्यासाठीच त्याने असे असंख्य कारनामे केले आहेत. ज्याच्यासमोर रशिया-युक्रेन वाद क्षुल्लक ठरावा. पण, अमेरिकेची पोलिसगिरी आणि दबाव, अर्थपुरवठा ‘युएनएचआरसी’चा आधार असल्याने त्यांच्या मर्जीतील देशांना त्यांनी सदस्यत्व दिले. म्हणूनच ‘युएनएचआरसी’ अमेरिकेचे महिमामंडनही करत असते. काश्मीर प्रश्नावर पाकिस्तानपुरक अहवाल प्रकाशित करणे, निकोलस मादुरोंच्या शासनकाळात मानवाधिकारांचे प्रचंड हनन झालेल्या व्हेनेझुएलाला सदस्यत्व देण्यातून ‘युएनएचआरसी’ने आपली विश्वासार्हता गमावली आहे.

 

 

अर्थात, ‘युएनएचआरसी’चा निर्लज्जपणे इथेच थांबलेला नाही, तर 2020 मध्ये त्यांनी चीनलाही सदस्यत्व दिले. उघूर मुस्लिमांच्या वंशसंहाराचे आरोप चीनवर सातत्याने केले जातात. सध्याच्या घडीला चीनच्या शिनजियांग प्रांतात क्रौर्याची परीसीमा गाठणार्‍या शिबिरात अनेक उघूरांना बंद करण्यात आलेले आहे. तरी ‘युएनएचआरसी’ला त्याचे काहीही देणेघेणे नाही, कारण चीनचा पैसा. अशा दुटप्पीपणामुळेच ‘डब्ल्यूएचओ’, ‘संयुक्त राष्ट्र’ आणि ‘युएनएचआरसी’चे औचित्य व प्रामाणिकपणा नष्ट झाला आहे. इथे अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा उल्लेख करावा लागेल. त्यांना जशी ‘युएनएचआरसी’ची असलियत समजली, तसा त्यांनी 2018 मध्ये त्याचे सदस्यत्व सोडले. ‘युएनएचआरसी’ मानवाधिकारांचे हनन करणार्‍यांची रक्षक आणि राजकीय पूर्वग्रहदूषित असल्याचे त्यावेळी अमेरिकेच्या राजदूत निक्की हेली यांनी म्हटले होते. तथापि, डेमोक्रेट जो बायडन अमेरिकेचे अध्यक्ष झाले आणि त्यांनी पुन्हा २०२१ साली ‘युएनएचआरसी’त प्रवेश केला. आताच्या रशिया-युक्रेन संघर्षाने भविष्यात कोणावरही अशी वेळ येऊ शकते, हे समजते. त्या परिस्थितीत ‘युएनएचआरसी’एकाच देशाला खलनायक ठरवत असेल, पहिली आणि दुसरी बाजू यात मधली बाजूही असते हे नाकारत असेल, तर ते घातकच ठरेल. युक्रेनी सैनिकांनीदेखील रशियन सैनिकांना क्रूरपणे कापल्याचे वृत्त आले होते, त्यांनी त्यातून जिनिव्हा मसुद्याला कचर्‍याच्या डब्यात फेकले. ते पाहता, ‘युएनएचआरसी’ला तटस्थता राखायची असेल, तर युक्रेनलाही निलंबित करायला हवे होते. पण, ते त्यांनी केले नाही, इथेच ‘युएनएचआरसी’चा दांभिकपणा समजतो.